Butwal Today

संसद्‌मै इन्टरनेट समस्या, प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण प्रभावित

१८ असार २०८३, बिहीबार
अ+
अ-

काठमान्डौँ ।

संघीय संसद् भवनमै इन्टरनेटमा समस्या देखिएपछि प्रतिनिधिसभा बैठकको युट्युबमार्फत हुने प्रत्यक्ष प्रसारण प्रभावित भएको छ ।

इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएपछि आजको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण हुन सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक चार दिनपछि आज बसेको हो । यसअघि बैठक असार १४ गते बसेको थियो। त्यसअघि असार ५ गते बैठक सञ्चालन भएको थियो ।

आजको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभामुखले पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ । साथै, चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई अघि बढाउने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ ।

कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले “सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३” माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् । त्यसपछि विधेयकमाथि दर्ता भएका संशोधनहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछन् । संशोधन टुंगिएपछि मन्त्री गौतमले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ ।

यस्तै, अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले “सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३” माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि संशोधनहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछन् र अन्त्यमा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि उनीबाटै पेश हुनेछ ।

त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले “सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३” माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् । उक्त विधेयकमाथि पनि आजै छलफल सम्पन्न गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले “स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३” माथि दफावार छलफल र पारितका लागि प्रस्ताव पेश गर्नेछिन् ।

यी चार वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक हुन् । संसद् अधिवेशन नरहेको बेला सरकारले जारी गरेका आठ वटा अध्यादेशमध्ये चार वटालाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पास गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा फर्किन्छ र सभामुखले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि ऐन बन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?