सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिन रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा दुई दिन लामो बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ ।

न्यायाधीश द्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अदालतले असार ३० गते फैसला सुनाउने आदेश दिएको हो ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शशिकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वासा लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले निजी सञ्चारमाध्यमलाई लामो समयदेखि उपलब्ध गराइँदै आएको सरकारी विज्ञापन सुविधा कटौती गरेर सरकारले मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने तथा नाकाबन्दीमार्फत सिद्ध्याउने उद्देश्य राखेको जिकिर गरेका थिए ।

उनीहरूले विज्ञापन ऐन र नियमावलीअनुसार समानुपातिक रूपमा सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्नु सञ्चारमाध्यमको अधिकार भएको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने गरी कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नमिल्ने तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

बहसका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय नजिरसमेत पेस गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने नीति लिएको र मिडियाको घाँटी अँठ्याउने काम गरेको भन्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए ।

सरकारका तर्फबाट भने सरकारी विज्ञापन वितरणमा हुने चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्नका लागि उक्त निर्णय गरिएको जिकिर गरिएको थियो । साथै, निजी सञ्चारमाध्यमलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नीति सरकारले छिट्टै ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।