Butwal Today

संघीय निजामती सेवामा फेरबदल ७९ सहसचिव अनिवार्य अवकाश

१० श्रावण २०८३, आइतबार
अ+
अ-

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवामा ठूलो प्रशासनिक फेरबदल हुने भएको छ। विभिन्न सेवासमूहमा कार्यरत ७९ जना सहसचिव तथा सो सरहका उच्च अधिकारी अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रशासनिक संरचनामा नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भएको हो।

अवकाशमा जाने अधिकारीहरूमा प्रशासन, इन्जिनियरिङ, न्याय, वन, परराष्ट्र तथा अन्य सेवाका वरिष्ठ कर्मचारी रहेका छन्। उनीहरूको सेवा निवृत्तिसँगै रिक्त हुने पदहरूमा बढुवा, सरुवा तथा नयाँ जिम्मेवारी निर्धारणको तयारी सरकारले अघि बढाएको जनाएको छ।सबैभन्दा धेरै नेपाल प्रशासन सेवाका ४२ जना सहसचिव अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्। अवकाश हुनेमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका हेमराज सुवेदी, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईं, रक्षा मन्त्रालयका मनोजकुमार आचार्य, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका श्रीकृष्ण नेपाल र सुशील ढकाल, राष्ट्रपतिको कार्यालयका सन्तोषकुमार दाहाल तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लेखनाथ ज्ञवाली र गोपालप्रसाद अर्याललगायत रहेका छन्।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि सेवा निवृत्त हुने सूचीमा छन्।अनिवार्य अवकाशमा जाने अधिकारीहरूमध्ये दोलखा, झापा, नवलपरासी ९पश्चिम०, पाँचथर, कपिलवस्तु, बागलुङ, मकवानपुर र कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओ समेत रहेका छन्। यससँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि नेतृत्व परिवर्तन हुने निश्चित भएको छ।

त्यसैगरी, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाका १४ जना, न्याय सेवाका ८ जना, वन सेवाका ५ जना, परराष्ट्र सेवाका ४ जना तथा अन्य सेवाका ६ जना वरिष्ठ अधिकारी पनि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्।एकैपटक ठूलो संख्यामा उच्च अधिकारी सेवा निवृत्त भएपछि मन्त्रालय, विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा संवैधानिक निकायहरूमा नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले रिक्त हुने पदहरूमा बढुवा, सरुवा तथा नयाँ जिम्मेवारी निर्धारणको तयारी सुरु गरिसकेको जनाएको छ। प्रशासनिक नेतृत्वमा हुने यो व्यापक परिवर्तनले सरकारी सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?