सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितसँग साउन १ गते भएको सहमति अनुमोदन गर्दै उनीहरूसँग सम्बन्धित फर्जी लिखत तत्काल लागू हुने गरी अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तथा श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसै गरी, गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्याण्डिङ र नेभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।