सामग्री खोज्नुहोस्

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपालको सङ्घीय संसद्मा महिलाको उपस्थितिमा केही वृद्धि गराएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट यस पटक १४ जना महिला प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु सकारात्मक सङ्केत अवश्य हो । तर समग्र प्रतिनिधित्वको दृष्टिले हेर्दा यो उपलब्धि अझै पनि पर्याप्त मान्न सकिँदैन । कुल निर्वाचित सांसदको करिब ११ प्रतिशत मात्र महिलाको उपस्थिति हुनु नेपाली लोकतन्त्रको समावेशी चरित्रका लागि चुनौतीपूर्ण यथार्थ हो ।

नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा महिलाको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संविधानमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । तर व्यवहारमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको सहभागिता र सफलताको दर निकै न्यून देखिन्छ ।

यस पटक प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ९५ जना महिला उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिए पनि विजयी हुने संख्या १४ मा सीमित रहनु यसको स्पष्ट प्रमाण हो ।

विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था अझै चिन्ताजनक देखिन्छ । १६ लाख ७१ हजारभन्दा बढी महिला मतदाता भएको यस प्रदेशबाट प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ एक जना पनि महिला प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुन नसक्नुले राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवारी वितरणदेखि मतदाताको सोचसम्म धेरै प्रश्न उठाउँछ ।

प्रदेशका २६ निर्वाचन क्षेत्रमा ५ सय ९९ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेकामा ५६ जना महिला थिए । तर उनीहरूमध्ये कसैले पनि विजय हासिल गर्न नसक्नु केवल संयोग मात्र होइन, संरचनागत समस्याको सङ्केत पनि हो ।

महिलालाई उम्मेदवार बनाउने क्रममा धेरै राजनीतिक दलहरूले अझै पनि जित्ने सम्भावना कम भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले महिलालाई वास्तविक प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट वञ्चित बनाउँछ । राजनीतिक नेतृत्वमा पुरुष वर्चस्व कायम रहँदा उम्मेदवारी छनोट प्रक्रियामा महिलाको पहुँच सीमित हुने गरेको पनि देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, चुनावी प्रतिस्पर्धामा आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत, संगठनात्मक समर्थन र सामाजिक स्वीकार्यता जस्ता पक्षमा पनि महिलाले अझै धेरै चुनौती सामना गर्नुपरेको छ ।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि प्रतिनिधित्वको सन्तुलन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । महिलाले जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन्, तर निर्णय गर्ने संरचनामा उनीहरूको उपस्थिति न्यून हुनु लोकतान्त्रिक न्यायसँग मेल खाँदैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले केवल संवैधानिक बाध्यताका कारण होइन, वास्तविक राजनीतिक प्रतिबद्धताका आधारमा महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अवसर दिनुपर्छ ।

त्यसका साथै मतदाताको चेतना र दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । योग्य र सक्षम महिला उम्मेदवारलाई विश्वास गर्ने संस्कार विकास हुन सके मात्र महिला प्रतिनिधित्व वास्तविक रूपमा बढ्न सक्छ । महिला नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्वयं मतदाताको साझा जिम्मेवारी हो ।

यसपटकको निर्वाचनले महिला प्रतिनिधित्वको अवस्थालाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ । अब यसलाई केवल तथ्याङ्कको रूपमा स्वीकारेर बस्ने होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनु आवश्यक छ ।

लोकतन्त्रलाई वास्तवमै समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनाउन महिलाको सशक्त उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । साथै, आगामी निर्वाचनहरूका लागि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी चयन प्रक्रियामै स्पष्ट नीति र मापदण्ड अपनाउन आवश्यक छ ।

महिलालाई केवल अनुपात पूरा गर्ने साधनका रूपमा होइन, नेतृत्व क्षमतासहितका निर्णायक पात्रका रूपमा अघि ल्याउने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । जबसम्म महिलाले प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा समान अवसर पाउँदैनन्, तबसम्म संसद्मा समान प्रतिनिधित्वको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन रहनेछ ।