सामग्री खोज्नुहोस्

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ यही फागुन २१ गते सम्पन्न भइसकेको छ । चुनाव सकिएसँगै देशभरि उत्साह, आशा र अपेक्षाको मिश्रित वातावरण देखिएको छ ।

लोकतन्त्रमा चुनाव केवल सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, जनताको आशा–आकांक्षा र भविष्यको दिशालाई तय गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम पनि हो । तर विगतका अनुभवले बारम्बार देखाएको एउटा पीडादायी यथार्थ के हो भने चुनावअघि गरिएका धेरै वाचा चुनावको दिनसँगै हराउने गरेका छन् ।

चुनावका बेला उम्मेदवारहरू जनतामाझ पुग्छन् । गाउँ–टोल, शहर–बजार, चिया पसलदेखि सभाहलसम्म उनीहरूका भाषणहरू सुन्न पाइन्छन् । “यो गर्छु”, “त्यो बनाउँछु”, “यति वर्षमा देश बदल्छु” भन्ने प्रतिबद्धताका शब्दहरूले जनता केही समयका लागि आशावादी हुन्छन्। तर निर्वाचन सकिएपछि त्यही वाचा कागजका पानामा सीमित हुने वा भाषणका शब्दमै हराउने क्रम हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा लगभग सामान्यजस्तै बनिसकेको छ ।

चुनावको समयमा गरिने वाचाहरू केवल राजनीतिक भाषण होइनन्, ती जनतासँग गरिएको नैतिक सम्झौता पनि हुन्। जनताले आफ्नो मत दिएर प्रतिनिधि पठाउँछन्, किनकि उनीहरू विश्वास गर्छन् कि उनीहरूको आवाज संसदसम्म पुग्नेछ र देशको विकासका लागि ठोस काम हुनेछ। तर जब त्यो विश्वास पटक–पटक टुट्छ, तब लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा कमजोर हुँदै जान्छ ।

यसपटक सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ पनि त्यही आशा र अपेक्षाको बीचमा भएको छ। देशभरका मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गरेका छन् । तर अब प्रश्न चुनाव जित्ने वा हार्नेमा मात्र सीमित छैन। वास्तविक प्रश्न भनेको अब सुरु हुन्छ के चुनावअघि गरिएको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनेछ ।

यदि चुनाव जितेका प्रतिनिधिहरूले फेरि पनि पुरानै शैली दोहोर्याए भने सहिदहरूको बलिदानमाथि अन्याय हुनेछ । त्यसैले आज सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी नयाँ जनप्रतिनिधिहरूमाथि छ । उनीहरूले आफ्नो कामबाट देखाउनुपर्छ कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्तिको माध्यम होइन, जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो ।

नेपालमा विकासको चर्चा धेरै हुन्छ, तर परिणाम अपेक्षित रूपमा देखिँदैन। उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय योजना आयोगका विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा बारम्बार उल्लेख गरिएको छ कि योजनाहरू त बनाइन्छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ । कतिपय परियोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरा रहन्छन्, बजेट खर्च नहुने समस्या देखिन्छ, र कहिलेकाहीँ भ्रष्टाचारले विकासको गति रोक्छ ।

त्यसैले आज आवश्यकता केवल नयाँ नारा वा नयाँ भाषणको होइन, विश्वास पुनःस्थापित गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको हो । जब नेताहरूले “हामी देश सुधार्छौं” भन्ने शब्द प्रयोग गर्छन्, त्यो केवल भाषणको अलंकार मात्र बन्नु हुँदैन । सुधारको प्रमाण सडकमा, विद्यालयमा, अस्पतालमा, रोजगारीका अवसरमा र जनताको दैनिक जीवनमा देखिनुपर्छ ।

किनकि देशलाई बदल्ने कुरा शब्दले होइन, कामले हो ।
जनताको विश्वास भाषणले होइन, परिणामले जितिन्छ ।

