सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल  । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनको सीमा सकिन अब ३ महिना मात्र बाँकी छ । चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै योजना फेल हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
उक्त मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजित बजेटबाट कुल एक हजार ९१० वटा योजना निर्माण गरेको थियो । जसमा सबैभन्दा बढी रुपन्देही जिल्लामा ३१८ वटा योजना र सबैभन्दा कम बर्दियामा ६३ वटा मात्रै योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएका थिए ।

जसमा नवलपरासीमा ८८, रुपन्देहीमा ३१८, कपिलवस्तुमा १८४, पाल्पामा १९४, गुल्मीमा १९६, प्युठानमा ६७, रुकुम पूर्वमा ८३, दाङमा २५१, बाँकेमा २०० र बर्दियामा ६३ वटा मात्रै योजना परेका थिए । जसमध्ये हालसम्म जम्मा २८९ वटा मात्रै योजना सम्पन्न भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री भूमिश्वर ढकालका अनुसार नवलपरासीमा जम्मा ७ वटा, रुपन्देहीमा १७ वटा, कपिलवस्तुमा ३० वटा, पाल्पामा २० वटा, गुल्मीमा ४५ वटा, अर्घाखाँचीमा ५२ वटा, प्युठानमा २० वटा, रोल्पामा २० वटा, रुकुम पूर्वमा ११ वटा, दाङमा ३० वटा, बाँकेमा ३० वटा र बर्दियामा ७ वटा मात्रै योजना निर्माण सम्पन्न भएका हुन् ।

यसरी योजना हेर्दा अझै सयौं योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ । हालसम्मका योजना सम्पन्नको अवस्था हेर्दा ६ प्रतिशत मात्रै योजना पूरा भएका छन् ।

आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा योजनाको ६.६० प्रतिशत कार्यान्वयन हुनु आफैँमा प्रथम र द्वितीय चरणको परीक्षा फेल भएर अन्तिम परीक्षामा सहभागी हुन नै नपाउने अवस्था आउन सक्ने गरी विद्यालय स्तरबाट समेत यसलाई विश्लेषण गरिएको छ ।

मन्त्री ढकालका अनुसार हालसम्म १ हजार ४२७ योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । १९४ योजना हालसम्म पनि सुरु भएका छैनन् । जुन योजनामध्ये नवलपरासीमा ८ वटा, रुपन्देहीमा ३१, कपिलवस्तुमा १३, पाल्पामा १८, गुल्मीमा २०, अर्घाखाँचीमा ९, प्युठानमा १७, रोल्पामा १२, रुकुम पूर्वमा ३, दाङमा ३३, बाँकेमा २५ र बर्दियामा ५ वटा योजना हालसम्म पनि सुरु हुन नसकेका हुन् ।

योमध्ये कुल ९३ वटा योजना त दोहोरिएकै कारण कार्यान्वयन नभएको ढकालको लाजमर्दो अभिव्यक्ति आफ्नै सचिवालयबाट सार्वजनिक भएको छ ।

कुनै जिल्लामा योजना नै नपर्ने तर कुनै जिल्लामा दोहोरो–तेहोरो योजना नेताको खल्तीबाट पर्दा प्रदेश सरकारबाट विकासको अपेक्षा गरेका जनतामा सरकारले निराशाको खेती गरेको छ । दोहोरिएका योजनाहरूको सङ्ख्याले पनि प्रदेश सरकारलाई थप गिज्याएको छ ।

मन्त्री ढकाल भन्छन्– ‘१०१ योजना रकम थोरै भएको कारण र कुनै नेताले बहु वर्षीय योजना लैजाने गरी सम्बन्धित कार्यालयमा तोक आदेश भएको कारण योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

मन्त्री ढकालका अनुसार विगतका वर्षमा जिल्लाबाट बहु वर्षीय योजना भएको कारण कतिपय योजना स्थगित गरिएको छ । उनले रोल्पाको रुन्टीगढीमा पुल नबन्नुको कारण पनि यही रहेको दाबी गरे ।

प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कुनै पनि योजनाको जानकारी तथा लागत बोर्ड राख्ने गरी निर्देशन समेत दिएको बताए ।

यस विषयमा विपक्षी दलका नेताहरूले भने सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आलोचना गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रमुख विपक्षी दलका नेता जोखबहादुर महराले यसलाई सरकारको असफलताको रूपमा टिप्पणी गरे । उनले भने, “तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा ६ प्रतिशत मात्र योजना सम्पन्न हुनु सरकारको पूर्ण असफलता हो । योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म व्यापक निरीहपन भएको देखिन्छ ।”

उनले दोहोरिएका योजना, सुरु नै नभएका योजना र कम बजेटका कारण अलपत्र परेका आयोजनाले प्रदेश सरकारको योजना प्रणाली नै कमजोर भएको पुष्टि हुने बताए । “अब सरकारले बहाना होइन, जबाफदेहिता देखाउनुपर्छ”, उनले भने ।

काममा तदारुकता नदेखिनु र काम नै नहोस् भन्ने मान्यताले काम गर्दा परिणाम निराशाजनक देखिएको महराले टिप्पणी गरे । “सरकारले राजस्व र अन्य आम्दानीको लेखाजोखा नगरीकन बजेटमा योजना समावेश गर्दा पनि यो अवस्था आएको हो”–उनले भने ।

प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले वार्षिक योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएको बताइन् । “वार्षिक योजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले जनतामा समेत सकारात्मक सन्देश जाँदैन, यस्ता कुरालाई सुधारेर जानुपर्छ, विकास आयोजनाको बजेट फ्रिज हुनु राम्रो होइन”–उनले भनिन् ।