सामग्री खोज्नुहोस्

डा. श्रीमणि राज खनाल

विश्व राजनीतिको मञ्चमा पछिल्ला दुई दशकमा “लोकप्रियतावाद” (पपुलिज्म) एउटा शक्तिशाली राजनीतिक परिघटनाका रूपमा उभिएको छ । युरोपदेखि ल्याटिन अमेरिका, एसियादेखि अफ्रिकासम्म—परम्परागत राजनीतिक संरचना र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रप्रतिको असन्तोषले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई उभार दिएको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको उदय, हंगेरीमा ओरबानको सत्ता र भारतमा हिन्दुत्वको राजनीतिक प्रभुत्व—यी भिन्न सन्दर्भका उदाहरण भएपनि एउटै मनोवैज्ञानिक धरातलमा उभिएका छन् । नेपाल पनि यस विश्वव्यापी राजनीतिक ज्वारभाटाबाट अलग रहन सकेको छैन् । पछिल्ला केही वर्षका घटनाक्रमले यहाँ लोकप्रियतावादको जरा झन् गहिरिँदै गएको संकेत गर्छन् । लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि जनजीवनमा अपेक्षित सुधार नआउनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नु र राजनीतिक अस्थिरता कायम रहनुले असन्तोषलाई झन् तीव्र बनाएको छ ।

लोकप्रियतावादको स्वरूप

लोकप्रियतावाद कुनै एउटै विचारधाराको उत्पादन होइन । यो दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ देखिन सक्छ । राजनीतिशास्त्री क्यास मुड्डेले यसलाई “थिन सेण्तर्दड आईडोलजी” अर्थात् आफैंमा कमजोर तर अन्य विचारधारासँग जोडिएर शक्तिशाली बन्ने प्रवृत्ति भनेका छन् । यसको मूल आधार “शुद्ध जनता” र “भ्रष्ट अभिजात वर्ग” बीचको नैतिक विभाजन हो । यस प्रवृत्तिका तीन लक्षण प्रमुख छनः पहिलो, “हामी शुद्ध जनता, तिनीहरू भ्रष्ट” भन्ने सरलीकृत नैतिक ढाँचा; दोस्रो, “जनताको वास्तविक इच्छा केवल हामीले बुझ्छौँ” भन्ने दाबी र तेस्रो संसद्, न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाजलाई जनताका शत्रुका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति । लोकतन्त्रभित्रै जन्मिएर लोकतन्त्रका संस्थागत आधारलाई कमजोर बनाउने यही प्रवृत्ति लोकप्रियतावादको सबैभन्दा खतरनाक पाटो हो ।

नेपालको असन्तोषका जरा

नेपालमा लोकप्रियतावादी उभार बुझ्न ऐतिहासिक जरा खोज्नुपर्छ । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि जनताले ठूलो अपेक्षा बोकेका थिए । तर दशवर्षे माओवादी द्वन्द्व, राजतन्त्रको उतारचढाव र गणतन्त्र स्थापनाको यात्रामा जनताले असाधारण मूल्य चुकाए । गणतन्त्रपछि पनि सरकारहरू बारम्बार फेरिए, संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो र संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै पूर्ण भएको छैन । आर्थिक अवसरको अभाव अर्को गहिरो कारण हो । युवा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा स्वदेशमै उपयुक्त रोजगारी नपाएर विदेशिन बाध्य छ । गाउँ खाली हुँदै गएका छन् र “पढेर के गर्ने ?” भन्ने निराशा समाजमा गहिरिँदै गएको छ । यसबीच भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणमा प्रभावकारी कारबाही नहुँदा राज्यप्रतिको अविश्वास थप बढेको छ ।

जेन्जी विद्रोहको सन्देश

“भदौको जेन्जी विद्रोह” नेपाली राजनीतिको महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ बनिसकेको छ । यो आन्दोलन आकस्मिक थिएन; लामो समयदेखि सञ्चित निराशाको सार्वजनिक विस्फोट थियो । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन्, भ्रष्टाचारका दोषीहरू दण्डमुक्त छन् र राजनीतिक नेतृत्व जनजीवनभन्दा सत्ता समीकरणमा बढी व्यस्त देखिन्छ । यो आन्दोलन नेतृत्वविहीन तर संगठित थियो, सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वतःस्फूर्त रूपमा फैलिएको थियो र यसका मागहरू भ्रष्टाचार, रोजगारी, सुशासन र राजनीतिक जवाफदेहितासम्म विस्तारित थिए । तर यसको सीमा पनि थियो—नकारात्मक एजेन्डा स्पष्ट थियो, सकारात्मक विकल्प अझै अस्पष्ट । आक्रोशले परिवर्तनको ऊर्जा दिन सक्छ, तर स्थायी सुधारका लागि विवेक र संस्थागत सोच पनि आवश्यक हुन्छ ।

