बुटवल । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान अन्तर्गत डोजर चलाउँदा एक पीडित परिवार घरबारविहीन बनेको छ ।
अर्घाखाँचीका भक्तराज बस्नेतले आफूले राज्यबाट क्षतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त गरेको जग्गामै डोजर चलाइएको दाबी गर्दै न्यायका लागि अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।
बुटवलमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बस्नेतले २०५२ सालदेखि उपमहानगरपालिका–६ (हाल वडा नं. ४) मा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास अगाडि बसोबास गर्दै आएको बताए । उनले उक्त स्थान आफूले अतिक्रमण नगरेको, बरु राज्यबाट विधिसम्मत रूपमा प्राप्त गरेको दाबी गरे ।
बस्नेतका अनुसार २०४७ सालमा गुल्मीको नयाँ गाउँ क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने क्रममा उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो । तत्कालीन काँग्रेस नेता जय प्रताप मल्लले हानेको गोली लागेर बस्नेत घाइते भएका थिए । उक्त घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनी लामो समय उपचार गर्दा पनि पूर्ण रूपमा निको नभएको र हालसम्म खुट्टामा गोली रहेको बताए ।
सो घटनापछि सरकारले छानबिन गरी उनलाई उपचारको व्यवस्था गर्ने र क्षतिपूर्ति स्वरूप जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रीपरिषद्को २०४९ कात्तिक २५ गतेको निर्णयअनुसार रुपन्देहीमा एक कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराइएको र सोही आधारमा कित्ताकाट गरी जग्गाधनी पुर्जा पनि दिइएको बस्नेतको भनाइ छ ।
“राज्यकै निर्णयअनुसार पाएको जग्गामा तीन दशकदेखि बस्दै आएको हुँ,” उनले भने, “तर अहिले एक्कासि डोजर चलाएर घर भत्काइयो । घरभित्रका सामान निकाल्न समेत समय दिइएन ।” उनले दुई घण्टा समय माग्दा पनि नमानेर घरभित्रकै सामानमाथि डोजर चलाइएको आरोप लगाए ।
बस्नेतका अनुसार वैशाख ११ गते राति ८ बजे नगरपालिकाले माइकिङ गरेर सूचना दिएको र भोलिपल्ट बिहानै ८ बजे डोजर लिएर पुगेको थियो । यसले आफू र परिवारलाई त्रसित बनाएको उनले बताए । सूचनामा उल्लेख भएका अन्य २६ घर भने अहिलेसम्म नभत्काइएको उनले बताएका छन् । ‘मलाई नै लक्षित गरेर गरिएको जस्तो देखिन्छ, नत्र अन्य घर किन बाँकी राखियो ?’ उनले भने ।
आफू सरकारी निर्णयका आधारमा प्राप्त जग्गामा बसेको स्पष्ट पार्दै कुनै अतिक्रमण नगरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
उता बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको नाममा रहेको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने अभियानअन्तर्गत डोजर चलाइएको जनाएको छ । नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सहायतामा वैशाख १२ गते उक्त क्षेत्रमा रहेका घर टहरा हटाइएको हो ।
उपमहानगरपालिकाका अनुसार साबिक वडा नं. ६ (हाल वडा नं. ४) अन्तर्गत पर्ने करिब २ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको सरकारी जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो । सो सूचना अनुसार केही घरधनीले पहिले नै सामान हटाएका थिए भने करिब दुई दर्जन टहरामध्ये केहीमा डोजर प्रयोग गरिएको थियो ।
उक्त जग्गा पूर्वमा लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको थियो । २०४६ सालमा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि २०४८ पुस ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सो जग्गा पुनरावेदन अदालतलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो, जुन हाल उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको भोगाधिकारमा छ ।
अदालतले यसअघि पनि पटक–पटक अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरेको थियो । २०७० असोज १० गते पहिलो पटक सूचना जारी गरिएको र २०७१ वैशाख २३ गते अध्ययन समिति गठन गरी जग्गा खोज बिन गरिएको थियो । तर निरन्तर निगरानीको अभावमा अतिक्रमण नियन्त्रण हुन सकेन ।
स्थानीयका अनुसार उक्त क्षेत्रमा व्यवसायी, कर्मचारी र राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू समेत बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यही क्षेत्रमा नेपाल बार एसोसिएसनको भवन पनि निर्माण भएको छ ।
यसैबिच, २०५२ सालमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले सो क्षेत्रका ८ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको थियो । तर दलीय प्रभावमा सरकारी जग्गा बाँडिएको भन्दै परेको उजुरीपछि २०६९ सालमा जिल्ला मालपोत कार्यालयले ती पुर्जा बदर गरिसकेको छ । बस्नेत पनि त्यही समयमा पुर्जा पाउनेमध्ये एक हुन् ।
बस्नेतले आफू राज्यको काममा संलग्न हुँदा घाइते भएको र त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप पाएको जग्गामा बस्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिले घरबारविहीन बनाइनु अन्यायपूर्ण भएको बताए । “राज्यले दिएको जमिनमै बस्दा पनि संरक्षण पाइएन,” उनले भने, “अब वैकल्पिक व्यवस्था नगरे कानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुनेछु ।”
उपमहानगरपालिकाले २०७७ सालमा गठन गरेको जग्गा छानबिन उपसमितिले समेत उनलाई राजनीतिक पीडितका रूपमा उल्लेख गरेको थियो । ‘राज्यले दिएको जग्गामा बनाएको घर क्षणभरमै ध्वस्त पारियो । अब हामी कहाँ जाने ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।
२३ बैशाख २०८३, बुधबार
