सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल ।  नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दाले सीमा अतिक्रमण रोक्न, नागरिकता र लालपुर्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै काठमाडौँमा आन्दोलन चर्काएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनीहरूको चेतावनी छ ।

५० भन्दा बढीको सङ्ख्यामा काठमाडौँ पुगेका सुस्तावासीले भूमि संरक्षण, वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएकालाई नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने र लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

मंगलबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले बुधबार गृहमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । बिहीबार विश्राम गरेका उनीहरू प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नपाएको र आफ्ना मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै शुक्रबारदेखि पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

गौशालामा बसेका आन्दोलनकारीहरू नारा जुलुससहित माइतीघर मण्डलामा पुगेर धर्नामा बसेका छन् । आन्दोलनका संयोजक बाबु खाँले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष वार्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।

उनका अनुसार गृहमन्त्रीसँगको भेटमा सरकारले सुस्ता सीमा विवादलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने आश्वासन दिएको छ । तर नागरिकता र लालपुर्जाको विषय प्रधानमन्त्रीसँगै छलफल हुनुपर्ने सुस्तावासीको अडान छ ।

संयोजक खाँका अनुसार सुस्ताको पुलपारि क्षेत्रमा ३२० घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । तीमध्ये करिब १२० परिवार अझै नागरिकताविहीन छन् ।

यस्तै, सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष तथा वडा सदस्य आदम खाँले तत्कालीन राजाले बसोबास गराएका परिवारका सदस्यसहित केही व्यक्ति अझै नागरिकताबाट वञ्चित रहेको बताए । जग्गा कित्ताकाटका क्रममा केही परिवार छुटेकाले उनीहरूले अहिलेसम्म लालपुर्जा र नागरिकता नपाएको भन्दै सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सुस्ता विवादको इतिहास राजतन्त्र कालदेखि नै जोडिएको छ । २०२२ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले भारतीय अतिक्रमण रोक्न सुस्तामा ८४ परिवारलाई बसोबास गराएका थिए । तर २०३४ सालमा आएको ठुलो बाढीले नारायणी नदीको धार परिवर्तन गरेपछि उनीहरू विस्थापित भएर विनयी त्रिवेणी क्षेत्रतर्फ सर्न बाध्य भएका थिए ।

पछि बालुवा हटाएर उनीहरू पुरानै ठाउँमा फर्किएर खेतीपाती गर्न थालेका थिए । स्थानीय तथा प्राध्यापक बलवन्त कुर्मीका अनुसार बाढीले नदीको धार परिवर्तन गरेपछि सुस्ताको भूगोल नै बदलिएको थियो । नेपालले नदीको पुरानो धारलाई सीमा मानेको छ भने भारतले हाल बगिरहेको नदीलाई आधार मान्दै आएको छ । यही कारण दशकौँदेखि सीमा विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।

स्थानीयका अनुसार सुस्ताको वास्तविक क्षेत्रफल ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर रहेको छ । तर बाढीपछि भारतले करिब १४ हजार हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको र १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर भूभाग विवादित बनेको दाबी गरिएको छ । हाल नेपालको प्रभावकारी नियन्त्रणमा करिब ७ हजार हेक्टर भूभाग मात्र रहेको बताइएको छ ।

२०५९ सालमा भारतीय सुरक्षा बल तैनाथ भएपछि अतिक्रमण बढ्दै गएको र २०६२ सालयता यो झन् तीव्र बनेको स्थानीयको गुनासो छ । वर्षौँदेखि भूमि र पहिचानको लडाइँ लडिरहेका सुस्तावासी अहिले न्यायको खोजीमा सङ्घीय राजधानीको सडकमा उत्रिएका छन् ।