सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । गत वर्ष जिल्लाको नारायणी (गण्डकी) नदीबाट अनियन्त्रित रूपमा नदीजन्य पदार्थ दोहन भएको जनाउँदै अहिले कुनै पनि कारण देखाउँदै नदी निकासी नगर्न भू–आर्जन तथा सम्पर्क कार्यालय (लाईजन) बाल्मिकीनगरले सुस्ता गाउँपालिकालाई परिपत्र गरेको छ ।

स्थानीयको जनगुनासो र विभिन्न विज्ञहरूको अध्ययन गर्दा नदीमा अत्याधिक दोहन भएको पाइएकोले भारत उत्तर प्रदेश सरकारले खोला निकासी नगर्ने गण्डक बाँध परियोजना कार्यालय बाल्मिकी नगरमा लेखि आएका कारण देखाउँदै लाईजनले नदीबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी नगर्ने परिपत्र गरेको हो ।

गण्डक नदी दुई देश बिच पर्ने हुँदा नदीमा कुनै पनि कार्य गर्दा भारतीय पक्षको अनुमति लिई काम गर्नुपर्ने बताउँदै गत वर्ष सुस्ता गाउँपालिकाले झुक्क्याएर नदीजन्य पदार्थको निकासी ठेक्का गरेको थियो, नदी निकासीले नदीको धार नै परिवर्तन भई सुस्ता भूमि कटान गर्न थाले पछि स्थानीयले विरोध समेत गर्दै आएको लाईजन प्रमुख सोभित कुमार हलुवाईले बताए ।

अहिल परिपत्र गरिएको छ, उनले भने, अब कुनै पनि खालको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले निकासी हुँदैन्, गर्न दिईने पनि छैनौ । नदी निकासीले थोरै आम्दानी र धेरै नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने गरेको छ । उनले भने, ठेक्काले सुस्ता गाउँपालिकालाई ८ देखि १० करोड राजस्व उठेको हुन सक्छ, तर त्यो भन्दा दोब्बर नोक्सानी अहिले सुस्ता भूमिको कटान रोक्नमा खर्च भई रहेको देखियो ।

तत्कालिन उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री कुलमान घिसिङ आउँदा सुस्ताको अवस्था हेर्दा १३ करोड बराबरको बाँध र तटबन्ध गर्न बजेट विनियोजन गरि प्राविधिक टोली खटाएका थिए । खोलाको अत्यधिक दोहनबारे स्थानीयको आरोपपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण विज्ञ टोलीले सोही वर्ष स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

नदीबाट अत्यधिक मात्रामा दोहन भई रहेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दा पनि जिल्लाका सरोकारवाला निकाय मौन रहेको आरोप स्थानीयले लगाएपछि प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विज्ञ टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

स्थानीय प्रशासन, जिसस लगायतका जिल्ला स्तरका नियमन निकायको मिलोमतोमा अत्यधिक दोहन गरिएको थियो, लाईजन हलुवाईले भने, त्यसको परिणाम बर्षायाम लाग्ने बित्तिकै सुस्ता भूमि कटान गरि देखाई दियो ।

वातावरण विद निर्मल चौधरीको नेतृत्वमा उक्त टोलीले अनुगमन गरेको स्थानीयले बताएका थिए । अनुगमनबारे अध्ययन गरि सोको प्रतिवेदन लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा बन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई बुझाइएको वातावरण विद चौधरीले बताएका थिए । अत्यधिक र अनियन्त्रित दोहनले गण्डक बाँध नै खतरामा पर्ने र बाँध भत्कियो भन्ने स्थानीय गाउँ डुबानमा पर्ने जस्ता स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

यता गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले यो वर्ष पनि निकासी ठेक्का लगाउनका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन(इआइए) गराउन बोलाइएको प्राविधिकलाई नै स्थानीय केही व्यक्तिले अवरोध गरेका कारण इआइए हुन नसक्दा ठेक्का लगाउने कार्य नहुने दाबी गरेका थिए ।

