सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । ४५ वर्षअघि तिनाउमा बनेको जीर्ण पुलले अहिले पनि भार थेगिरहेको छ । पुलको आयु समाप्त भइसक्दा समेत अर्को पुल निर्माणको सपना साकार हुन नसकेको तिनाउमा अव भने सिग्नेचर पुलको सपना साकार हुने दिशामा अघि बढेको छ ।

२०३८ सालमा बनेको र दशकौँको भार थेगेको पुल जीर्ण भएपछि सिग्नेचर पुल निर्माण अघि बढाइएको र यसको ठेक्का प्रक्रिया अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक खण्डमा पर्ने रुपन्देहीको तिनाउ नदीमाथि निर्माण हुन लागेको यो ‘सिग्नेचर ब्रिज’ ठेक्का प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेको हो । नेपाल सरकारको सडक विभागअन्तर्गत वैदेशिक सहायता महाशाखाले गत मङ्सिर अन्तिममा आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा सहभागी सबै छ वटा कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रम (जेभी) चिनियाँ भएकाले निर्माणको जिम्मा चिनियाँ पक्षकै हातमा जाने निश्चित प्राय देखिएको छ ।

यो परियोजनाको बीउ रोपिएको थियो पूर्व अर्थमन्त्री एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको पहलमा । बुटवल र वरपरको क्षेत्रको विकासप्रति सदैव सचेत रहने पौडेलले तिनाउमा आधुनिक ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सरकारी तहमा बलियोसँग उठाएका थिए ।

पुरानो पुलको जीर्ण अवस्था र बुटवल क्षेत्रमा बढ्दो सवारी चापलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो भव्य पूर्वाधारको खाँचो रहेको उनको तर्क थियो । त्यही पहल र दबाबका कारण नेपाल सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा नारायणी र तिनाउ नदीमा ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माणको योजनालाई मूर्त रूप दिन थालेको हो ।

‘सिग्नेचर ब्रिज’ परम्परागत पुलभन्दा सर्वथा फरक हुने छ । ‘सिग्नेचर ब्रिज’ भनेको केवल नदी तर्ने माध्यम मात्र नभई यो पर्यटन प्रवर्द्धनको माध्यम समेत हो । करिब २६६ मिटर लामो यो पुल सडक सतहभन्दा माथि उठाइएको आकर्षक तथा कलात्मक शैलीमा निर्माण गरिनेछ, जसले बुटवल र तिनाउ क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई झनै उजागर गर्नेछ ।

नेपाली तथा विदेशी इन्जिनियरहरूको संयुक्त टोलीले तयार पारेको यो डिजाइन हाल प्रयोगमा रहेको पुलको उत्तर र दक्षिणतर्फ दुई–दुई लेनका नयाँ पुल निर्माणको परिकल्पनामा आधारित छ । पुरानो पुललाई भत्काइने होइन, त्यसलाई यथावत् राख्दै दुवैतर्फ नयाँ संरचना थपिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चाइना फस्र्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, पोलिचाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, आनह इसिन्जियान होल्डिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, जीसीजीसी र आरसीसी जेभी सहभागी भएका छन् । यस्तै चिनियाँ जेडआईईसीसँग जेभीमा नेपाली कम्पनी शर्मा–एएनके र सीआरईजीसीसँग नेपाली कम्पनी कालिकाले पनि बोलपत्र बुझाएका छन् ।

सडक विभागको वैदेशिक सहायता महाशाखाका सिनियर इन्जिनियर सुरेश पौडेलका अनुसार अहिले सहभागी कम्पनीहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उनले भने, “अब केही दिनभित्र प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विश्व बैङ्कमा पठाइन्छ, त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ र अन्तिम निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”

सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न हुन करिब तीन महिना लाग्ने अनुमान छ । त्यसपछि निर्माण कम्पनीलाई डिजाइन अन्तिम गर्न ७ महिनाको समय दिइनेछ र सम्झौताको मिति देखि तीन वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिनेछ ।

२०३८ सालमा बनेको हालको तिनाउ पुल अब आफ्नो उमेर पुगिसकेको छ । संरचनागत रूपमा कमजोर हुँदै गएको यो पुलमाथि दिनप्रतिदिन बढ्दो सवारी दबाब एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेलका अनुसार बुटवलमा सवारी चाप अत्यधिक बढ्दै गएकाले सडक बिस्तारसँगै आधुनिक पुल निर्माण अपरिहार्य बनेको छ । “सिग्नेचर ब्रिज बुटवलको थप आकर्षण बन्न सक्छ”, उनले भने ।

करिब २ अर्ब रुपियाँको लागत अनुमानसहित अघि बढेको यो परियोजनाको कार्यान्वयनको जिम्मा बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक आयोजना कार्यालयलाई दिइनेछ । हाल यस आयोजनाको भौतिक प्रगति २३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २२ प्रतिशत पुगेको आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर केशलता न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।

यो परियोजनाको सबैभन्दा रोचक पाटो भनेको यसलाई केवल यातायात पूर्वाधारका रूपमा मात्र नहेरिएको हो । तिनाउ क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक जितगढी किल्ला, माथिल्लो भागको फूलबारी र नुवाकोट क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावनासँग जोड्दै ‘सिग्नेचर ब्रिज’ लाई एउटा पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना छ ।

होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष माधव खनालका अनुसार यसले पर्यटकीय विकासमा समेत नयाँ इँटा थप्ने छ । “पुलकै आकर्षण हेर्न आउने पर्यटकलाई आसपासका गन्तव्यसम्म लैजान सकिन्छ । यसले बुटवलको पर्यटन अर्थतन्त्रलाई नै फड्को मार्न मद्दत गर्छ”–उनले भने ।

नारायणी नदीमा पनि यस्तै सिग्नेचर ब्रिज निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । त्यहाँ तुँदी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले चार वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी १ अर्ब ६८ करोड ७६ लाखभन्दा बढी रकममा सम्झौता गरिसकेको छ ।