सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

सरकारले शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने संघ–संस्थालाई थप नियमन गर्ने उद्देश्यले नयाँ नियमावली स्वीकृत गरेपछि सरोकारवालाले विरोध जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली स्वीकृत गरेको हो । उक्त नियमावलीप्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले असहमति जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै व्यवसाय नै बन्द गर्ने उद्देश्यका साथ नियमावली ल्याएको आरोप लगाए ।

नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने, विद्यार्थी अलपत्र परेमा सम्बन्धित संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा संस्था सञ्चालनका मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यिनै प्रावधानप्रति शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्था असन्तुष्ट छन् ।

लामो समयदेखि निर्देशिकाका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको यो क्षेत्रका लागि नियमावली आवश्यक भए पनि त्यसमा समावेश गरिएका केही प्रावधान व्यवहारिक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । स्वीकृत नियमावली भने अझै राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ ।

अध्यक्ष पौडेलका अनुसार नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि असहमतिका बुँदा सरकारसमक्ष औपचारिक रूपमा पेश गरिनेछ । सरकारले माग सम्बोधन नगरे कानुनी प्रक्रियामा जाने र चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।

शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायकहरूको भनाइमा नयाँ नियमावलीले ठूला व्यवसायीलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ तथा साना संस्थालाई विस्थापित गर्ने जोखिम बढाएको छ । विशेषगरी २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालगायतका प्रावधानप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।