नेपालमा २०४८ सालदेखि सुरु भएको संसदीय अभ्यासमा कैयौँ सरकार बने र ढले । तीन दशकभन्दा बढी समयको अवधिमा दर्जनौँ प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए । राजनीतिक अस्थिरताका कारण धेरै योजनाहरू सुरु त भए, तर बीचमै रोकिन पुगे । उदाहरणका लागि, जलविद्युत्, सडक पूर्वाधार, कृषि आधुनिकीकरण र उद्योग विकासका धेरै कार्यक्रमहरू वर्षौँसम्म अधुरा रहेका तथ्य सरकारी प्रतिवेदनहरूमा पनि उल्लेखित छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक हेर्दा नेपालले प्रत्येक पाँच वर्षमा नयाँ योजना बनाउने परम्परा कायम राखेको छ । तर ती योजनामा उल्लेखित लक्ष्यहरू सबै पूरा हुन सकेका छैनन् । कतिपय योजनाहरू बजेट अभावका कारण ढिलाइ भए, कतिपय प्रशासनिक कमजोरीका कारण रोकिन पुगे, र कतिपयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नै मुख्य अवरोध बन्यो ।

यही कारणले गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा युवाहरूको असन्तुष्टि पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सडक आन्दोलनसम्म युवाहरूले बारम्बार एउटै कुरा उठाएका छन् राजनीति बदलिनुपर्छ, नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्छ, र विकासका वाचाहरू व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।

त्यसैले आज नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूका लागि यो केवल सत्ता प्राप्तिको अवसर मात्र होइन, विश्वास पुनःस्थापित गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो । यदि उनीहरूले आफ्नो कामबाट देखाउन सके कि राजनीति अझै पनि जनताको सेवा गर्ने माध्यम बन्न सक्छ भने लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास अझ बलियो हुनेछ । तर यदि फेरि पनि वाचा र व्यवहारबीचको दूरी बढ्दै गयो भने जनताको निराशा अझ गहिरो हुन सक्छ ।

किनकि इतिहासले देखाइसकेको छ– जब जनताको आशा बारम्बार टुट्छ, तब समाजमा निराशा मात्र होइन, असन्तोष पनि बढ्न थाल्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा धेरै संघर्षबाट बनेको हो । जनआन्दोलन, बलिदान र आन्दोलनहरूको इतिहासले यो व्यवस्था स्थापना गरेको हो । त्यसैले यो व्यवस्था टिकाइराख्ने जिम्मेवारी पनि केवल जनताको मात्र होइन, जनप्रतिनिधिहरूको पनि हो ।

आज आवश्यकता केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको होइन, राजनीतिक परिपक्वताको पनि हो । विपक्षीलाई शत्रु ठान्ने संस्कारभन्दा माथि उठेर देशको हितलाई केन्द्रमा राख्ने राजनीतिक संस्कृति विकास हुन जरुरी छ । किनकि देशको विकास कुनै एक पार्टीको एकल उपलब्धि होइन, त्यो सामूहिक प्रयासको परिणाम हो ।

यदि संसद् केवल आरोप–प्रत्यारोपको मञ्च बन्यो भने विकासको गति सुस्त हुन्छ । तर यदि संसद् नीति निर्माण र समाधान खोज्ने ठाउँ बन्यो भने देशको भविष्य बदलिन सक्छ ।

तर त्यो भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आजबाट सुरु हुने निर्णय र कामले नै तय गर्नेछ । अब प्रश्न उठ्छ– नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले वास्तवमै के गर्नुपर्छ ताकि चुनावका वाचा केवल भाषणमा सीमित नहोस् ? यसको उत्तर जटिल पनि छैन, तर सजिलो पनि छैन । यसको सुरुवात राजनीतिक प्राथमिकता स्पष्ट पार्ने कामबाट हुनुपर्छ ।