आखिरमा नदीबाट चोरी निकासी भई नै रहेको छ,उनले भने, प्रहरीले चोरी निकासी रोक्नु पर्ने हो । वैधानिक निकासी गर्न खोज्दा खोला माफिया, तस्करले स्थानीय उचालेर अवरोध गर्ने तर चोरी निकासी हुँदा रोक्न कसैले चाँसो नदेखाउने उनको भनाइ थियो ।

उक्त नदीमा सुस्ता गाउँपालिकाले ठोकर नं. १५ देखि १६ र १६ देखि १७ को बिचमा गरि ४ वटा खण्डमा नदीजन्य पदार्थ निकासीको ठेक्का लगाएको थियो भने ठोकर नं. ६ मा पनि एक ठाउँमा ठेक्का लगाएको थियो ।

पालिकाले लगाएको ठेक्का मध्ये ठोकर नं. १५ देखि १६ को खण्ड १ र २ मा कुल ११ लाख ९० हजार ३०३ घनफिट नदीजन्य पदार्थ झिक्न बिल्डप नेपाल डिजाईन एण्ड कन्सट्रक्सन प्रालि सुस्ता १ नवलपरासीले १ करोड १९ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।

त्यस्तै १५–१६ को खण्ड ३ र ४ मा १२ लाख ४४ हजार २०८ घनफिट नदीजन्य पदार्थ झिक्नका लागि ओम निर्माण सेवा कुडिया नवलपरासीले १ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।

ठोकर नंं. १६ देखि १७ को खण्ड क मा १४ लाख २५ हजार ६४१ घनफिट नदीजन्य पदार्थ झिक्न सुप्रियर निर्माण सेवा प्रा.लि काठमाण्डौले १ करोड ४२ लाख ६६ हजार ४१२ रुपैयाँमा ठेक्का कबोल गरेको थियो ।

खण्ड ख मा १४ लाख २५ हजार ६४१ घनफिटका लागि बिल्डप नेपाल डिजाईन एण्ड कन्सट्रक्सन प्रा.लि सुस्ता नवलपरासीले ठेक्का लिएको छ यता ठोकर नं. ६ मा ९१ लाख मा २० हजार घटमिटरका लागि सुस्ता कन्सट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि सुस्ता नवलपरासीले ठेक्का लिएको थियो ।

सम्बन्धित ठेकेदारहरूले अहिले पनि तिनै ठेक्का मार्फत निकासी गरेर नदी नजिकै भण्डारण राखेका छन् । स्टक समेत प्रमाणित गराएर बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।

स्टकको बाहनामा नदीबाट बालुवा,गिट्टी र ढुगाँ रोडा झिकेर बिक्री गर्दै आएका छन् । भ्याट बिल बिजक जारी नगर्दा स्टक कागजमा खर्च देखिँदैन, एक स्थानीयले भने, तिनै स्टक राख्दै नदीमा चोरी गर्ने कार्य भई रहेको छ ।

स्थानीय निर्माण व्यवसायी, केही क्रसर उद्योगहरूले समेत खरिद गर्दै आएका छन् । यसमा प्रहरीको समेत संलग्नता देखिन्छ, उनले भने, कति दिनसम्म स्टक राख्ने हो ? यसलाई नियमन गर्नुपर्ने कार्य कसले गर्ने ? पालिका देखी जिसस पनि यसमा मौन देखिन्छन् ।

किन भने गत वर्षको लाभान्स खाने तिनै निकाय भएकोले त्यसको लेखाजोखा सार्वजनिक नगरिएको उनको आरोप थियो । यता स्टकको अनुगमन गर्न जिल्लाबाट टोली स्थलगत गरेको तर त्यसको विस्तृत जानकारी नआएको सुस्ता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमलाल भुसालले गराएका थिए ।