सामग्री खोज्नुहोस्

भैरहवा । रुपन्देही जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुद्दा फर्छ्यौटतर्फ उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ ।

बिहीबार भैरहवामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अदालतले सार्वजनिक गरेको असार १७ गतेसम्मको प्रगति विवरणले अघिल्ला वर्षको तुलनामा मुद्दा फर्छ्यौट दरमा सुधार देखाएको छ भने न्याय सम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रविधि, जनशक्ति र पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक रहेको सङ्केत गरेको छ ।

अदालतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएका र नयाँ दर्ता भएका गरी कुल ७ हजार ६ सय ४२ मुद्दाको लगत रहेकोमा ५ हजार १ सय ९ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेका छन् । हाल २ हजार ५ सय ३३ वटा मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् ।

कुल लगतको आधारमा अदालतको मुद्दा फर्छ्यौट दर ५३ दशमलव ७७ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै वार्षिक लक्ष्यको ६८ दशमलव ५४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको रुपन्देही जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायधिश अशोककुमार बस्नेतले बताए ।

तथ्याङ्कअनुसार चौमासिक तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०८००८१ मा मुद्दा फर्छ्यौट दर ५५ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको थियो। त्यसपछि २०८१/०८२ मा यो बढेर ५९ दशमलव ५४ प्रतिशत पुगेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ६६ दशमलव ८५ प्रतिशत पुगेको छ। यसले अदालतले पछिल्ला तीन वर्षमा क्रमिक रूपमा कार्यसम्पादन सुधार गर्दै आएको देखाउँछ ।

अदालतले यस वर्ष ५ हजार ९ सय ९५ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । असार १७ गतेसम्म ५ हजार १ सय ९ मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेकाले लक्ष्यको ६८.५४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन केही समय बाँकी रहेकाले लक्ष्य नजिक पुग्ने सम्भावना कमै देखिएको छ ।

बस्नेतले अदालतले पुराना मुद्दा घटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको जनाए । हाल बाँकी रहेका मुद्दामध्ये अधिकांश १८ महिनाभित्रका रहेका छन् । १८ महिनाभन्दा कम अवधिका ३ हजार १ सय ४९, १८ महिनादेखि दुई वर्षभित्रका २ सय ५० तथा दुई वर्षभन्दा पुराना १ सय ३४ मुद्दा मात्र बाँकी रहेको तथ्याङ्कले अदालत पुराना मुद्दा व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित रहेको देखाएका बस्नेतका भनाई छ ।

अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूले संयुक्त रूपमा ५ हजार ९ सय १५ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । असार १७ सम्म उनीहरूले ४ हजार १ सय ९ मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन् ।

व्यक्तिगत रूपमा न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतले सबैभन्दा बढी ५ सय ४३ मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन् । यस्तै न्यायाधीश धनिश्वर पौडेलले ४ सय ६८, रमेशकान्त अधिकारीले ३ सय ११, चाणकमणि अर्यालले ५ सय २८, श्यामलाल घिमिरेले ३ सय ८१, डिल्लीराम शर्मा अर्यालले ३ सय ५६, केशवराज चपाईले ३ सय ६, योगनाथ ढकालले ३ सय ५९, इन्द्रबहादुर कठायतले ४ सय ४० र सुमन पाण्डेले १ सय ३८ मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन् ।

पारिवारिक इजलासमा ४ सय ८ लगतमध्ये २ सय ८ मुद्दा फर्छ्यौट भई ५० दशमलव ९८ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ । बालबालिका सम्बन्धी १ सय ७६ मुद्दामध्ये १ सय ८ वटा फर्छ्यौट भएका छन् भने थुनुवा मुद्दामा ३ सय ५ लगतमध्ये १ सय ८३ वटा मुद्दाको टुंगो लागेको छ ।
देवानीतर्फ ४ हजार ३ सय ४८ मुद्दामध्ये २ हजार २ सय १४ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् ।

अदालतले मेलमिलापलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको भए पनि सफलता अपेक्षाकृत कम देखिएको छ । मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएका १ हजार ७३ मुद्दामध्ये २ सय २८ वटा मात्र सफल भएका छन्, जुन २१ दशमलव २४ प्रतिशत हो ।

फैसला कार्यान्वयनतर्फ कैद र जरिवाना असुली प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको अदालतले जनाएको छ । कैद असुलीतर्फ केही प्रगति भए पनि अझै ठुलो परिमाणमा कार्य बाँकी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विगतदेखि थुप्रिएको ठुलो लगतका कारण अझै हजारौँ वर्ष बराबरको कैद तथा ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ ।

