सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रदेश गौरव आयोजनाका रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अत्याधुनिक भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको झण्डै आधा मात्रै रकम विनियोजन गरेको छ ।

निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन कम्तीमा दुई अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले बजेट प्रस्ताव गरे पनि सरकारले एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्टाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी अझै बाँकी रहेको अवस्थामा फेरि अपुग बजेट विनियोजन भएपछि सात अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लागतको प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्य पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

प्रदेश सरकारले यो आयोजनालाई ‘प्रदेश गौरव आयोजना’ को सूचीमा राखेको छ । गौरव आयोजनाको अर्थ सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ स्रोत, साधन र बजेट सुनिश्चित गर्ने परियोजना भन्ने बुझाइ हो । तर बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा भने प्रदेश सरकारकै प्राथमिकतामा यो आयोजना नपरेको देखिएको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य रोक्न नपरोस्, निर्माण कम्पनीलाई नियमित भुक्तानी गर्न सकियोस् र कार्य तालिकाअनुसार निर्माण अघि बढोस् भनेर कम्तीमा दुई अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारले त्यसको झन्डै आधा अर्थात् एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । यसले निर्माण व्यवसायीको पुरानो बक्यौता तिर्ने कि नयाँ निर्माणको भुक्तानी गर्ने भन्ने दुवै चुनौती एकै पटक सिर्जना गरेको छ ।

यो आयोजना अहिले बजेट अभावको समस्या पहिलो पटक भोगिरहेको होइन । भारतीय निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएदेखि नै प्रत्येक आर्थिक वर्ष आवश्यकभन्दा निकै कम बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कार्य तालिकाअनुसार एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्दा सरकारले ६० करोड रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गरायो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आवश्यक दुई अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको सट्टा एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्य तालिकाअनुसार दुई अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहे पनि सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै छुट्टायो । अब आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि आवश्यक रकमको झन्डै आधा मात्रै बजेट दिइएको छ ।

लगातार चार आर्थिक वर्षदेखि आवश्यकभन्दा निकै कम बजेट विनियोजन हुनु संयोग नभई प्रदेश सरकारको बजेट प्राथमिकताको प्रश्न भएको पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारहरूको टिप्पणी छ । गौरव आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिए पनि स्रोत सुनिश्चित नगर्दा निर्माण कम्पनीले आफ्नै लगानीमा काम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर छविराज पोखरेलका अनुसार निर्माण कम्पनीले गत वर्षको भदौदेखि आफ्नै स्रोतबाट काम गरिरहेको छ । हालसम्म करिब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बिल भुक्तानी हुन बाँकी छ भने चालु आर्थिक वर्षको कार्य सम्पन्न बिलमध्ये करिब एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सरकारले अझै तिर्न बाँकी छ ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गरी बिल पेस भएको ५६ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि बजेट अभावका कारण त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म काम रोकेको छैन । बरु बजेट अभावका बाबजुद निर्माणले उल्लेखनीय गति लिएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अनुसार २२ महिनामै करिब ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४७ प्रतिशत प्रगति गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्माण कम्पनीले लक्ष्यभन्दा अगाडि बढेर काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले भने बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखिन्छ ।

यही कारण अहिले मुख्य चुनौती निर्माणको गति होइन, वित्तीय व्यवस्थापन बनेको छ । निर्माण कम्पनीले समयमै भुक्तानी नपाउँदा भविष्यमा निर्माण सामग्री आपूर्ति, जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यपालिका प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढेको छ ।

यदि आगामी आर्थिक वर्षमा पनि बजेट थप व्यवस्था भएन भने निर्माण कम्पनीले कामको गति घटाउने वा सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने सम्भावनासमेत नकार्न सकिँदैन ।

२०८० पुस २६ गते प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र भारतीय निर्माण कम्पनी क्याप साइट–आशिष रेलिग्रेट भेन्चर तथा नेपाली कम्पनी आशिष रेलिगेसनबिच सात अर्ब १५ करोड ९४ लाख ७३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार आयोजना २०८५ पुस २५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । तर सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसार प्रत्येक वर्ष आवश्यक स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न हुने लक्ष्यमा दबाब बढ्दै गएको छ ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि अस्पतालको क्षमता हालको करिब ५३० शय्याबाट बढेर एक हजार २०० शय्यामा पुग्नेछ । ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजी, न्युरोलोजी, कार्डियोलोजी, क्यान्सर उपचारलगायतका विशिष्टीकृत सेवा एउटै भवनबाट सञ्चालन हुनेछन् ।

वार्षिक १० लाखभन्दा बढी बिरामीले सेवा लिइरहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रदेशकै रेफरल अस्पतालका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । नयाँ भवन सञ्चालनमा आएपछि लुम्बिनी प्रदेशका साथै छिमेकी जिल्लाका बिरामीलाई काठमाडौँ वा भारत जानुपर्ने बाध्यता उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यति ठुलो स्वास्थ्य पूर्वाधार आयोजनामा सरकारकै बजेट प्राथमिकता कमजोर देखिनु भने चिन्ताको विषय बनेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्य पूर्वाधार आयोजनालाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन नसक्नुले त्यो दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट कम छुट्टाएपछि सत्तारुढ दलकै सांसद असन्तुष्ट देखिएका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप बजेट व्यवस्था गर्न सकेन भने पहिले पुरानो बक्यौता भुक्तानी गर्ने कि नयाँ निर्माणको बिल तिर्ने भन्ने समस्या झन् जटिल बन्ने सत्तारुढ एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

त्यसले निर्माण अवधि लम्बिने, लागत बढ्ने र अन्ततः प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको गौरव आयोजना नै वित्तीय अभावका कारण सङ्कटमा पर्ने जोखिम बढ्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।