सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल ।

आधुनिक र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातको लक्ष्यसहित बुटवल उपमहानगरपालिकाले शुभारम्भ गरेको नयाँ लुम्बिनी टर्मिनल भवन तीन महिना बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यात्रुलाई एउटै स्थानबाट सहज रूपमा टिकट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्ने भनिएको टिकट काउन्टर अझै बन्द छन् भने भवन परिसर फोहोरले भरिन थालेको छ ।

यात्रुको चहलपहल हुने अपेक्षा गरिएको टर्मिनल भवन अहिले सुनसान देखिन्छ । भवनभित्र रहेका टिकट काउन्टर बन्द अवस्थामा छन् भने वरिपरि फोहोर थुप्रिएको छ । नयाँ संरचना प्रयोगविहीन बनेका कारण यात्रुले अझै पनि पुरानै टिकट काउन्टरबाट टिकट लिन बाध्य छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले तीन महिनाअघि नयाँ बसपार्कस्थित लुम्बिनी टर्मिनल भवनबाट सबै यात्रुवाहक बसको टिकट एकीकृत रूपमा वितरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । यात्रुलाई एउटै स्थानबाट सहज सेवा उपलब्ध गराउने, टिकट व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउने तथा बसपार्कलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित भवनको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको थियो ।

भवन उद्घाटनका क्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक, व्यवस्थित र सेवामुखी बनाउनका लागि यो महत्वपूर्ण पहल भएको बताएका थिए । तर उद्घाटन भएको केही समयमै योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा भवन प्रयोगविहीन बनेको छ । नियमित सञ्चालन नहुँदा भवन संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको देखिन्छ ।

यता पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी सङ्घले भने भवनको क्षमता नै योजना कार्यान्वयनमा बाधक बनेको बताएको छ । सङ्घका अध्यक्ष दधिराम न्यौपानेका अनुसार सबै बस व्यवसायीलाई एउटै भवनभित्र समेट्न पर्याप्त स्थान छैन । आवश्यक पूर्वाधारको अभाव, व्यवस्थापनको कमी, प्राविधिक समस्या तथा सरोकारवाला पक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा भवन सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

यात्रुको सुविधा र सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि निर्माण गरिएको संरचना प्रयोगविहीन बनेपछि राज्यको लगानीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरोकारवालाहरूले उद्घाटन गरेर मात्र विकासको उद्देश्य पूरा नहुने, निर्माण गरिएका पूर्वाधारलाई समयमै सञ्चालनमा ल्याएर नागरिकलाई सेवा दिनु नै वास्तविक उपलब्धि हुने बताएका छन् ।

अब लुम्बिनी टर्मिनल भवन यात्रुको सुविधाको केन्द्र बन्ने कि उद्घाटनमै सीमित अर्को सार्वजनिक संरचनाको रूपमा रहने भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसको जवाफ सम्बन्धित निकायले प्रतिबद्धताभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत दिनुपर्ने देखिएको छ ।