सामग्री खोज्नुहोस्

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको बुधबार चार वर्ष पूरा भएको छ । २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका ७५३ वटै पालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधिले एकसाथ कार्यभार सम्हालेका थिए ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको लागि चार वर्षको समय काफी हो । यसबिचमा जनप्रतिनिधिले चाहने हो भने धेरै विकासका काम सम्पन्न हुन सक्छन् । यद्यपि सीमित श्रोत र साधनको बाध्यता होला तर जनताले जुन अपेक्षा गरेर आफ्ना प्रतिनिधि चयन गरेका थिए, त्यो जनअपेक्षा अनुरूपको काम गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ ।

निर्वाचनपछि जनताले विकासको गतिले फड्को मार्ने अपेक्षा गरेका थिए तर जनताको अपेक्षा अनुसार जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको व्यापक गुनासो छ । जनताले चार वर्षअघिको उम्मेदवारका आश्वासन सम्झिरहेका छन् । घरघरमा बिजुली, खानेपानी, सडक, रोजगारी र भत्ता लगायतका नारासहित विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले घरदैलो कार्यक्रम गर्दै गर्दा जनतालाई यस्तै आश्वासनका पोका बाँडेका थिए ।

आज ती सबै आश्वासन पूरा हुन नसेकेको यथार्थ हो । वास्तवमा स्थानीय सरकार भनेको समानुपातिक र समावेशी विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो । स्थानीय सरकारमा स्थानीयहरूकै प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

त्यस्ता जनप्रतिनिधिले स्थान विशेषका साधन–स्रोतहरूको सही उपयोग गर्न जान्ने र समुदायलाई परिचालन गर्न सक्ने हुने भएकाले स्थानीय सरकार समानुपातिक विकासको उपयुक्त संरचनाका रूपमा बुझिएको थियो तर जनताको अपेक्षा विपरीतका क्रियाकलापमा जनप्रतिनिधि जोडिएको कुरा आउँदा जनतामा निराशा छाएको छ ।

केही अपवादलाई छोडेर हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू भत्ता खाने, महँगा गाडीमा चढ्ने र रवाफ देखाउने व्यापक गुनासो छ । स्थानीय तहमार्फत निर्वाचित हुने वडाका प्रतिनिधिहरू धेरै भएको गुनासो समेत छ । तिनले काम नै नपाएको अवस्था पनि छ ।

तलब बुझ्ने, मासिक भत्ता पचाउने काम बाहेक धेरै काम गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिमाथिको प्रमुख आरोप हो । सबै जनप्रतिनिधि उस्तै छैनन् । केही जनप्रतिनिधि र पालिकाहरूले अब्बल काम गरेका छन् तर धेरै जनप्रतिनिधिले काम नगर्दा गुनासो भने बढ्दो छ ।

अहिले पनि जनतालाई ठूलाठूला सपना बाँड्ने र वितरणमुखी नीति ल्याउने बाटोतिर जनप्रतिनिधि लागेका छन् । जसबाट जनतामा निराशा बढी देखिएको छ । त्यसैले, महत्वाकांक्षी योजना बनाउनुपूर्व आश्वासनका नारा दिनुअघि जनप्रतिनिधिले साधनस्रोतको उपलब्धताका बिषयमा हेक्का राख्नैपर्दछ । त्यसै त यसअघिका जनप्रतिनिधिमाथि विकासे नारा लाग्दै आएको छ ।

त्यसमाथि बढ्दो सहरीकरण, डोजरे–विकासमा आधारित पूर्वाधार निर्माण र चुरेको विनाशले बर्खे बाढीको आयतन र विध्वंशलाई झन तीव्रता दिई पहाड र तराईका मलिला खेतहरू बगरमा परिणत गरिदिएको छ ।

यो सबै काममा यसअघिका जनप्रतिनिधिको संलग्नता रहेको भन्दै जनता आक्रोसित भएको अवस्था थियो । त्यसमा अहिलेका जनप्रतिनिधिले सुधार गर्छन भन्ने बढी नै अपेक्षा हो तर अवस्थामा परिवर्तन देखिएन ।

जनताले अझैपनि स्थानीय सरकारबाट ठूलो आशा र अपेक्षा राखेका छन् । यद्यपि अब एक वर्षको समयमात्रै बाँकी छ । एक बर्षमा कति काम हुन्छ ? चार वर्ष हुन नसकेको काम एक बर्षमा हुन्छ भनेर अपेक्षा राख्नु पनि गलत हो ।

बितेको चार वर्षको अनुभव हेर्दा जनप्रतिनिधिमाथि विकासमा राजनीति हावी गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । बिकासका कुरामा पनि दलीय आस्था हावी भएको प्रशस्तै उदाहरण छन् । तसर्थ अझैपनि एक वर्षको समय बाँकी छ ।

हाम्रा जनप्रतिनिधिले अवको एक बर्षमा जनअपेक्षा अनुरूपको काम गरुन् । जनप्रतिनिधिमाथि अझैपनि भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता हुने क्रम रोकिएको छैन् । उनीहरू अनियमिततामा मुछिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यो अव नेपाली जनताले सुन्नु नपरोस् ।