सामग्री खोज्नुहोस्

विराटनगर । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने नागरिकलाई अनावश्यक सास्ती दिने परिपाटी तत्काल अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन्। शनिबार मोरङस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण गर्दै उनले प्रक्रियागत झन्झट हटाई जनमैत्री र एकीकृत सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेललाई निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले सरकारी सेवामा नागरिकले दुःख पाउन नहुने स्पष्ट पारे। उनले भने, “कागज लिएर सेवाग्राही कुद्ने होइन, कर्मचारी कुद्नुपर्‍यो। एउटा झ्यालमा कागजात बुझाएपछि सेवाग्राही अर्को कोठा वा अर्को झ्याल धाउनुपर्ने अवस्था तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ।”

विराटनगरको अत्यधिक गर्मीलाई ध्यानमा राख्दै उनले सेवाग्राहीलाई घाममा लामबद्ध गराउने अभ्यास बन्द गर्न, शीतल स्थानमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन तथा तत्काल टोकन प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिए। गृहमन्त्रीले सेवाग्राहीलाई दुःख दिएर होइन, सन्तुष्ट बनाएर सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीको मासिक कार्यमूल्याङ्कन गरिने र लापरवाही गर्ने कर्मचारीमाथि आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनी दिए।

निरीक्षणका क्रममा कर्मचारीका लागि सफा तर सेवाग्राहीका लागि दुर्गन्धित शौचालय रहेको भेटिएपछि उनले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यस्तो विभेद तत्काल अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन्। यसैबीच, गृहमन्त्री गुरुङले जोगबनी सीमा नाका, विराटनगर भन्सार तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पनि निरीक्षण गरेका छन्। उनले सीमा सुरक्षा, प्रहरीको जीर्ण भौतिक पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाहबारे जानकारी लिँदै आवश्यक सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

प्रहरी कार्यालयका जीर्ण भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी कामलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए। साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पर्याप्त जग्गा रहेको उल्लेख गर्दै प्राविधिकसँग समन्वय गरी एउटै ठूलो हल र एउटै छानामुनिबाट नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउने गरी एकीकृत सेवा केन्द्रको भौतिक संरचना तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्।