खोज

काठमाडौँ, २२ पुस ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको नागरिकता विवादको मुद्दामा माघ ११ गतेदेखि पूर्ण सुनुवाइ सुरु हुने भएको छ । शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले माघ ११ गतेबाट पूर्ण सुनुवाइ सुरु गरी मुद्दाको किनारा गर्न आदेश दिएको छ । लामिछानेले दोहोरो नागरिकता लिएको र विदेशको नागरिकता त्याग नगरी नेपाली नागरिकता प्रयोगमा ल्याएको तथा स्वतः खारेज भइसकेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता गरी उम्मेदवार बनेको लगायतको आरोप लगाएर ती सबै कार्य अवैध घोषित गर्न मागदावी लिइएको थियो ।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेल लगायतले दायर गरेको रिटमा लामिछानेको सांसद पद समेत निलम्बन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेशको मागदावी गरेका थिए ।

तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । लामिछानेको मुद्दामा गम्भीर कानुनी व्याख्याको आवश्यकता रहेको भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर माघ ११ गतेदेखि पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ । लामिछानेको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले माघ ११ गते इजलास सुरु हुनुभन्दा अगावैबाट बहस नोटसमेत पेश गर्न आदेश दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी आदेशमा सुविधा सन्तुलनको हिसाबले अन्तरिम आदेश दिनु मनासिब नदेखिएको उल्लेख छ ।

आदेशमा उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिई छिटो छरितोरुपमा निरुपण गर्नु उचित देखिएको भन्दै ११ गते पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्न भनिएको छ । संवैधानिक इजलासको आदेशमा रवि लामिछानेको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट गत मंसिर १३ मा भएको निर्णयको सक्कल प्रति र कागजात ७ दिनभित्र झिकाई मिसिलमा समावेश गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।

त्यसैगरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेले द.नं. १५७६, मिति २०७५।०३।०६ मा अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारवाही सम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ, सो निकायबाट ७ दिन भित्र झिकाउन पनि आदेश गरिएको छ ।

संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेको सम्बन्धमा जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नू भनी गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई पत्र पठाएको र जिल्ला प्रशासनले चलानी नम्बर १७५ बाट जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई लेखेकोमा सो सम्बन्धमा के कति कारवाही र अनुसन्धान भएको छ, सो को सम्बन्धमा ती कागजात र फाइल प्रहरी कार्यालयबाट सात दिनभित्र झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।

अग्राधिकार प्रदान गरिएको उक्त मुद्दामा कुनै पक्षले पेशी स्थगित गर्न नपाउने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । गत मंसिर २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको उक्त रिट पुष ६ गते संवैधानिक इजलासको पेसीमा चढ्दा विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । पुष २२ गते शुक्रबारका लागि लिखित जवाफसहित विपक्षीहरुलाई छलफलमा बोलाएपछि बिहीबार अपरान्हसम्म संघीय संसद सचिवालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको लिखित जवाफमा रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले छानबिन गरिरहेको र त्यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको काठमाडौंका सिडिओको जवाफ छ ।

त्यस्तै संघीय संसद सचिवालयले सर्वोच्चलाई पठाएको पत्रमा नागरिकता त्याग वा प्राप्ति र अन्य विषयमा संघीय संसद सचिवालयको कुनै भूमिका नरहने भन्दै संसद सचिवालयलार्य विपक्षी बनाउने गरी दर्ता भएको रिट खारेज गर्न माग गरिएको छ ।