खोज

काठमाडौं, २२ पुस ।

उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताबारे जारी बहसमा न्यायाधीशहरुले सरकारी र निवेदकतर्फका वकिलहरुसँग प्रश्न गरेका छन् । न्यायाधीशहरुले विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिक बन्ने प्रक्रियाबारे प्रश्न गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा लामिछानेको मुद्दाबारे बहस चलिरहेको हो ।

बहसका क्रममा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता रमन कर्णले बहस गर्दा नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा स्वतः खारेज हुने व्यवस्था भएपनि पुनः प्राप्तिको व्यवस्था नभएको उल्लेख गरे । सो क्रममा न्यायाधीश सिंहले ‘कुनै नागरिक स्टेटलेस हुन सक्छ ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा कर्णले स्टेटलेस नहुने तर पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने बताए ।

सो क्रममा सरकारी वकिलको तर्फबाट सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरे । उनले रविको नागरिकताको विषयमा नागरिकता ऐन २०६३ र राहदानी ऐनअनुसार छानबिन भइरहेको बताए । सो क्रममा न्यायाधीश खतिवडाले सोधे, ‘रवि लामिछानेले भिसा लिएर आएको देखियो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?’ जवाफमा रेग्मीले भने, ‘त्यसमा केही भन्नै परेन । विदेशी हकमा भिसा जारी हुन्छ ?’

त्यससपछि उनले उताको नागरिकता त्याग गरेपछि यताको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न गरे । यस्तै सिन्हाको अर्को प्रश्न गरे, ‘प्रक्रियामा जानु पर्छ कि पर्दैन ?’ सो क्रममा उनले नागरिक स्वतः हुने र अनागरिक नहुने बताए । त्यसपछि प्रतिप्रश्न गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रक्रियाबारे प्रश्न गरे । उनले भने, ‘नागरिक स्वतः हुने कुरा त फरक कुरा होला तर प्रक्रिया ?’ बहस जारी रहेको छ ।