सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–११ अन्तर्गत पर्ने बुद्धनगर क्षेत्र अहिले त्रासमा छ । ठाउँ–ठाउँमा सरकारले विकल्पबिना सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि यहाँको बुद्धनगर क्षेत्रमा त्रास फैलिएको हो ।

त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले वास्तविक सुकुम्वासीको छानबिन गरी व्यवस्थापन नगरेसम्म पहिल्यै डोजर लगाएर हटाउन नहुने माग गरेका छन् ।

लामो समयसम्म उपेक्षित रहँदै आएको यो सुकुम्वासी बस्ती पछिल्लो समय पूर्व–पश्चिम राजमार्गको वैकल्पिक बाइपास मार्गका रूपमा विकसित हुँदै जाँदा यहाँको महत्त्व बढेको छ । तर, यही विकासको बहानामा अहिले स्थानीय बासिन्दा डोजरको त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् ।

बुद्धनगर, हात्तीसुँढ, युद्धनगर र मैनावगर जस्ता घना बस्तीहरू रहेको यो क्षेत्र पुल निर्माणपछि बुटवलसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । पहुँच विस्तारसँगै यहाँ ठूला घर, होटल र व्यापारिक संरचनाहरू पनि बन्न थालेका छन् । तर, राज्यको दृष्टिमा यीमध्ये धेरै संरचना “अवैध” मानिँदा स्थानीयहरूलाई आफ्नो अस्तित्व नै संकटमा परेको महसुस हुन थालेको छ ।

देशभर सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने अभियान तीव्र भइरहेका बेला बुद्धनगरमा पनि त्यस्तै कदम चालिने हल्लाले त्रास फैलिएको छ । विशेषगरी मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी भइसकेको सन्दर्भले यहाँका बासिन्दामा झनै भय उत्पन्न गरेको छ ।

वर्षौंसम्म राज्यले आधारभूत पूर्वाधार नदिएको, सडक, नाला, व्यवस्थापन नगरेको अवस्थामा अहिले अचानक “अतिक्रमणकारी” भन्दै हटाउन खोज्नु अन्यायपूर्ण हुने स्थानीयहरूको गुनासो छ । “हामीले बस्न बाध्य भएर बनाएका घरहरू अहिले अवैध भनिन्छन्, तर राज्यले हामीलाई कहिल्यै वैकल्पिक व्यवस्था दिएन,” एक स्थानीयले भने ।

देवीनगरबाट बुद्धनगर जोड्ने पुलसम्म पुग्ने मुख्य पहुँच मार्ग अझै अत्यन्त साँघुरो छ । कतिपय स्थानमा एकतर्फी जस्तो देखिने सडकमा ठूला सवारी साधन चल्नै मुस्किल हुने अवस्था छ । पुलको मुखमै बनेका अस्थायी संरचनाले सडक झनै अवरुद्ध बनाएको छ, जसका कारण बारम्बार दुर्घटना हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

यति मात्र होइन, बुद्धनगरबाट बेलबास–बेथरी सडक जोड्ने मार्गमा पनि सुकुम्वासी बस्तीका केही संरचनाले बाटो अवरोध गरेको देखिन्छ । “यदि नगरपालिकाले योजना बनाएर व्यवस्थित विस्तार गरेको भए, हामी सहकार्य गर्न तयार थियौँ । तर, बिना विकल्प डोजर चलाउने कुरा स्वीकार्य छैन”, स्थानीय भन्छन् ।

बुटवल उपमहानरापलिका वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र खनाल क्षेत्रीले लामो समय देखि बाटो निर्माणमा अवरोध भएको कारण यत्तिकै रहको बाटो केही समय पहिला सानो क्षेत्रमा भएपनि बनाएर निकास दिने काम भएको बताउँछन् । केही घरले संरचना भत्काउन अवरोध गरेको कारण बाटो साँघुरो भएको उनको तर्क छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले सडक, पुल, नदी र नहर क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान अघि बढ्ने संकेत दिएका छन् । उनका अनुसार अब विकास अवरुद्ध गर्नेहरूमाथि पालिका निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनेछ ।

तर, यस अभिव्यक्तिले स्थानीय तहमा थप असन्तोष पैदा गरेको छ । सुकुम्वासी बस्तीका बासिन्दाहरूले सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्–“विकासको नाममा किन सधैं गरिबकै घरमा डोजर चल्छ ? वैकल्पिक आवास र व्यवस्थापनबिना विस्थापन न्यायोचित हुन्छ ?” स्थानीयहरू व्यवस्थित बसोबास र सडक विस्तारमा सहमत भए पनि जबरजस्ती विस्थापनको विपक्षमा देखिएका छन् ।

उनीहरूले आइतबार बुटवलमा प्रदर्शन गर्दै सरकारको कामप्रति तीव्र असन्तोष प्रकट गरेका छन् । बुटवलमा भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले राज्यको भूमिसम्बन्धी नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले सरकारले अपनाएको अव्यवहारिक हटाउने अभियान तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रदर्शनकारीहरूले “सुकुम्वासी हुनु रहर होइन, बाध्यता हो”, “गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता गर”, “डोजर होइन समाधान दे”, “भूमिहीनलाई न्याय दे” जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले सरकारको वर्तमान व्यवस्थापन शैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै दिगो समाधानको माग गरेका हुन् ।

उनीहरूका अनुसार, दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूलाई उचित विकल्प बिना हटाउने प्रयासले गरिब तथा भूमिहीन समुदाय थप संकटमा परेको छ । प्रदर्शनकारीहरूले राज्यले बल प्रयोगभन्दा पहिले मानवतामुखी समाधान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

स्थानीय सुकुम्वासी प्रतिनिधिहरूले भूमिहीन नागरिकलाई जबरजस्ती विस्थापित गर्नु न्यायसंगत नभएको बताउँदै सरकारले स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सुकुम्वासी समस्या केवल बसोबासको होइन, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले डोजर आतंक बन्द गर, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर जस्ता नारा लगाउँदै राज्यको नीति पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।

भूमि समस्या समाधान आयोग रूपन्देहीका अनुसार जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी करिब ८० हजार परिवार रहेको अनुमान छ । यसले भूमिसम्बन्धी समस्या अझै जटिल र व्यापक रहेको संकेत गरेको छ ।

सुकुम्बासी समुदायका अगुवाहरूले राज्यले उनीहरूको अवस्थालाई समस्या होइन, सामाजिक जिम्मेवारीका रूपमा हेरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।