सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । नेपाली सञ्चार क्षेत्र यतिबेला गम्भीर संक्रमणको मोडमा छ। एकातिर सञ्चारगृहहरू आर्थिक मन्दीको चपेटामा छन् भने अर्कोतिर सरकारको विज्ञापन नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमको आम्दानी  खुम्चिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर पत्रकार , सञ्चारगृहका व्यवस्थापक, प्राविधिक, बजार प्रतिनिधि र अन्य जनशक्तिमाथि पनि परेको छ। साथै डिजिटल प्रविधिले नयाँ सम्भावना खोलेको छ, तर विशेषगरी महिला सञ्चारकर्मीका लागि अवसरसँगै चुनौती पनि उत्तिकै बढेका छन्।

यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा सञ्चारिका समूह लुम्बिनी प्रदेशको समन्वयमा असार १७ र १८ गते बुटवलमा ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालनका लागि सञ्चारकर्मी महिलाको भूमिका’ विषयक दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १० जिल्लाबाट आएका पत्रकार महिलाले सञ्चारगृहका व्यवस्थापक, प्राविधिक,समचारमा काम गर्ने पत्रकार, डिजाइनर तथा बजार प्रतिनिधिहरूले आफ्नो अनुभव, चुनौती र सम्भावनाबारे खुला छलफल गरेका थिए ।

कार्यक्रमको पहिलो दिन ‘व्यवस्थापन र डिजिटल मिडियामा महिलाको अवसर, सम्भावना र चुनौती’ विषयमा प्यानल छलफल गरिएको थियो। छलफलमा सञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो आर्थिक संकटले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी झन् कठिन बन्दै गएको, सरकारी विज्ञापन रोक्काले निजी सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष असर पारेको तथा यसले सञ्चारकर्मीको रोजगारी र पेशागत सुरक्षामाथि प्रश्न खडा गरेको विषय उठाइएको थियो ।

सहभागीहरूले डिजिटल प्रविधिले महिलालाई पत्रकारितामा प्रवेश गर्ने नयाँ अवसर सिर्जना गरे पनि उनीहरूलाई पेशामा टिकाइराख्नु अझ चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अनुभव सुनाए। साइबर हिंसा, अनलाइन दुर्व्यवहार, न्यून पारिश्रमिक, अस्थिर रोजगारी, नेतृत्व तहमा सीमित पहुँच र कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक विभेद अझै पनि महिला सञ्चारकर्मीका प्रमुख समस्या रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । डिजिटल पत्रकारितामा महिलाको सहभागिता बढाउन प्रविधिमैत्री तालिम, सुरक्षित कार्य वातावरण, संस्थागत संरक्षण र लैङ्गिक संवेदनशील नीति अपरिहार्य रहेकोमा सहभागीहरू सुझाब थियो।

दोस्रो दिन समूहगत छलफलमार्फत समस्या पहिचान, समाधानका उपाय र नीतिगत सुधारका विषयमा मन्थन गरिएको थियो । त्यसैका आधारमा ‘लुम्बिनी घोषणा–पत्र २०८३’ जारी गर्दै महिला सञ्चारकर्मीको अधिकार, सुरक्षा, सम्मान र नेतृत्व सुनिश्चित गर्न १३ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक भूपेन्द्रबहादुर खत्रीले घरेलु हिंसाका करिब ७४ प्रतिशत घटना घरभित्रै हुने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै हिंसा शारीरिक मात्र नभई मानसिक र मनोवैज्ञानिक रूपमै पनि हुने भएकाले सञ्चारमाध्यमले सचेतनामूलक भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । सञ्चारिका समूह नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कमला पन्थीले सञ्चार क्षेत्र आफैं लैङ्गिक समानताको नमुना बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै महिला सञ्चारकर्मीका हक–अधिकार, सुरक्षित कार्यस्थल र नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सञ्चार संस्था, सरकार र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताईन ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक पूर्वमन्त्री भगवती अधिकारी घिमिरेले समाज परिवर्तनसँगै हिंसाको स्वरूप फेरिए पनि समस्या अन्त्य नभएको उल्लेख गर्दै त्यसविरुद्ध सञ्चारमाध्यमले जिम्मेवार र संवेदनशील भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखिन। सञ्चारिका समूह लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष अमृता अनमोल लगायत वक्ताहरूले लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध जनचेतना फैलाउन सञ्चारकर्मीको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गर्दै महिला पत्रकारलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र अवसरयुक्त कार्य वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए।

घोषणा–पत्रले सञ्चारगृहमा महिला पत्रकार, व्यवस्थापक, प्राविधिक, फोटो पत्रकार, डिजाइनर र बजार प्रतिनिधिको समान अवसर र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, ९८ दिनको सुत्केरी बिदा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य दुर्व्यवहार र विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने, समान कामको समान पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।

त्यसैगरी महिला सञ्चारकर्मीलाई नेतृत्व विकास, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल सीप विकास र ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारलाई नयाँ प्रविधि तथा आवश्यक स्रोत–साधनको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने विषयलाई पनि घोषणा–पत्रले प्राथमिकतामा राखेको छ। महिलाले नेतृत्व गरेका सञ्चारगृहलाई तीनै तहका सरकारले लैङ्गिकमैत्री बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने र महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका मुद्दामा उत्तरदायी पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणा–पत्रमा समेटिएको छ।

दुई दिनसम्म चलेको यो कार्यक्रमले एउटा अभिमुखीकरणमा मात्र सीमित रहेन। यसले लुम्बिनीको सञ्चार क्षेत्रमा महिला सहभागिता, डिजिटल रूपान्तरण, आर्थिक संकट र पेशागत सुरक्षाबारे गम्भीर बहस अघि बढाउँदै ‘लुम्बिनी घोषणा–पत्र २०८३’ मार्फत आगामी दिनका लागि साझा मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको थियो।

संञ्चारिका समूह लुम्बिनीद्धारा पत्रकार महिलाहरुको लुम्बिनी प्रदेश बुटवल घोषणा पत्र २०८३

घोषणा–पत्र तयारी समितिमा संयोजक पार्वती पाण्डे तथा सदस्य कल्पना तिवारी र रुपा गहतराज थिए । समितिले सहभागीहरूको सुझाव, प्यानल छलफल र समूहगत बहसबाट आएका निष्कर्षलाई समेट्दै ‘लुम्बिनी घोषणा–पत्र २०८३’ तयार गरी सार्वजनिक गरेको हो ।