सामग्री खोज्नुहोस्

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य बिमा विस्तार, आधारभूत अस्पताल निर्माण, टेलिमेडिसिन सेवा, निःशुल्क क्यान्सर उपचार, सुलभ स्वास्थ्य सेवा तथा अत्यावश्यक औषधि उत्पादन जस्ता विषयहरू सकारात्मक पक्ष हुन् । यी योजनाले आम नागरिकलाई केही राहत दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझ्ने उपभोक्ता, स्वास्थ्यकर्मी तथा निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा बजेटमा अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू स्पष्ट देखिन्छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको केवल नर्सिङ सेवा मात्र होइन। यहाँ चिकित्सक, फार्मासिस्ट, एचए, सीएमए, ल्याब टेक्नोलोजिस्ट, रेडियोग्राफर, जनस्वास्थ्यकर्मी लगायत सयौं स्वास्थ्यकर्मीहरूको संयुक्त योगदानले मात्रै स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सञ्चालन हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा केवल नर्सलाई मात्रै प्रोत्साहन भत्ता दिने नीति ल्याइनु अन्य स्वास्थ्यकर्मीप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार भएको अनुभूति हुन सक्छ । बिरामीको उपचारमा चिकित्सकको निर्णय, फार्मासिस्टको औषधि व्यवस्थापन, ल्याबको परीक्षण, एचए/सीएमएको प्राथमिक उपचार तथा नर्सिङको प्रत्यक्ष हेरचाह— सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

त्यसैले सरकारले प्रोत्साहन वा सेवा सुविधा दिने हो भने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई समेट्ने समान र न्यायपूर्ण नीति आवश्यक छ । अन्यथा स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र असन्तुलन र मनोबल कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ । त्यस्तै बजेटमा उल्लेख गरिएको “सहकारी, सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मेसी” भन्ने अवधारणा पनि गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर मात्र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

फार्मेसी केवल औषधि बिक्री गर्ने ठाउँ होइन; यो बिरामी सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्राविधिक र कानुनी विषय हो । नेपालको औषधि ऐन, फार्मेसी निर्देशिका तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा सञ्चालन हुने फार्मेसी योग्य जनशक्ति, मापदण्ड र नियामक संरचना अन्तर्गत हुनुपर्छ ।

विशेष गरी सरकारी निकाय वा स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालन गरिने फार्मेसीहरूमा “ड्रग एन्ड थेराप्युटिक कमिटी (म्त्ऋ)” गठन अनिवार्य गरिनुपर्छ । उक्त समितिले औषधिको छनोट, खरिद, गुणस्तर, वितरण तथा प्रयोगको वैज्ञानिक अनुगमन गर्न सहयोग गर्छ ।

यदि केवल “सस्तो औषधि” को नाममा प्राविधिक मापदण्डविपरीत फार्मेसी सञ्चालन गरियो भने गुणस्तरहीन औषधि, औषधिको दुरुपयोग तथा बिरामी सुरक्षामाथि गम्भीर असर पर्न सक्छ । त्यसैले सुलभता सँगै गुणस्तर र कानुनी प्रक्रिया पनि अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

यससँगै अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन, स्तरोन्नति तथा नवीकरण प्रक्रियाको जटिलता हो। अहिले पनि धेरै निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेन्टर तथा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीहरूले अत्यधिक प्रशासनिक झन्झट, ढिलासुस्ती र अनावश्यक दबाबको सामना गर्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गुणस्तर कायम हुनु आवश्यक भए पनि नेपालको माटो सुहाउँदो, व्यवहारिक र सहज नीतिनियम आवश्यक छ । साना लगानीकर्तादेखि ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न चाहने संस्थाहरूले बारम्बार केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।

विशेष गरी संस्था दर्ता, सञ्चालन अनुमति, स्तरोन्नति, सेवा विस्तार तथा नविकरणका प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो । “अन्डर टेबल” संस्कृतिको अन्त्य गर्दै सरकारी निकायहरूले सहजीकरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, दुःख दिने होइन । संघीय व्यवस्थाको वास्तविक अभ्यास गर्दै स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ ।

स्थानीय पालिकाहरूलाई स्पष्ट कानुनी अधिकार, प्राविधिक क्षमता र जिम्मेवारी दिएर स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुगमन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति प्रक्रिया स्थानीय स्तरमै सहज बनाउन सकिन्छ । यसले सेवाग्राही र लगानीकर्ता दुवैलाई राहत दिन्छ र स्वास्थ्य सेवा छिटो विस्तार हुन सहयोग पुग्छ । अर्कोतर्फ, अहिले नेपालमा दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको गम्भीर अभाव देखिएको छ ।

चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट, ल्याब जनशक्ति लगायत धेरै प्राविधिक विदेश पलायन भइरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै दक्ष जनशक्ति टिकाउन कठिन भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले सरकारले केवल भवन निर्माणभन्दा पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन, उचित सेवा सुविधा, रोजगारी सुरक्षा र पेशागत सम्मानमा विशेष नीति ल्याउन आवश्यक छ ।

समग्रमा हेर्दा, यसपटकको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरे पनि अझै समावेशिता, पेशागत समानता, प्राविधिक स्पष्टता, निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रशासनमा सुधार आवश्यक देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउन घोषणाभन्दा बढी आवश्यक कुरा भनेको— व्यवहारिक नीति, पारदर्शी कार्यान्वयन, सबै स्वास्थ्यकर्मीको सम्मान र जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो ।
नि. केन्द्रीय अध्यक्ष
नेपाल फार्मेसी संघ