संसद् र उत्तरदायित्व

लोकतान्त्रिक शासनको मूल आत्मा शक्ति सन्तुलन र उत्तरदायित्व हो । संसद् केवल कानुन बनाउने संस्था होइन; यो सरकारमाथि निगरानी गर्ने र जनताको आवाज संस्थागत रूपमा उठाउने सर्वोच्च मञ्च पनि हो । तर पछिल्ला दिनमा अध्यादेशमार्फत शासन, सीमित संसदीय छलफल र प्रक्रियालाई छोट्याउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा प्रश्न उठाएको छ । बहुमत प्राप्त हुनु शासन गर्ने अधिकार हो, असीमित अधिकार होइन । बहुमतको जनादेश र संविधानको सीमाबीचको सन्तुलनले लोकतन्त्रलाई “बहुमतको तानाशाही” हुनबाट जोगाउँछ । प्रतिपक्ष, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता लोकतन्त्रका सुरक्षा कवच हुन्, बाधा होइनन् । संसदीय समितिहरूको प्रभावकारिता, सार्वजनिक सुनुवाइको संस्कृति र विधायिकी प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता—यी पक्षहरूमा नेपालले अझै लामो बाटो हिँड्न बाँकी छ । संसद् सशक्त भयो भने मात्र जनताको विश्वास संस्थामा फर्कन सक्छ र लोकप्रियतावादको आधार कमजोर हुन्छ ।

डिजिटल ध्रुवीकरण

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव अव नकार्न सकिँदैन । फेसबुक, युट्युब र टिकटकले राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई लोकतान्त्रिक बनाएको छ—सामान्य नागरिकले पनि आफ्नो आवाज उठाउन पाउने भएका छन्, सरकारी गल्तीहरू तत्काल सार्वजनिक हुन थालेका छन् र युवाहरूमा राजनीतिक सचेतना बढेको छ । तर, यही डिजिटल प्लेटफर्मले उत्तेजनात्मक सामाग्री, अर्धसत्य र भावनात्मक ध्रुवीकरणलाई पनि तीव्र गतिमा फैलाउँछ । सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरूले आक्रोश र विभाजन बढाउने सामग्रीलाई प्राथमिकता दिन्छन् किनभने यसले “इंगेजमेन्ट” बढाउँछ । गहिरो नीति बहसभन्दा छोटो र आक्रामक भिडियोले बढी दर्शक पाउँछ । “इको च्याम्बर” को प्रभावले मानिसहरूलाई आफ्नो विचारसँग मिल्दो सामग्री मात्र देख्ने बनाउँछ र विपरीत दृष्टिकोण बुझ्ने क्षमता घट्दै जान्छ । यस “भाइरल राजनीति” ले दीर्घकालीन राजनीतिक दृष्टिभन्दा तात्कालिक लोकप्रियतालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति बढाएको छ । जटिल समस्याका सरल समाधान प्रस्तुत गर्ने नेताहरू लोकप्रिय हुन्छन—भलै त्यो समाधान व्यावहारिक नहोस् । यसले राजनीतिक विमर्शलाई सतही बनाउँछ र जिम्मेवार शासनको संस्कृतिलाई कमजोर पार्छ ।

दलहरूको आत्मसमीक्षा

नेपालमा लोकप्रियतावादको उदयका लागि परम्परागत दलहरू आफैं पनि कम जिम्मेवार छैनन् । आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, वंशवादी प्रवृत्ति, नीतिगत अस्पष्टता र युवा नेतृत्वलाई अर्थपूर्ण भूमिका नदिने संस्कारले दलहरूप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ । जब जनताले दलहरूमा आफ्नो समस्याको समाधान देख्दैनन्, तब “बाहिरी” र “नयाँ” शक्तिप्रति आकर्षण स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । दलहरूले गर्नुपर्ने आत्मसमीक्षाका केही महत्वपूर्ण क्षेत्र छन् । नेतृत्व चयनमा पारदर्शी र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउनु, विचारधारालाई सत्ता स्वार्थभन्दा माथि राख्नु, युवालाई केवल चुनाव प्रचारको साधनका रूपमा मात्र नहेरी वास्तविक निर्णय प्रक्रियामा सामेल गर्नु र जनताप्रति आफ्नो जवाफदेहिता नियमित रूपमा प्रमाणित गर्नु—यी सुधारहरू दलहरूको अस्तित्वकै प्रश्नसँग जोडिएका छन् । यदि स्थापित दलहरूले समयानुकूल आत्मसमीक्षा गर्न सकेनन् भने, आउँदा दिनहरूमा अझ उग्र लोकप्रियतावादी शक्तिहरूले राजनीतिक शून्यता भर्न सक्छन् । इतिहासले बारम्बार देखाएको छ—जब परम्परागत दलहरू जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न असफल हुन्छन्, तब अति–लोकप्रियतावादका नेताहरू “मसिहा” का रूपमा उदाउँछन् र प्रायः त्यो परिणाम लोकतन्त्रका लागि महँगो पर्छ ।

