सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । नवलपरासीस्थित डिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्र प्रयोग गरेर विद्युत् प्रसारण लाइन बिस्तार गरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी भाडा माग गरेको छ ।

कार्यालयले औपचारिक पत्राचार गर्दै वन क्षेत्रको प्रयोगबापतको भाडा असुल गरी त्यसलाई वन संरक्षण, व्यवस्थापन र विकासमा खर्च गर्ने नीति अघि सारेको जनाएको छ ।

डिभिजन वन अधिकृत राजु क्षेत्रीका अनुसार सरकारी निकायहरूले समेत प्रयोग गरेको वन क्षेत्रको उचित मूल्याङ्कन गरी राजस्व सङ्कलन गर्नु आवश्यक भएको निष्कर्षसहित प्राधिकरणलाई भाडा दाबी गरिएको हो । “सरकारी कार्यालयले विद्युत् महसुल नबुझाए मिटर काटिन्छ भने वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा प्राधिकरणले पनि भाडा तिर्नुपर्छ,” उनले भने, “वन क्षेत्रको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका लागि यस्तो अभ्यास आवश्यक छ ।”

वन कार्यालयले दिएको विवरण अनुसार जिल्लामा विभिन्न विकास आयोजना र संस्थाहरूलाई गरी करिब ३ सय ९७.७८ हेक्टर वन क्षेत्र औपचारिक रूपमा उपलब्ध गराइएको छ ।

तीमध्ये हेटौंडा–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनले सबैभन्दा बढी १८७ हेक्टर क्षेत्र ओगटेको छ । त्यस्तै कालीगण्डकी कोरिडोर २२० केभी (कुश्मा–नयाँ परासी) प्रसारण लाइनले ३८.२८ हेक्टर, नयाँ बुटवल–बर्दघाट लाइनले ५०.३१ हेक्टर तथा विभिन्न उद्योग, प्रहरी कार्यालय, अस्पताल र निजी कम्पनीहरूले समेत वन क्षेत्र प्रयोग गरिरहेका छन् ।

तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण परासी वितरण शाखाले भने विद्युत् ऐनअनुसार प्राधिकरणले कसैलाई भाडा तिर्न नपर्ने अडान राखेको छ । यसले वन कार्यालय र प्राधिकरणबिच कानुनी व्याख्याको विवाद चर्किने सङ्केत देखिएको छ ।

वन क्षेत्र निरन्तर घट्दै गएको र विकास आयोजनाको नाममा हस्तान्तरण बढ्दै जाँदा वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता वन कार्यालयले व्यक्त गरेको छ । “वन अतिक्रमण नभए पनि विकासका नाममा क्षेत्र हस्तान्तरण हुँदा वनको दायरा खुम्चिँदै गएको छ,” क्षेत्रीले भने, “यसलाई रोक्न भाडा प्रणाली लागू गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।”

वन कार्यालयले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने र औपचारिक रूपमा प्रयोग भइरहेका क्षेत्रबाट भाडा उठाएर पुनः वृक्षारोपण तथा संरक्षणमा लगानी गर्ने नीति बनाएको जनाएको छ । जिल्लामा व्यक्तिगत, संस्थागत र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि करिब ७४८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको तथ्याङ्क छ ।

वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाहरूले पनि वन क्षेत्र घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । वातावरण बचाउ अभियान नवलपरासीका संयोजक रामभवन यादवले विशेष गरी चुरे क्षेत्रको वन विनाशले दीर्घकालीन रूपमा तराईको अस्तित्वमै खतरा निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए । “वन, खोलानाला र प्राकृतिक स्रोतमा भइरहेको हस्तक्षेपले सिँचाइ प्रणाली नै ध्वस्त हुँदै गएको छ,” उनले भने, “यसले भावी पुस्ताको जीवनमा गम्भीर असर पार्नेछ ।”

उनका अनुसार तराईका उर्वर खेतीयोग्य जमिन उद्योग र पूर्वाधार विकासका नाममा बिस्तारै सिमेन्ट र कङ्क्रिटमा परिणत हुँदै गएका छन् । ती उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र स्रोतहरू चुरे क्षेत्रका वन र नदी प्रणालीबाट दोहन भइरहेको छ, जसले वातावरणीय सङ्कटलाई झन् गहिरो बनाएको छ ।

वन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार नवलपरासीको कुल क्षेत्रफल ७० हजार ३५५ हेक्टरमध्ये ३१.२४ प्रतिशत अर्थात् करिब २१ हजार ९८० हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । तर, विभिन्न कारणले यो क्षेत्र क्रमशः घट्दो क्रममा छ ।

सबैभन्दा बढी अतिक्रमण बर्दघाट–सरावल सब डिभिजन क्षेत्रमा २८८.५ हेक्टर, सुनवल क्षेत्रमा १७३.९९ हेक्टर, रामग्राम–पाल्हीनन्दन क्षेत्रमा १५७.८२ हेक्टर र प्रतापपुर–सुस्ता क्षेत्रमा १२६.२ हेक्टर रहेको छ ।

वन क्षेत्रभित्र अनधिकृत रूपमा सडक निर्माण, खोलानाला दोहन तथा हाटबजार विस्तारजस्ता गतिविधि पनि बढ्दै गएको पाइएको छ । यसले वन विनाशलाई थप तीव्र बनाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

विशेषज्ञहरूले वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सरकारी तथा निजी निकायलाई भाडा तिर्न बाध्य बनाउने नीति प्रभावकारी हुन सक्ने बताएका छन् । “भाडा प्रणालीले वन क्षेत्रको मूल्य स्थापित गर्छ र अनावश्यक अतिक्रमण रोक्न मद्दत पुग्छ,” यादवले भने, “भाडा तिर्न नसक्नेले स्वतः क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।”

नेपालको संविधानले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर, कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण उक्त अधिकार व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारलाई कडा कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।

वन कार्यालयको पछिल्लो कदमले वन संरक्षणका लागि नयाँ बहस सुरु गराएको छ भने विद्युत् प्राधिकरणसँगको विवादले यस विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको देखाएको छ ।