अदालतले सार्वजनिक गरेको असार १७ गतेसम्मको प्रगति विवरणअनुसार फैसला कार्यान्वयन शाखाले कैद, जरिवाना तथा देवानी प्रकृतिका निवेदन फर्छ्यौटमा सक्रियता बढाएको छ । तर जनशक्ति अभाव, प्रविधिगत सीमितता तथा जेन्जी आन्दोलन कारण सूचना प्रविधि प्रणाली प्रभावित हुँदा कार्यसम्पादनमा अपेक्षित गति लिन नसकेको प्रमुख न्यायधिश बस्नेतको बनाई छ ।

अदालतका अनुसार कैद असुलीतर्फ कुल ५ हजार ५ सय वर्ष ७ दिन बराबरको लगत रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ७ सय ८१ वर्ष ७ महिना २९ दिन बराबरको कैद फर्छ्यौट भएको छ । यससँगै अझै ३ हजार ७ सय ७९ वर्ष ९ महिना १४ दिन बराबरको कैद कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

जरिवाना असुलीतर्फ अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा उल्लेखनीय रकम उठाएको छ । कुल १ अर्ब २ करोड ३५ लाख ५ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ जरिवाना लगतमध्ये असार १७ गतेसम्म १० करोड १९ लाख ७६ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ असुल गरिएको छ । यद्यपि अझै ९२ करोड १५ लाख २९ हजार ५ सय ९८ रुपैयाँ जरिवाना उठाउन बाँकी रहेको बस्नेतको भनाई छ ।

निवेदन फर्छ्यौटमा ५० प्रतिशत मात्र सफलता
फैसला कार्यान्वयनका लागि दर्ता भएका निवेदनहरूको फर्छ्यौट भने तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको छ । कुल ४ हजार ३ सय ४८ निवेदनमध्ये अदालतले २ हजार २ सय १४ वटा फर्छ्यौट गरिसकेको छ भने २ हजार १ सय ३४ निवेदन प्रक्रियामै रहेका छन् ।

देवानीतर्फ सबैभन्दा बढी बिगो सम्बन्धी मुद्दा रहेका छन् । कुल २ हजार ७०३ लगतमध्ये १ हजार ३४८ फर्छ्यौट भएका छन् भने १ हजार ३५५ बाँकी छन् । त्यस्तै वण्डा सम्बन्धी ९ सय २४ मध्ये ४ सय ९५, चलन सम्बन्धी १ सय ६४ मध्ये ७३, मानाचामल सम्बन्धी २ सय ७० मध्ये १ सय ४४, अदालती शुल्क सम्बन्धी २ सय ८२ मध्ये १ सय २९ तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी ३३ मध्ये २४ वटा निवेदन फर्छ्यौट भएका छन् ।

अदालतको कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा ठुलो प्रभाव २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटबाट अदालतका कम्प्युटर, प्रिन्टर, सीसी क्यामेरा, टेलिफोन, फर्निचर तथा सरकारी सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो ।

प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार १९ लाख १० हजार ७ सय १० रुपैयाँ ३८ पैसाको भौतिक क्षति भएको अदालतले जनाएको छ । आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि प्रणालीसमेत प्रभावित भएपछि करिब दुई महिनासम्म सफ्टवेयर सञ्चालन हुन नसक्दा नियमित रूपमा मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो ।

जनशक्ति र प्रविधि अभाव अझै मुख्य समस्या
रुपन्देही जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायधिश बस्नेतले अदालतले कार्यसम्पादनमा बाधा पु¥याउने प्रमुख समस्याका रूपमा दक्ष कर्मचारीको अभाव, अत्यधिक कार्य बोझ औँल्याएका छन् । तालिम तथा उत्प्रेरणाका लागि बजेटको कमी, सूचना प्रविधि उपकरणको अभाव र मुद्दा व्यवस्थापन प्रक्रियामा बारम्बार हुने पेसी स्थगनलाई उनले समस्याको रूपमा जनाए ।

कतिपय फाँटमा एउटा कम्प्युटर र एउटा मात्र प्रिन्टर भएकाले कर्मचारीले पेनड्राइभमार्फत डाटा सारेर पालो कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । गेटपास प्रणाली कार्यान्वयनका लागि समेत पर्याप्त जनशक्ति नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतको पछिल्लो प्रगति विवरणले चुनौतीका बिच पनि न्याय सम्पादनमा सुधार भइरहेको देखाएको छ । तीन वर्षयता लगातार बढ्दो फर्छ्यौट दरले अदालतको कार्यक्षमता उकासिएको सङ्केत गर्छ । तर सूचना प्रविधिमा निर्भर न्याय प्रणालीलाई आन्दोलन वा अन्य विपद्बाट सुरक्षित राख्ने व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति थप्ने, आधुनिक उपकरण उपलब्ध गराउने तथा वैकल्पिक डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने आवश्यकता अझ स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।