यदि नयाँ प्रतिनिधिहरूले वास्तवमै परिवर्तनको संकेत दिन चाहन्छन् भने पहिलो काम नीतिगत स्थिरता कायम गर्नु हो । विकासका परियोजनाहरू सरकार परिवर्तनसँगै रोकिने वा फेरिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । कुनै योजना राम्रो छ भने त्यो जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि निरन्तरता पाउनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू प्रायः ढिलाइ हुने गरेका छन् । कतिपय सडक, जलविद्युत् र सिँचाइ परियोजनाहरू दशकौँसम्म अधुरा रहने समस्या नयाँ होइन । निर्माण सुरु भएपछि प्रशासनिक झन्झट, बजेट अभाव, ठेक्का प्रक्रिया र राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा कामको गति सुस्त हुने गरेको छ ।

त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सुशासन । सुशासन बिना विकास सम्भव छैन । जब राज्यका संस्थाहरू पारदर्शी र जिम्मेवार हुन्छन्, तब जनताको विश्वास स्वतः बढ्छ । तर यदि भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र राजनीतिक प्रभावले प्रशासनलाई कमजोर बनायो भने विकासका लक्ष्यहरू कागजमै सीमित हुन्छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक रूपमा उठाइएका धेरै भ्रष्टाचार प्रकरणहरूले पनि जनतामा गहिरो निराशा पैदा गरेका छन् । जब नागरिकले देख्छन् कि राज्यको स्रोत–साधन दुरूपयोग भइरहेको छ, तब उनीहरूलाई लाग्न थाल्छ कि राजनीतिक वाचा केवल देखावटी मात्र हुन् ।

त्यसैले नयाँ नेतृत्वले देखाउनुपर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा ईमानदारिता र पारदर्शिता हो । जनताले पूर्णता खोजिरहेका छैनन्; उनीहरूले केवल जिम्मेवार नेतृत्व खोजिरहेका छन् ।

यससँगै अर्को ठूलो चुनौती छ– युवालाई देशमै अवसर दिनु । आज नेपालका धेरै गाउँहरूमा युवाको उपस्थिति घट्दै गएको छ। खेतबारी बाँझो हुँदै गएका छन्, गाउँका विद्यालयहरू खाली हुँदै गएका छन्, र धेरै परिवारको जीवन वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर भएको छ ।

यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने देशको सामाजिक र आर्थिक संरचनामा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले विकासको चर्चा गर्दा केवल सडक र भवनको निर्माण मात्र होइन, मानव संसाधनको उपयोग पनि महत्त्वपूर्ण विषय बन्नुपर्छ ।

युवाहरूलाई देशमै अवसर दिन सकियो भने विकासको गति स्वतः बढ्छ । तर अवसर नपाएमा उनीहरूको असन्तुष्टि पनि बढ्न सक्छ । यही कारणले गर्दा पछिल्ला आन्दोलनहरूमा युवाहरूको सहभागिता उल्लेखनीय देखिएको हो । जेन–जी आन्दोलन पनि त्यही बेचैनीको परिणाम थियो । ती आन्दोलनहरूले एउटा स्पष्ट संकेत दिएका थिए—नयाँ पुस्ता केवल भाषण सुन्न चाहँदैन, उसले परिणाम देख्न चाहन्छ ।

त्यसैले आजका जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने समय बदलिएको छ । सूचना प्रविधिको युगमा जनताले हरेक गतिविधि नियालिरहेका हुन्छन् । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमहरूले नागरिकलाई पहिलेभन्दा धेरै सचेत बनाएका छन् ।

आजको समयमा नागरिक सचेतनाको स्वरूप पनि बदलिएको छ । पहिले जनताको आवाज सडक आन्दोलनमार्फत मात्रै सुनिन्थ्यो, तर अहिले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल माध्यम र स्वतन्त्र पत्रकारिताले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । कुनै पनि सार्वजनिक निर्णय वा गतिविधि केही समयमै देशभरि चर्चा हुने विषय बन्न सक्छ ।

तर नागरिकको जिम्मेवारी केवल आलोचना गर्ने मात्र होइन, रचनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने पनि हो । यदि समाजले विकासका मुद्दाहरूलाई निरन्तर उठाइरह्यो भने नेतृत्वले ती मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन।

