सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

सरकारले स्थायी व्यवस्थापनको विकल्प नदिई राहतका नाममा २५ हजार रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएर होल्डिङ सेन्टरबाट जबरजस्ती निकाल्न खोजेको भन्दै सुकुमवासीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । दुई महिनाअघि असुरक्षित बस्ती हटाई ६० दिनभित्र स्थायी समाधान दिने आश्वासनसहित सरकारले उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो ।

तर, प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको साटो सरकारले पाँच दिनभित्र २५ हजार रुपैयाँ लिएर आफैं व्यवस्थापन गर्न तथा होल्डिङ सेन्टर छोड्न दबाब दिएपछि पीडितहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।

सुकुमवासीहरूले सरकारको यस कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै होल्डिङ सेन्टरबाहिर ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ टाँसेका छन् । उनीहरूले स्थायी विकल्प र बसोबासको व्यवस्था नगरी जबरजस्ती हटाइए आफूहरू पुरानै बस्तीमा फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

निर्वाचनका बेला जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने वाचा गरेका वर्तमान सरकार प्रमुखले अहिले आफूहरूलाई बिचल्लीमा पारेको उनीहरूको आरोप छ । दुई महिनादेखि होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका पीडितहरूले त्यहाँ खाद्यान्न तथा अन्य आधारभूत सुविधाको अभाव रहेको, साथै बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको गुनासो सरोकार पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

गर्मी र विभिन्न कठिनाइका बीच सरकारबाट दिगो व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा बसेका उनीहरूलाई अचानक सेन्टर छोड्न सूचना जारी गरिएपछि असन्तुष्ट बनेका सुकुमवासीहरूले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन् ।

सुकुमवासीका मुख्य मागहरू :

१. भूमि समस्या समाधान समिति गठन भइसकेकाले स्थानीय सरकारमार्फत उठिबास गराइएका परिवारको तत्काल लगत संकलन, प्रमाणीकरण र पहिचान गरियोस्।

२. जबरजस्ती उठिबास गराइएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी समस्या समाधान गरियोस् ।

३. स्थायी व्यवस्थापन नहुञ्जेलसम्म होल्डिङ सेन्टरमा पर्याप्त सेवा सुविधा दिइयोस् वा जाने सुरक्षित ठाउँ देखाइयोस् ।

४. सरकारी नीति र कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी केन्द्रित उपयुक्त र उचित स्थायी व्यवस्थापन गरियोस् ।

५. अन्यथा, स्थायी विकल्पबिना निकाल्न खोजिएमा पहिलेकै बसोबास स्थलमा फर्केर बस्न बाध्य हुने चेतावनी सुकुमवासीको छ ।