सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । गण्डक नदी अन्तर्गत सुस्ता गाउँपालिका क्षेत्रमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई लिएर नेपाल–भारत पक्षबिच गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ ।

उत्खनन प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय, अनुमति र प्राविधिक सहमति नलिएको भन्दै भारतीय पक्षका सरोकारवाला निकायले आपत्ति जनाउँदै तत्काल काम रोक्न आग्रह गरेपछि सीमा क्षेत्रमा तनावको अवस्था देखिएको हो ।

भारत उत्तर प्रदेशतर्फ रहेको भु–आर्जन तथा सम्पर्क कार्यालय (लाईजन) ले स्थानीय प्रशासनलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै नदीमा गरिएको उत्खननले प्राकृतिक बहावमा परिवर्तन ल्याएको र त्यसले सुस्ता क्षेत्रमा तट कटान तीव्र बनाएको दाबी गरेको छ ।

कार्यालयका अनुसार नदीको अनियन्त्रित दोहनले दीर्घकालीन रूपमा गण्डक बाँध मा समेत जोखिम बढाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
लाईजन कार्यालयले यसअघि नै मिति २०८२ माघ २५ गते सुस्ता गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै कुनै पनि प्रकारको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको जनाएको छ । तर सो निर्देशनको अवज्ञा गर्दै पुनः उत्खनन कार्य अघि बढाइएको आरोप भारतीय पक्षले लगाएको छ ।

उनीहरूको भनाइमा सीमा क्षेत्रमा पर्ने संवेदनशील नदीमा एकपक्षीय रूपमा उत्खनन गर्नु अन्तरदेशीय सहकार्य र सहमति विपरीत कार्य हो ।
भारतीय प्राविधिक टोलीका इन्जिनियरहरूले नदी सीमामा हुने यस्ता गतिविधि दुवै देशका संयुक्त प्राविधिक अनुगमन र सहमतिपछि मात्र सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँदै प्रक्रिया नपुगी गरिएको उत्खननले नदीको धार परिवर्तन भई संरचनात्मक जोखिम बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरूले विगतका वर्षहरूमा पनि अत्यधिक उत्खननका कारण नदीको प्रवाह परिवर्तन भएको र त्यसले सुस्ता क्षेत्रको भू–कटान बढाएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरूले अनियन्त्रित उत्खननले केवल सुस्ता मात्र होइन, सीमावर्ती बस्तीहरू समेत बाढी र कटानको उच्च जोखिममा पार्ने सम्भावना रहेको दाबी गरेका छन् । त्यसैले तत्काल उत्खनन रोक्नुपर्ने र दुवै देशका प्राविधिक टोलीको संयुक्त निरीक्षणपछि मात्र कुनै निर्णय अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यता स्थानीय तहले भने उत्खनन विकास निर्माणका आवश्यकतासँग जोडिएको दाबी गरेको छ । सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायका अनुसार हुलाकी सडक जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री आपूर्तिका लागि अमानत प्रणालीमार्फत सीमित मात्रामा नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने अनुमति दिइएको हो ।

गाउँपालिकाले यो कार्य कानुनी प्रक्रिया र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा गरिएको दाबी गरेको छ । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमलाल भुसालले भने उत्खनन सुरु हुने विषयमा आफूलाई पूर्ण रूपमा जानकारी नदिइएको बताउँदै प्रक्रिया र समन्वय स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । यसले प्रशासनिक तहभित्र पनि समन्वयको अभाव देखिएको सङ्केत गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपालका अनुसार यस विषयमा नेपाल–भारत दुवै पक्षबिच निरन्तर संवाद भइरहेको छ । तर संयुक्त प्राविधिक अनुगमनबिना उत्खनन अघि बढाउँदा विवाद झन् चर्किएको हो । यसअघि पनि गण्डक परियोजना अन्तर्गत करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर तटबन्ध निर्माण गरिएको भए पनि नदीको अनियन्त्रित दोहनका कारण ती संरचना प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

स्थानीय बासिन्दाले समेत नदी उत्खननलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा विगतका वर्षहरूमा नदीको धार परिवर्तन भई खेतबारी कटान बढेको छ भने वर्षा याममा बाढीको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । यदि उत्खनन नियन्त्रण नगरिए सुस्ता क्षेत्र अझै ठुलो सङ्कटमा पर्ने उनीहरूको डर छ ।

यसैबिच, सरोकारवाला निकायहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल र भारत दुवै पक्षका प्राविधिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक तहमा उच्चस्तरीय समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूको भनाइमा सीमा नदी भएकाले एकपक्षीय निर्णयले समस्या समाधान नभई अझ जटिलता बढाउनेछ ।

हाललाई प्रशासनिक निकायले उत्खनन कार्य रोक्ने वा सीमित गर्ने विषयमा छलफल जारी राखेको छ भने संयुक्त प्राविधिक अनुगमनपछि मात्र अन्तिम निर्णय हुने सङ्केत दिएको छ । सीमा क्षेत्रमा बढ्दो तनावलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल संवाद र सहमति आवश्यक रहेको सरोकारवालाको जोड छ ।