युवा पुस्ता

नेपालको युवा पुस्ता यो राजनीतिक परिवर्तनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शक्ति हो । उनीहरूमा पुरानो पुस्ताको जस्तो वैचारिक जडता कम छ, डिजिटल साक्षरता छ, विश्वलाई नजिकबाट बुझ्ने सुविधा छ र परिवर्तनको भोक छ । यो ठूलो सम्भावना हो । तर सम्भावनासँगै जिम्मेवारी पनि आउँछ । युवाहरूले आक्रोशलाई विश्लेषणमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । “पुरानो सबै खराब” भन्ने भावनात्मक निष्कर्षभन्दा “के खराब छ र कसरी सुधार हुन्छ” भन्ने प्रश्न बढी उत्पादनशील हुन्छ । राजनीतिमा सहभागिता केवल आन्दोलनमा मात्र सीमित छैन; स्थानीय शासनमा संलग्नता, नागरिक समाजमा योगदान, जिम्मेवार मतदान र सार्वजनिक विमर्शमा तथ्यमा आधारित सहभागिता—यी सबै परिवर्तनका माध्यम हुन् । युवाहरूले डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग पनि विवेकपूर्ण तरिकाले गर्नु जरुरी छ । “शेयर” गर्नुअघि सत्यापन गर्ने बानी, आफ्नो विचारसँग नमिल्दो सामाग्री पनि तार्किक रूपमा बुझ्ने प्रयास र अर्काको अपमान गरेर होइन, तर्कले बहस गर्ने संस्कृति—यी आदतहरूले मात्र डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्रलाई स्वस्थ बनाउन सक्छन् ।

समाधान र निष्कर्ष

गत बर्षको भदौको जेन्जी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई एउटा ऐतिहासिक सन्देश दिएको छ—जनता अब केवल नारामुखी राजनीति र खाली प्रतिज्ञाहरू स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा छैनन् । उनीहरू पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी शासन चाहन्छन् । यो जायज र लोकतान्त्रिक माग हो । तर यस असन्तोषलाई संस्थागत सुधारको दिशामा रूपान्तरण गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौती हो । यसका लागि केही ठोस कदमहरू अपरिहार्य छन् । संसद्लाई वास्तविक निगरानी निकायका रूपमा सशक्त बनाउनु, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु, सूचनाको हकलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा होइन, कानुनी प्रक्रियाका रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै, शिक्षा र सीपलाई बजारको मागअनुरूप बनाएर युवाहरूको आर्थिक अवसर स्वदेशमै सिर्जना गर्नु दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरताको आधार हो ।

लोकतन्त्र सडकको भावना र संसद्को प्रक्रिया दुवैको सन्तुलनबाट चल्छ । केवल जनभावनाको लहरमा बगेर राज्य सञ्चालन सम्भव हुँदैन, त्यस्तै केवल औपचारिक संसदीय अभ्यासबाट पनि जनविश्वास टिक्दैन । आज नेपाललाई भावनात्मक ध्रुवीकरण होइन, संस्थागत परिपक्वता चाहिएको छ । संसद्लाई सशक्त बनाउनु, प्रतिपक्षको भूमिकालाई सम्मान गर्नु, युवालाई अर्थपूर्ण सहभागिताको अवसर दिनु र सार्वजनिक बहसमा तथ्य र तर्कलाई भावनामाथि स्थान दिनु—यिनै कदमहरू लोकतान्त्रिक परिपक्वतातर्फको बाटो हुन् । नेपाल अहिले एउटा महत्वपूर्ण दोसाँधमा उभिएको छ—भावनात्मक प्रतिक्रियाको राजनीतितर्फ जाने कि विवेक, उत्तरदायित्व र संस्थागत लोकतन्त्रको दिशातर्फ ? इतिहासले सधैँ सम्झाउँछ—लोकप्रियता क्षणिक हुन सक्छ, तर संस्थाको क्षति दीर्घकालीन हुन्छ । लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति बहुमतको अहंकारमा होइन, असहमतिको सम्मानमा निहित हुन्छ ।