© 2026
१७ असार २०८३, बुधबार
१७ असार २०८३, बुधबार
काठमान्डौँ ।
सरकारले विधि विज्ञान (फोरेन्सिक साइन्स) को क्षेत्रमा विशेषज्ञका रूपमा कार्य गर्न स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा सरकारले उक्त प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
सरकारका तर्फबाट विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विगतमा स्नातक (ब्याचलर्स) तहलाई नै ठूलो शैक्षिक उपलब्धिका रूपमा लिने गरिए पनि वर्तमान समय र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विशेषज्ञताका लागि स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तह आवश्यक भइसकेको बताए ।
विधि विज्ञान अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले ‘कामचलाउ’ जनशक्तिको भर पर्दा अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटि हुन सक्ने भन्दै उनले दक्ष र योग्य जनशक्तिको आवश्यकता औंल्याए ।
मन्त्री पुनले प्रमाण संकलन र अनुसन्धानको दायरालाई थप फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै हाल प्रचलित रासायनिक, भौतिक र जैविक प्रमाणका साथै विद्युतीय (डिजिटल) प्रमाणलाई पनि कानुनी रूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।
डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराध र त्यससँग सम्बन्धित प्रमाणलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न विद्युतीय (डिजिटल) प्रमाणलाई कानुनी मान्यता दिनु अनिवार्य भइसकेको उनको भनाइ थियो ।
© 2026
All rights reserved.
Design & Developed By:
