सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सरकारले घोषणा गरेको ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग नियमित समन्वय प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय संसदमा पेश गरिने १६६ वटा विधेयक समयमै तयार पार्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार अन्तरमन्त्रालय समीक्षा बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सोमबार आयोजित पहिलो बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका कानुन शाखा तथा महाशाखा प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा विधेयक निर्माणको प्रगति, कानुनी तथा प्रशासनिक चुनौती र समाधानका उपायबारे समीक्षा गरिएको कानुनमन्त्री सोविता गौतमको सचिवालयले जनाएको छ।मन्त्रालयका अनुसार संसदमा दर्ता गरिने १६६ विधेयकको सूची यसअघि नै संघीय संसद् सचिवालयमा पेश गरिसकिएको छ। ती विधेयकको मस्यौदा तयारी, अन्तरमन्त्रालय समन्वय र समयसीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन मासिक समीक्षा संयन्त्र लागू गरिएको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गर्दै विकास निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह र सुशासनलाई सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन तथा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस अभियानका लागि मन्त्रालयले ९ बुँदे कार्ययोजना पनि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री गौतमले संघीय संसदलाई आवश्यक विधेयक समयमै उपलब्ध गराउँदै विधायिकी कार्यलाई निरन्तरता दिने सरकारको प्रतिबद्धता  छ।