उदाहरणका लागि, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सुधार ल्याउने माग यदि निरन्तर उठिरह्यो भने राज्य त्यसतर्फ ध्यान दिन बाध्य हुन्छ । नेपालमा अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका धेरै विद्यालयहरूमा आवश्यक स्रोत–साधनको अभाव देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा पनि सबै ठाउँमा समान रूपमा उपलब्ध छैन । यस्ता समस्याहरू केवल सरकारी नीतिले मात्र समाधान हुँदैनन्; समाजको सक्रिय सहभागिता पनि आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम केवल संसद् भवनभित्र हुने बहसबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यो काम गाउँ–टोलको चेतना, नागरिकको सहभागिता र सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट पनि सम्भव हुन्छ ।

देशको विकास कुनै एक व्यक्तिको वा एक दलको उपलब्धि मात्र हुँदैन । त्यो त साझा प्रयासको परिणाम हो राजनीति, प्रशासन, नागरिक समाज र आम जनताको संयुक्त प्रयत्न ।

यदि यो सहकार्य सुदृढ भयो भने चुनावका वाचाहरू केवल भाषणमा सीमित रहने छैनन्; ती वास्तविकतामा रूपान्तरण हुन सक्छन् ।

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले धेरै उतार–चढाव देखिसकेको छ । आन्दोलन, परिवर्तन, संविधान निर्माण र निर्वाचनका अनेक चरण पार गर्दै आजको अवस्थासम्म आइपुगेको यो यात्रा सहज थिएन ।

यस यात्रामा हजारौँ नागरिकको संघर्ष, सयौँ युवाको बलिदान र असंख्य सपनाहरू मिसिएका छन् । त्यसैले आजको लोकतन्त्र केवल राजनीतिक व्यवस्था मात्र होइन, यो नेपाली जनताको लामो संघर्षको उपलब्धि पनि हो ।

आज देशका धेरै युवाहरू विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् । उनीहरूको कमाइले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग पु¥याइरहेको छ । तर कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन विकास केवल वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर भएर सम्भव हुँदैन । देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन सकियो भने मात्र युवाको ऊर्जा राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग हुन सक्छ ।

त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता विश्वास पुनःनिर्माण हो । जनता र नेतृत्वबीचको विश्वास बलियो नभएसम्म कुनै पनि नीति वा योजना प्रभावकारी हुन सक्दैन । यो विश्वास केवल भाषणले होइन, इमानदार कामले निर्माण हुन्छ । जब जनता आफ्ना प्रतिनिधिलाई गाउँ–टोलमा देख्छन्, समस्या सुन्दै गरेको देख्छन्, विकासका काम अघि बढाउँदै गरेको देख्छन् त्यतिबेला लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा पनि स्वतः बढ्छ ।

आज नयाँ संसद् गठन भइसकेको छ । नयाँ सरकार पनि बन्नेछ । नयाँ नीति, नयाँ कार्यक्रम र नयाँ घोषणाहरू आउनेछन् । तर अब जनताले केवल घोषणा सुन्ने समय पार गरिसकेका छन् ।

यदि नयाँ नेतृत्वले यस अवसरलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सक्यो भने आगामी पुस्ताले आजको समयलाई परिवर्तनको सुरुवातका रूपमा सम्झनेछ ।

तर यदि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो भने इतिहासले फेरि पनि कठोर प्रश्न सोध्नेछ । किनकि अन्ततः देशको भविष्य शब्दले होइन, कामले लेखिन्छ र लोकतन्त्रको सम्मान भाषणले होइन, जनताको विश्वास जोगाउने कर्मले कायम रहन्छ ।

त्यसैले आजको अपेक्षा सरल तर गम्भीर छ – चुनावका वाचाहरू चुनावसम्म सीमित नरहून्, ती वाचाहरू जनताको जीवनमा परिवर्तनको आधार बनुन् ।