सामग्री खोज्नुहोस्

चन्द्रौटा (कपिलवस्तु) । कपिलवस्तु क्षेत्रका प्रतिनिधि सांसद अभिषेक प्रताप शाहले नेपाल–भारत सीमा नाकामा भइरहेको कडाइबारे दिएको अभिव्यक्तिपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा पुनः बहस सुरु भएको छ ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सीमावर्ती बासिन्दाका दैनिक समस्या उठाउँदै निश्चित मूल्यसम्मका सामानमा भन्सार सहज गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि विषय सार्वजनिक चासोको केन्द्र बनेको हो ।

कृष्णनगर भन्सार नाकामा सरकारले हालै लागू गरेको कडाइपछि सांसद शाहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमावर्ती नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित हुन नदिन भन्सार नीतिमा लचकता आवश्यक रहेको बताएका छन् । यद्यपि, सरकारको भन्सार महसुल ऐन २०८१ अनुसार एक सय रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा महसुल अनिवार्य रूपमा असुल गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सरकारी पक्षले भने राजस्व चुहावट रोक्न र अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सीमा नाकामा कडाइ गरिएको स्पष्ट पारेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार देशभरका सीमा नाकामा निगरानी र जाँच प्रक्रिया थप कडा पारिएको बताइएको छ ।

यस विषयमा स्थानीय तहमा फरक–फरक धारणा देखिएको छ । केही स्थानीयले सांसदको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै सरकारको कडाइलाई आवश्यक र सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् । स्थानीय विष्णु भुसालले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै सीमामा नियन्त्रण कमजोर हुँदा अवैध कारोबार बढ्ने दाबी गरेका छन् ।

त्यस्तै, स्थानीय व्यवसायी जय चौधरीले भने भन्सार प्रणाली कडाइलाई दीर्घकालीन रूपमा नेपाली बजारलाई सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार, “नेपाली बजारलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने अवैध वा अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रण अनिवार्य छ ।”

यता, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले भने दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउन केही असहजता भएको बताएका छन् । स्थानीय बासिन्दा लोकेश थापाका अनुसार साना मात्रामा खाद्यान्न तथा दैनिक प्रयोगका सामग्रीमा भने ठुलो समस्या नभए पनि प्रक्रियागत झन्झटले केही असुविधा भएको छ ।

राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका केही व्यक्तिहरूले भने खुला सिमानाको व्यवस्थापन संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले सन्तुलित नीति अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । चन्द्रौटा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष जम्शेर अलिमियाले सीमावर्ती नागरिकको जीवनशैलीलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक लचकता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सांसद शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमावर्ती नागरिकको सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भन्सार व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उनले खुला सीमाका कारण पारम्परिक सामाजिक सम्बन्धमा असर नपरोस् भन्ने धारणा पनि राखेका छन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थापन दीर्घकालीन रूपमा स्पष्ट नीति, प्रभावकारी अनुगमन र स्थानीय आवश्यकताबिच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र सफल हुन सक्छ । उनीहरूका अनुसार राजस्व सुरक्षा र नागरिक सहजता दुवैलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने चुनौती सरकारसमक्ष रहेको छ ।

सरकारी पक्षले भने यस विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको र व्यवहारिक समाधानका विकल्पहरू अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । सीमा नाकामा देखिएको वर्तमान अवस्थाले तत्कालीन व्यवस्थापन मात्र नभई दीर्घकालीन नीति सुधारको आवश्यकता पनि औँल्याएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।