सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा संवैधानिक परिषद्का सदस्य द्यजष्कजmबचबव ब्लनमझदभ ले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष द्यबभिल क्जबज को कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।

शुक्रबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा आङ्देम्बेले निर्वाचन आयोगजस्तो संवेदनशील संवैधानिक निकाय लामो समय रिक्त राख्न नहुनेमा आफू सहमत रहेको जनाउँदै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि परिषद्का सदस्यहरूसँग पर्याप्त छलफल र सहमति आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले प्रमुख आयुक्तसँगै आयुक्तहरूको सिफारिसबारे पूर्वपरामर्श हुनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै सैद्धान्तिक असहमति व्यक्त गरे। संवैधानिक नियुक्तिजस्ता विषयमा परिषद्का सदस्यबीच पर्याप्त समन्वय र संवाद हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

आङ्देम्बेको आपत्तिपछि प्रधानमन्त्री शाहले परिषद्का सदस्यहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा संवाद गर्ने प्रयास गरेको बताएका थिए। तर त्यसको गलत अर्थ लगाइने सम्भावनाका कारण अपेक्षाअनुसार संवाद हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको परिषद्का एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको जवाफप्रति प्रतिक्रिया दिँदै आङ्देम्बेले प्रधानन्यायाधीशसँगभन्दा प्रमुख विपक्षी नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे। प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षका रूपमा बालेन्द्र शाहसँग औपचारिक संवादसमेत हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले परिषद्का सदस्यबीच नियमित छलफल र समन्वयको आवश्यकता औँल्याए।

बैठकका क्रममा आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच पनि संवादहीनता रहेको दाबी गर्दै संवैधानिक परिषद्भित्र समेत त्यस्तै अवस्था देखिन थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाए।यसैबीच उनले पूर्वी नेपालको विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। तमोर करिडोरअन्तर्गतका विभिन्न खोलामा पुल निर्माण, राँके–रवि–६ नम्बर बुधबारे–भेडेटार सडकखण्डको निर्माण तथा माइखोला–इलाम सडकखण्डमा वर्षेनी हुने सडक भासिने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न उनले आग्रह गरे।

जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बन्धित आयोजना र पूर्वाधारको स्थलगत अनुगमन गर्न भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साललाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएका थिए।