सामग्री खोज्नुहोस्

नेपाली जनमानसमा एउटा उखान लामो समयदेखि स्थापित छ । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको । यो उखान केवल शब्दहरूको सङ्ग्रह मात्र होइन, यो त नेपाली जनताले दशकौँदेखि भोग्दै आएको राजनीतिक धोका, प्रशासनिक उदासीनता र प्रणालीगत असफलताको एउटा जीवन्त दस्ताबेज हो ।

शासन व्यवस्था बदलियो, क्रान्ति र आन्दोलनहरू भए, नयाँ संविधान बन्यो र नयाँ अनुहारहरू जान्नेलाई छान्ने भन्दै सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आइपुगे, तर समाजको तल्लो तहमा रहेका नागरिकहरूको नियति भने कहिल्यै बदलिएन ।

यसै यथार्थको जगमा उभिएर समकालीन समाजमा एउटा नयाँ र विचारोत्तेजक भाष्यको जन्म भएको छ । जुन हो बालेन सरकार धनीलाई धनञ्जय, गरिबलाई कानै चिरिएको जोगी ।

यो नाराले एकातिर पैसा, शक्ति र पहुँचको बलमा कानुनलाई आफ्नो इसारामा नचाउने धनञ्जय अर्थात् धनाढ्य वर्गको एकाधिकारलाई उजागर गर्छ भने, अर्कोतिर नयाँ व्यवस्था र नयाँ नेतृत्व आउँदा पनि सधैँ लखेटिने, ठगिने र बाँच्ने आधार नै गुमाउन पुग्ने गरिब, सुकुम्वासी, श्रमजीवी र अस्थायी कर्मचारीहरूको लागि जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको जस्तो दयनीय र उपेक्षित अवस्थालाई उजागर गर्दछ ।

नेपालको विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनालाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्ने हो भने यो सधैँ हुनेखाने वर्गको संरक्षण र संवर्द्धनमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । देशमा जस्तोसुकै चरम आर्थिक मन्दी आओस्, तरलता अभाव होस् या ठुला नीतिगत परिवर्तन हुन्, कर्पोरेट घराना, ठुला व्यापारी र राजनीतिक शक्तिका केन्द्रमा रहेका धनञ्जयहरू सधैँ सुरक्षित घेराभित्र रहन्छन् ।

ठुला–ठुला जग्गा घोटाला, अर्बौँको कर छुटका काण्ड, नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका अवैध संरचनाका विषयहरू समय–समयमा सञ्चारमाध्यममा आउँछन् र केही समयका लागि राज्यले कारबाहीको नाटक पनि गर्छ । तर, अन्ततः ती शक्तिशाली धनञ्जयहरू कानुनी छिद्र, महँगा वकिल र राजनीतिक सेटिङको आडमा सजिलै उन्मुक्ति पाउँछन् ।

बढ्दो बजारको महँगी, अकासिँदो ब्याजदर र आर्थिक सङ्कटले यो वर्गको विलासी जीवनशैलीमा अलिकति पनि ह्रास ल्याउँदैन, किनकि राज्यका नियम र कानुनहरू उनीहरूका व्यापारिक स्वार्थ अनुकूल हुने गरी रातारात संशोधन गरिन्छन् ।

यो वर्गका लागि राज्य एक संरक्षक र मित्रका रूपमा उभिने गर्छ । यसको ठिक विपरीत, सहरको सौन्दर्यीकरण गर्ने नाममा होस्, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने बहानामा होस् वा प्रशासनिक सुधारका कठोर नियमहरू लागू गर्ने क्रममा होस्, राज्यको पहिलो र सबैभन्दा निर्मम प्रहार सधैँ समाजको सबैभन्दा कमजोर र गरिब वर्गमाथि नै हुने गर्छ । सहरलाई सफा, चिल्लो र आधुनिक बनाउने सपना बाँड्दै गर्दा राज्यका डोजरहरू पहुँचवालाका महलमा पुग्नुअघि नै गरिब र श्रमजीवीका स–साना थलोहरूमा गर्जिन थाल्छन् ।

बिना कुनै उचित विकल्प, सडकको किनारामा ठेलागाडा वा सानो डालो राखेर बेलुकाको छाक टार्ने साना व्यवसायीहरूको सामान खोसिन्छ र उनीहरूलाई सहरको शत्रु झैँ लखेटिन्छ । वर्षौँदेखि ओत खोज्दै नदी किनारका असुरक्षित भूभागमा आश्रय लिएर बसेका वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्वासीहरूका झुपडीहरू एकै निमेषमा भत्काइन्छन् ।

उनीहरूका लागि नयाँ नेतृत्व आउनु वा नयाँ नियम बन्नुको अर्थ राहत होइन, बरु आफ्नो थातथलोबाट उठिबास हुनु र झन् बढी दरिद्रताको खाडलमा जाकिनु मात्र हो । राज्यले उनीहरूलाई नागरिकका रूपमा होइन, बरु सहरको कुरूपता वा विकासको बाधकका रूपमा हेर्ने क्रुर दृष्टिकोण राख्छ ।

