सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ। चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा थप ३ प्रतिशत शुल्क असुल्ने व्यवस्थाको बिरामी, अभिभावक तथा सरोकारवालाबाट व्यापक विरोध भएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअनुसार निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीले सेवा शुल्कबापत थप ३ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा १७ मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा अनुसूची–८ बमोजिम स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त शुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो ।

यस्तै, निजी विद्यालयले अभिभावकबाट लिने शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सरकारले मंगलबार शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

यस निर्णयसँगै निजी अस्पताल, ल्याब, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक तथा निजी मेडिकल कलेजका सेवाग्राहीले ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपर्ने छैन ।

त्यसैगरी निजी विद्यालयले पनि अभिभावकबाट ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क असुल्न पाउने छैनन् । सरकारको यो निर्णयले बिरामी, विद्यार्थी र अभिभावकलाई तत्काल राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।