सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सरकारले इजाजतपत्र लाइसेन्स समयमै नवीकरण नगरेका ४४ निर्माण व्यवसायी फर्म तथा कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेज गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाका अनुसार निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ५ उपदफा ३ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २०८२ चैत मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तोकिएको अवधिमा नवीकरण नगरेपछि ती कम्पनीहरूको लाइसेन्स स्वतः खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

लाइसेन्स खारेज हुने कम्पनीहरूमा जेयी कन्स्ट्रक्सन, सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन, जनमुखी कन्स्ट्रक्सन, चेतना कन्स्ट्रक्सन, सप्तकोशी जलाधार निर्माण कम्पनी, नेपाल बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी, आहा कन्स्ट्रक्सन, क्याल्भिन कन्स्ट्रक्सन, नेपाल मदर कन्स्ट्रक्सन, प्रकाश कन्स्ट्रक्सन, मनकामना कन्स्ट्रक्सन एण्ड बिल्डर्स, डिएसपी इन्फ्रा, प्रयाग दत्त एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन, पूर्वकोशी निर्माण सेवा, प्रोफेसनल इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स, सुपर सोनिक कन्स्ट्रक्सन लगायत रहेका छन्।

त्यस्तै निलम निर्माण सेवा, प्रोग्रेस एण्ड डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन, ईसु निर्माण सेवा, दरबार निर्माण सेवा, चौफा निर्माण सेवा, प्रतिभा कन्स्ट्रक्सन, एल।जे।एस। कन्स्ट्रक्सन, जुपिटर कन्स्ट्रक्सन, बुद्ध एण्ड फुर्वा निर्माण सेवा, ओम नमो शिवाय निर्माण सेवा, बी।एस। कन्स्ट्रक्सन, ए।सि।सि। निर्माण सेवा, पोखरेल निर्माण सेवा, दिगो निर्माण सेवा, रिङ्का कन्स्ट्रक्सन, आयुमा एण्ड आकृति कन्स्ट्रक्सन र किशो बिल्डर्ससहित ४४ कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।