यो वर्गीय सास्ती केवल सहरका सडक र सुकुम्वासी बस्तीहरूमा मात्र सीमित छैन, यसको भयावह रूप मध्यम र न्यून वर्गका श्रमजीवीहरूको कार्य थलोसम्म फैलिएको छ । नेपालको निजी क्षेत्र, जहाँ देशको ठूलो युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि आश्रित छ, त्यो क्षेत्र चरम श्रम शोषण र असुरक्षाको पर्याय बनेको छ ।

ठुला बैंक, वित्तीय संस्था, कर्पोरेट हाउस र निजी कम्पनीहरूले हरेक वर्ष करोडौँ र अर्बौँको नाफा कमाइरहँदा, त्यहाँ दिनरात आफ्नो रगत–पसिना बगाउने प्राइभेट जागिरेहरू भने सधैँ मानसिक तनाव र रोजगारी गुम्ने त्रासमा बाँचिरहेका हुन्छन् ।

देशको श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षाका सुन्दर नाराहरू केवल कागजका पानामा मात्र सीमित छन्। उद्योगी र रोजगारदाताहरूले आर्थिक मन्दी वा आन्तरिक घाटाको बहाना बनाएर वर्षौँ सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई बिना कुनै पूर्वसूचना र रित्तो हात जागिरबाट निकालिदिन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा राज्यको श्रम मन्त्रालय वा अदालतहरू ती असहाय कर्मचारीको पक्षमा उभिनुको साटो संस्थाकै पक्षमा मौन बस्छन्, जसका कारण एउटा मध्यमवर्गीय परिवार एकै दिनमा आर्थिक रूपमा ध्वस्त हुन पुग्छ।

यस्तै कहालीलाग्दो दुर्दशा देशको शैक्षिक जग धान्ने र राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने करार, राहत वा ज्यालादारी शिक्षकहरूको पनि छ । सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा स्थायी शिक्षक सरह वा त्योभन्दा बढी कार्यबोझ बोकेर अध्यापन गराइरहेका हजारौँ शिक्षकहरू वर्षौँदेखि एउटा अस्थायी र अनिश्चित जिन्दगी बाँच्न बाध्य छन् । उनीहरूले न त उचित सेवा–सुविधा पाउँछन्, न त समाजमा सम्मानजनक स्थान नै ।

देशमा नयाँ–नयाँ शिक्षा मन्त्रीहरू आउँछन्, शिक्षा ऐनका ठुला–ठुला मस्यौदाहरू बन्छन्, र चुनावका बेला प्रत्येक राजनीतिक दलले उनीहरूलाई स्थायी गर्ने झूटा आश्वासनका पोकाहरू बाँड्छन् । तर, जब नियम लागू गर्ने वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको समय आउँछ, तब उमेर ढल्किइसकेका र आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जाशील जीवन राज्यको शैक्षिक सुधारमा खर्च गरिसकेका करार शिक्षकहरूलाई प्रक्रियाको नाममा सडकमा पु¥याइन्छ ।

आफ्नो अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा उनीहरूमाथि राज्यको तर्फबाट लाठी र पानीका फोहोरा बसाइन्छ । उनीहरूका लागि हरेक नयाँ शैक्षिक नीति त्यही कानै चिरिएको जोगी जस्तै साबित हुन्छ, जसले भविष्यको ग्यारेन्टी होइन, केवल असुरक्षा र अपमान मात्र थपिदिन्छ ।

यो समकालीन परिवेशले नेपाली राज्यसत्ताको मूल चरित्र र यसभित्र लुकेको नव–पुँजीवादी क्रुरतालाई छर्लङ्ग पार्छ । हाम्रो संविधानले देशलाई समाजवाद–उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक भनिएको छ । तर, व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो अभ्यास भइरहेको छ; सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको उखान पूर्णरूपमा चरितार्थ भएको छ ।

धनी र सम्भ्रान्त वर्गका लागि राज्यका ढोकाहरू, कानुनी लचकता र आपसी वार्ताका माध्यमहरू सधैँ खुला रहन्छन्, जसले उनीहरूको सम्पत्ति र शक्तिलाई निरन्तर सुदृढ बनाउन मद्दत गर्छ । तर, गरिब, सुकुम्वासी, निजी जागिरे र करार शिक्षकका लागि भने राज्यको तर्फबाट केवल कठोरता, दमन र विस्थापन मात्र उपहार मिल्छ ।

गरिब र निम्न वर्गका मानिसहरूले नै व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका हरेक ऐतिहासिक आन्दोलनहरूमा अग्रपंक्तिमा उभिएर आफ्नो रगत र बलिदान दिएका थिए, तर जब अधिकार बाँड्ने र सुखको अनुभूति गर्ने समय आउँछ, तब उनीहरूलाई नै प्रणालीबाट बाहिर धकेलिन्छ ।

