सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बर्दियाबाट आजदेखि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लालपुर्जा वितरण अभियान सुरु गरेकी छन्। बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ का २९ जना भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासी परिवारलाई मन्त्री रावलले लालपुर्जा उपलब्ध गराएकी हुन् । लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले लालपुर्जा प्राप्त गरेपछि कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा हुन लाग्दा सरकारको समग्र कार्यसम्पादनमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। यद्यपि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी सुधार, भूमिहीन व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा सक्रियता देखाउँदै आफ्नो कार्यकाललाई उपलब्धिमूलक बनाउने प्रयास गरेकी छन्।

सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत मन्त्री रावलले सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेकी छन्। आवश्यक कानुनी संशोधन र कार्यविधिमार्फत सहकारीमा अनियमितता गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति खोजी गरी पीडितलाई बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारका अनुसार यस अभियानबाट केही पीडितले वर्षौँदेखि रोकिएको बचत रकम फिर्ता पाउन थालेका छन् भने आगामी दिनमा यो अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाइने तयारी छ।

भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधानतर्फ पनि सरकारले महत्वपूर्ण पहल गरेको छ। पुरानो भूमि आयोग खारेज गरी नयाँ संयन्त्रमार्फत बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ का २९ भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्दै अभियानको औपचारिक सुरुवात गरिएको छ। मन्त्रालयले यो अभियानलाई क्रमशः देशभर विस्तार गर्दै वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई कानुनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

प्रशासनिक सुधारलाई पनि मन्त्री रावलले प्राथमिकतामा राखेकी छन्। संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत कर्मचारी दरबन्दी पुनर्संरचना, ३० वर्षे सेवा अवधि, ५५ वर्षे उमेरहद, सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण तथा प्रशासनलाई थप चुस्त, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यी प्रस्तावमाथि कर्मचारी वृत्तमा व्यापक बहस भइरहेको छ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउने उद्देश्यले सरकारले २० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छ। साथै लामो समयसम्म जिम्मेवारीविहीन रहने तथा कार्यसम्पादन कमजोर भएका कर्मचारीमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारको १०० दिने अवधिमा सहकारी क्षेत्रको सुधार, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधान, निजामती प्रशासन सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासका कारण मन्त्री प्रतिभा रावल चर्चामा रहेकी छन्। मन्त्रालयले आगामी दिनमा पनि जनमुखी सुधारका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।