सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । महिनावारीलाई अझै पनि पुरानो परम्परा र सामाजिक विभेदसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिले किशोरी तथा महिलाको स्वास्थ्य र आत्मसम्मानमा नकारात्मक असर पारिरहेको छन भने कयौले अपराध पनि गरिरहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।उनीहरूले कानुनसँगै व्यापक जनचेतना र व्यवहार परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड दिदैँ मर्यादित महिनावारीलाई महिला मात्र नभई परिवार, समुदाय र राज्यको साझा जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

‘भान्सादेखि संसदसम्म : सहभागिताका लागि मर्यादित महिनावारी’ विषयक राधा पौडेल फाउन्डेसनले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाले महिनावारीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिक समानता र मानव अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखे। सहभागी सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावजस्तै प्रदेशसभामा पनि यो विषय उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

राधा पौडेल फाउन्डेसनका संस्थापक तथा सामाजिक अभियन्ता डा. राधा पौडेलले महिनावारी कुनै रोग, पाप वा अशुद्ध अवस्था नभई महिलाको प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया भएको बताउँदै यसलाई सम्मान, अधिकार र मानव मर्यादासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले समाजमा रहेका अन्धविश्वास र गलत धारणाका कारण महिलाले घर, विद्यालय, कार्यस्थल र सार्वजनिक जीवनमा विभेद तथा अपमान भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै अभियान अब नीति निर्माणमै सीमित नरही व्यवहार परिवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्।

‘कानुन बने पनि व्यवहार फेरिन सकेको छैन’ : विष्णु पन्थी

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले महिनावारीसम्बन्धी विभेद सर्वसाधारणमा मात्र नभई शिक्षित र प्रतिष्ठित परिवारमा समेत विद्यमान रहेको बताए। उनले भने, “समाजका चिनिएका र शिक्षित परिवारमै पनि महिनावारीलाई छुवाछुतकै रूपमा लिने प्रवृत्ति छ। त्यसैले कानुन बने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। समाजलाई सचेत बनाउन सबैको हातेमालो आवश्यक छ।”

‘व्यवहार परिवर्तन बिना विभेद अन्त्य हुँदैन’ : जमुना ढकाल

प्रदेशसभा सदस्य जमुना ढकालले महिनावारीका बेला हुने विभेद अन्त्य गर्न सबैले आफ्नै घर र समुदायबाट व्यवहार परिवर्तन सुरु गर्नुपर्ने बताइन्। उनले विद्यालय, घर, कार्यस्थल र सार्वजनिक स्थानमा सम्मानजनक वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले प्रभावकारी नीति, पर्याप्त बजेट र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। साथै, प्रदेशसभामा मर्यादित महिनावारीलाई संकल्प प्रस्तावका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्।

‘पुरुषले समान जिम्मेवारी लिनुपर्छ ’ : भगवती अधिकारी

पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य भगवती अधिकारीले महिनावारी महिलाको मात्र मुद्दा नभई पुरुषले पनि समान रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषय भएको बताइन्। उनले भनिन्, “महिनावारीका विषयमा पुरुषहरू पनि खुलेर छलफलमा सहभागी भए मात्र समाजमा मर्यादित महिनावारीको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ।” उनले आगामी दिनमा यो विषयलाई प्रदेशसभामा प्रभावकारी रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।

‘नीतिसँगै चेतना आवश्यक’ : हेमा बेल्बासे

प्रदेशसभा सदस्य हेमा बेल्बासेले महिनावारीसम्बन्धी विभेद अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था मात्रै पर्याप्त नहुने बताइन्। उनले परिवार, विद्यालय, समुदाय र राज्य सबै तहबाट चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्दै सम्मानजनक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले मर्यादित महिनाबारिका लागी प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्तावका रूपमा अघि बढाउने बताईन ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिनावारीलाई विभेदको विषयका रूपमा मात्र नभई बाल अधिकार र मानव अधिकारसँग जोडिएको सामाजिक मुद्दा तथा कतिपय अवस्थामा अपराधका रूपमा समेत हेर्नुपर्ने धारणा राखे। उनीहरूका अनुसार नेपालका केही जिल्लामा आमालाई महिनावारी भएका बेला बालबालिकालाई समेत घरबाहिर गोठमा सुत्न बाध्य पारिने प्रचलन अझै कायम छ, जुन बाल अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो। यस्तो अमानवीय अभ्यास अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था, सामाजिक सचेतना र व्यवहार परिवर्तन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। कुनै पनि बालिका महिनावारीका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित नहोस्, कुनै महिला कार्यस्थलमा अपमानित हुन नपरोस् र कसैले पनि छुवाछुत वा विभेद भोग्न नपरोस् भन्ने वातावरण निर्माणका लागि राज्य, समुदाय, विद्यालय, सञ्चारमाध्यम र परिवार सबैले साझा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।