बालेन सरकार धनीलाई धनञ्जय, गरिबलाई कानै चिरिएको जोगी भन्नु वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र विकासे मोडलको अनुहारमा लागेको एउटा ठूलो दाग हो । केवल चिल्ला र फराकिला सडक बनाउनु, सडक बत्ती बाल्नु, अग्ला व्यापारिक टावरहरू खडा गर्नु र शासनलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजानु मात्र वास्तविक विकास हुन सक्दैन ।

सच्चा विकास र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना तब मात्र हुन्छ, जब विकासको फल समाजको अन्तिम पंक्तिमा रहेको नागरिकसम्म पुग्छ । राज्य तब मात्र बलियो र लोकतान्त्रिक ठहरिन्छ, जब यसले सुकुम्बासीलाई सुरक्षित र सम्मानजनक आवासको व्यवस्था गर्न सक्छ, निजी क्षेत्रमा श्रम गर्ने नागरिकलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गरेर जागिरको ग्यारेन्टी गर्छ र शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो जीवन सुम्पेका करार शिक्षकहरूलाई न्यायोचित व्यवस्थापन गर्छ ।

जबसम्म राज्यले गरिब, श्रमजीवी र सीमान्तकृत वर्गलाई विकासको सहयात्री होइन, बल्कि सहरको कुरूपता वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बोझका रूपमा हेरिरहन्छ, तबसम्म जतिसुकै नयाँ नेतृत्व वा जस्तोसुकै पपुलिस्ट शासक आए पनि सर्वसाधारणका लागि त्यो कानै चिरिएको जोगी भन्दा फरक हुने छैन। अबको आवश्यकता धनी वर्गको स्वार्थ रक्षा गर्ने धनञ्जय प्रवृत्तिको अन्त्य गरी निमुखा, असहाय र श्रमको बलमा बाँचिरहेका आम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा, कानुनी समानता र मानवीय न्याय दिने एउटा संवेदनशील र मानवीय अनुहारसहितको राज्यको हो । वादी क्रुरतालाई छर्लङ्ग पार्छ ।

हाम्रो संविधानले देशलाई समाजवाद–उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक भनिएको छ । तर, व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो अभ्यास भइरहेको छ; सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको उखान पूर्ण रूपमा चरितार्थ भएको छ। धनी र सम्भ्रान्त वर्गका लागि राज्यका ढोकाहरू, कानुनी लचकता र आपसी वार्ताका माध्यमहरू सधैँ खुला रहन्छन्, जसले उनीहरूको सम्पत्ति र शक्तिलाई निरन्तर सुदृढ बनाउन मद्दत गर्छ । तर, गरिब, सुकुम्वासी, निजी जागिरे र करार शिक्षकका लागि भने राज्यको तर्फबाट केवल कठोरता, दमन र विस्थापन मात्र उपहार मिल्छ ।

गरिब र निम्न वर्गका मानिसहरूले नै व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका हरेक ऐतिहासिक आन्दोलनहरूमा अग्रपंक्तिमा उभिएर आफ्नो रगत र बलिदान दिएका थिए, तर जब अधिकार बाँड्ने र सुखको अनुभूति गर्ने समय आउँछ, तब उनीहरूलाई नै प्रणालीबाट बाहिर धकेलिन्छ ।

धनीलाई धनञ्जय, गरिबलाई कानै चिरिएको जोगी भन्नु वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र विकासे मोडलको अनुहारमा लागेको एउटा ठूलो दाग हो। केवल चिल्ला र फराकिला सडक बनाउनु, सडक बत्ती बाल्नु, अग्ला व्यापारिक टावरहरू खडा गर्नु र शासनलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजानु मात्र वास्तविक विकास हुन सक्दैन ।

सच्चा विकास र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना तब मात्र हुन्छ, जब विकासको फल समाजको अन्तिम पंक्तिमा रहेको नागरिकसम्म पुग्छ । राज्य तब मात्र बलियो र लोकतान्त्रिक ठहरिन्छ, जब यसले सुकुम्बासीलाई सुरक्षित र सम्मानजनक आवासको व्यवस्था गर्न सक्छ, निजी क्षेत्रमा श्रम गर्ने नागरिकलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गरेर जागिरको ग्यारेन्टी गर्छ र शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो जीवन सुम्पेका करार शिक्षकहरूलाई न्यायोचित व्यवस्थापन गर्छ ।

जबसम्म राज्यले गरिब, श्रमजीवी र सीमान्तकृत वर्गलाई विकासको सहयात्री होइन, बल्कि सहरको कुरूपता वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बोझका रूपमा हेरिरहन्छ, तबसम्म जतिसुकै नयाँ नेतृत्व वा जस्तोसुकै ‘पपुलिस्ट’ शासक आए पनि सर्वसाधारणका लागि त्यो ‘कानै चिरिएको जोगी’ भन्दा फरक हुने छैन ।

अबको आवश्यकता धनी वर्गको स्वार्थ रक्षा गर्ने ‘धनञ्जय’ प्रवृत्तिको अन्त्य गरी निमुखा, असहाय र श्रमको बलमा बाँचिरहेका आम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा, कानुनी समानता र मानवीय न्याय दिने एउटा संवेदनशील र मानवीय अनुहारसहितको राज्यको हो ।