© 2026
भैरहवा । करिब पाँच वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा थन्किएका विद्युतीय बसहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास पुनः असफल देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशन र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पत्रपछि गत बुधबारदेखि दुई वटा रुटमा सेवा सुरु गरिएको भए पनि २४ घण्टा नबित्दै बसहरू पुनः थन्किएका छन्।
सेवा सुरु भएको भोलिपल्ट नै ती बसहरू लुम्बिनी विकास कोष परिसरबाट हटाएर गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याएर राखिएको छ। विमानस्थलबाट सटल सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य रहेको बताइएपनि यससम्बन्धी स्पष्ट योजना सार्वजनिक नभएकाले पुनः व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सञ्चालक महाशाखा प्रमुख मुरारी प्रसाद पौडेलका अनुसार मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार बसहरू विमानस्थलमा सारिएको हो। उनले बसहरूको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै लामो समय प्रयोगविहीन रहँदा धेरैजसो बसहरूमा समस्या देखिएको बताए।
उनका अनुसार केही बसहरूको सिसा फुटेको छ भने अधिकांशलाई मर्मतसम्भार आवश्यक छ। उपलब्ध बसमध्ये हाल तीनवटा मात्रै तत्काल सञ्चालन योग्य अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए।
लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठले बस सञ्चालनको मोडालिटी अझै तय नभएको बताए। उनका अनुसार बसहरू विमानस्थल पठाउने निर्णय भने पहिले नै भएको थियो र सोही निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गरिएको हो।
“एउटा निर्णय भएको थियो त्यहाँ पठाउने भन्ने, सोही अनुसार गाडी पठाइएको हो। तर सञ्चालनको मोडालिटी अझै फाइनल भएको छैन,”-श्रेष्ठले भने।
उनले केही बसहरूमा प्राविधिक समस्या, विशेषगरी ब्याट्रीसम्बन्धी समस्या देखिएको जानकारी दिँदै दुई–तीन वटा गाडीमा ब्याट्री समस्या रहेको, तीन वटा चल्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको र दुई वटा मात्रै चल्ने अवस्थामा रहेको बताए।
श्रेष्ठका अनुसार यस विषयमा टुंगो लगाउन छिट्टै बोर्ड बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ। उनले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार नै काम अघि बढाइने उल्लेख गर्दै अहिले अवस्था पूर्ण रूपमा अन्योलमै रहेको स्वीकार गरे। “सरकारले जे निर्णय गर्छ, त्यही अनुसार अघि बढ्छौं,” उनले थपे।
कोषका जिन्सी शाखा प्रमुख नवराज अधिकारीले पनि गाडीहरूको प्रयोग र व्यवस्थापनमा स्पष्टता अभाव रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार गाडीहरूको सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय हाल प्रक्रियामै रहेको र कुनै ठोस निष्कर्षमा नपुगेको अवस्था छ।
“सरकारी गाडीहरूको प्रयोग र सञ्चालनको विषय अहिले प्रक्रियागत अवस्थामा छ। यसबारे आधिकारिक जानकारी सरकारबाटै आउनुपर्ने स्थिति छ,” उनले भने। उनका अनुसार चार–पाँच वटा गाडी बिग्रिएका छन् भने अन्य केही गाडीहरू कार्यालय परिसरमै थन्काएर राखिएको छ। “धेरैजसो गाडी प्रयोगविहीन छन्, तर एक–दुई वटा भने सामान्य रूपमा चलिरहेका छन्,” उनले जानकारी दिए।
एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को करिब २९ करोड रुपैयाँ अनुदानमा खरिद गरिएका यी विद्युतीय सवारीमध्ये करिब १३ करोड रुपैयाँ गाडी खरिदमै खर्च गरिएको थियो। एक बसको मूल्य करिब २ करोड रुपैयाँ र एउटा जीपको मूल्य करिब ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ। यति ठूलो लगानीका सवारी साधन स्पष्ट नीति, कार्ययोजना र प्रभावकारी व्यवस्थापन अभावका कारण वर्षौंसम्म उपयोगविहीन बन्दै आएको छ।
सरकार र सम्बन्धित निकायले अब विमानस्थल केन्द्रित सटल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ। तर कार्यविधि, सञ्चालन मोडालिटी र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा तत्काल सेवा सुरु हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
हालका लागि सबै बसहरू गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमै राखिएका छन् भने आगामी निर्णय बोर्ड बैठक र मन्त्रालयको निर्देशनपछि मात्रै टुंगिने बताइएको छ।