सामग्री खोज्नुहोस्

लमही । देउखुरीस्थित राप्तीकै पुरानो महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको करिब एक सय बिघा जग्गा दशकौँदेखि अतिक्रमणमा रहेको छ ।

त्यसमध्ये लमही–३ टिकुलीगढ क्षेत्रको करिब ३५ बिघा जग्गा “महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस निर्धन छात्र कल्याण ट्रस्ट”को नाममा दर्ता रहेको र त्यसबाट प्राप्त आम्दानी गरिब विद्यार्थीको हितमा खर्च गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताइन्छ ।
तर जग्गा उपयोग हुन नसक्दा विद्यार्थीले लाभ लिन पाएका छैनन् ।

क्याम्पसको जग्गासँगै लमही–४ अर्नहवा बनगाउँमा गरी स्वर्गद्वारी गुठी आश्रमको ४९ बिगाह जग्गा समेत अतिक्रमणमा परेको भन्दै आश्रमले वर्षौँदेखि आफ्नो जग्गा खाली गराउन माग राख्दै अदालती लडाइमा छ ।

देउखुरीमा सरकारी जग्गासँगै प्रति ऐलानी, वनको समेत हजारौँ बिगाह जग्गामा व्यक्तिहरूले भोग चलन गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरोकारवालाले वास्तविक भूमिहीन, दलित र सुकुम्वासीको पहिचान गरी उचित पुनर्वास तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् । राजनीतिक पहुँच, शक्ति र प्रभावका आधारमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेहरूलाई कारबाही र वास्तविक पीडितलाई संरक्षण गरिनुपर्ने माग छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा दाङका विभिन्न पालिकामा हजारौँ आवेदन परेका तथ्याङ्कले समस्या गम्भीर रहेको देखाएको छ । तुलसीपुर, घोराही, लमही, गढवा, राप्ती, बबई, शान्तिनगर, राजपुरलगायत पालिकामा ठुलो सङ्ख्यामा आवेदन दर्ता भएका छन् । “सरकारले अतिक्रमण हटाउने साहस गर्नुपर्छ ।

तर त्यसका नाममा वास्तविक गरिब, भूमिहीन र पुस्तौँदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकमाथि अन्याय हुनु हुँदैन । समाधानको बाटो दमन होइन”–नागरिक समाज दाङका संयोजक निम बहादुर थापा भन्छन् । छानबिन, न्यायपूर्ण व्यवस्थापन र दीर्घकालीन भूमि सुधार नीति अपनाउन उनले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।

दाङका १० पालिकामध्ये ९ पालिकाका प्रमुख सहभागी भएको छलफलमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने विषयमा सहमति भएपछि त्यसको विरोध स्थानीयले गरेका छन् ।

दंगीशरण गाउँपालिकाका प्रमुख जिल्ला बाहिर रहेकाले अनुपस्थित थिए । जिल्ला प्रमुख सहित ९ वटा पालिकाका प्रमुख सहितको बैठकले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्ने र अन्य हटाउने निर्णय भएको लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले बताए ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने निर्णयसँगै दाङको तुलसीपुरमा विरोध सुरु भएको छ । “बस्न दे सरकार, बाँच्न दे सरकार” भन्ने नारासहित सुकुम्वासीहरू सडकमा उत्रिएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको आयोजनामा मंगलवार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रचलित कानुनअनुसार जिल्लाभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ती जग्गाको संरक्षण गर्दै अवैध कब्जा हटाउने अभियान अघि बढाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालले बताए ।

निर्णयअनुसार राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय विद्यालय लमही, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय लगायत सरकारी निकायको जग्गामा बनेका घर टहरा तथा अवैध भोग चलन हटाउन सम्बन्धित कार्यालयले तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्नेछन् ।

त्यस्तै नयाँ अतिक्रमण रोक्न लगत सङ्कलन, सूचना प्रकाशन तथा स्थानीय तहको समन्वयमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीको लगत सङ्कलन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित पालिकाले आवश्यक पहल गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासनले अतिक्रमण हटाउने अभियानमा सबै सरोकारवाला निकाय र जिल्लावासीलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन आवश्यक र स्वागतयोग्य विषय भए पनि वास्तविक भूमिहीन नागरिकको समस्या बेवास्ता गरेर सबैलाई एउटै तराजुमा जोख्न नहुने आवाज उठ्न थालेको छ ।

पुस्तौँदेखि जमिन जोतेर, बाँझो भूमि उर्वर बनाएर, बसोबासयोग्य क्षेत्र निर्माण गरेका नागरिकलाई बिना अध्ययन अतिक्रमणकारीको संज्ञा दिन नहुने स्थानीयको भनाइ छ ।