सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि साउन १ गते शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

बजेटअनुसार निजामती तथा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । साथै, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्यले नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत बराबर प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै कर्मचारीको कुल पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशतसम्म बढ्ने भएको छ ।

हाल ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ आधारभूत तलब पाउँदै आएका मुख्यसचिवको तलब बढेर ८४ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ता जोड्दा मुख्यसचिवको मासिक पारिश्रमिक ९८ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ पुग्नेछ । मुख्यसचिवको आधारभूत तलब करिब ७ हजार ७ सय रुपैयाँले बढेको छ भने सचिवको तलब पनि करिब ७ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।

सबैभन्दा तल्लो तहका कार्यालय सहयोगीको आधारभूत तलब २७ हजार ६ सय ११ रुपैयाँबाट बढेर ३० हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ पुगेको छ । उनीहरूले यसअघिकै ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता निरन्तर पाउनेछन् । साथै, करिब ३ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पनि थपिनेछ । यसरी उनीहरूको कुल मासिक पारिश्रमिक करिब ३८ हजार ४ सय रुपैयाँ पुग्नेछ ।

पेन्सन प्राप्त कर्मचारीले भने आधारभूत तलबमा भएको वृद्धिको दुई तिहाइ हिस्सा मात्र थपेर पेन्सन पाउनेछन् । त्यसअनुसार पूर्वमुख्यसचिवहरूको मासिक पेन्सन करिब ५ हजार रुपैयाँले बढ्ने भएको छ । अन्य अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सन भने सेवा अवधि र लागू हुने तलब स्केलका आधारमा वृद्धि हुनेछ ।

२०७९ सालपछि पहिलो पटक कर्मचारीको आधारभूत तलब बढाइएको हो । त्यसयता तीन वर्षसम्म तलब वृद्धि भएको थिएन । गत वर्ष सरकारले सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता उपलब्ध गराएको थियो ।

सरकारले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत अन्य कर्मचारीको तलब पनि निजामती कर्मचारीकै अनुपातमा वृद्धि गर्ने जनाएको छ । यसअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, शिक्षक तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले पनि सोही अनुपातमा तलब वृद्धि पाउनेछन् । विभिन्न सार्वजनिक पदाधिकारीको तलब तथा अन्य सुविधाको विस्तृत विवरण भने सरकारले पछि सार्वजनिक गर्नेछ ।

यसअघि पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले कार्यालय सहयोगीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले २०७९ फागुन २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।