सामग्री खोज्नुहोस्

दुई दिनको ठुलो आन्दोलनपछि एकाएक देशको राजनीतिक अवस्थामा ३६० डिग्री परिवर्तन आयो ।

इतिहासमा बिरलै देखिने ती दुई दिन भदौ २३ र २४ ले राज्यको शक्ति, संरचना लगायत सबैको एकै चोटि उजागर गरिदियो । न त राज्यका कुनै निकायले यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने अनुमान गर्न सके, न त आजसम्म किन र कसरी त्यो सम्भव भयो भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छन् । त्यो घटना अझैपनि रहस्यकै गर्भमा छ ।

आशा गरौँ, एक दिन यसको सत्य उजागर हुनेछ र दोषी ठहरिनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ । सरकारी सम्पत्तिमात्र होइन, निजी सम्पत्तिसमेत खोजीखोजी तोडफोड र आगजनी गरियो । देश पूरै अन्धकारमा डुब्यो, सुरक्षा निकाय सिथिल भए, सरकार ढल्यो र करिब ४८ घण्टा देश सरकारविहीन अवस्थामा पुग्यो । त्यो समय राज्यको उपस्थिति कागजमै सीमित देखियो ।

त्यसपछि नयाँ सरकार गठनका लागि रस्साकस्सी सुरु भयो । धेरैलाई लाग्यो, अब सायद केही नयाँ हुँदैछ । अब पुरानो शैली टुट्दैछ । तर अपेक्षाको विपरीत, नयाँ बनेको ‘जेन–जेड सरकार’ ले पनि पुरानै संरचना र पुरानै सोचलाई निरन्तरता दिने निर्णय ग¥यो ।

दुई वर्षपछि हुनुपर्ने निर्वाचन दुई वर्ष अगाडि सारियो र फागुन २१ लाई निर्वाचन मिति घोषणा गरियो । प्रश्न स्वाभाविक छ—दुई वर्ष अगाडि निर्वाचन गराउनकै लागि देशलाई यति ठुलो अराजकतामा धकेल्नु आवश्यक थियो ? यति ठुलो तोडफोड, आगजनी र जनधनको क्षति त्यसैका लागि थियो ?

चुनावपछि नयाँ शक्तिको उदय भएपनि राष्ट्रिय सभामा पुराना दलहरूको वर्चस्व कायमै छ । त्यहाँबाट कानुन पास नभएसम्म नयाँ शक्तिले बहुमत ल्याएपनि काम गर्न कति जटिल हुन्छ भन्ने यथार्थ कसैले लुकाउन सकेको छैन । तर ती सबै प्रश्नहरू सुन्न सरकार तयार देखिएन । ‘निर्वाचन नै समाधान हो’ भन्ने भ्रम फैलाइयो । नेपालले आशाका धेरै ललिपप खाइसकेको छ ।

अब पनि ‘नयाँ अनुहार आएपछि सबै ठीक हुन्छ’ भन्ने आशामै बसिरहने ? आज जनलहर बालेन र रवितिर देखिन्छ । तर यही दृष्य हामीले २०६२/६३ मा प्रचण्ड–बाबुराम र माओवादी आन्दोलनतिर पनि देखेका थियौँ । त्यसपछि केपी ओलीप्रति उस्तै क्रेज देखियो—‘ओली बा, आइ लभ यु’ भन्ने नारा गुञ्जियो । ती नै पात्रहरू पटक–पटक निर्वाचित भए, प्रधानमन्त्री बने । अन्ततः परिणाम के आयो ?

त्यसबेला हाम्रो गल्ती एउटै थियो, नेताले के गर्न सक्छन् भन्नेभन्दा पनि व्यक्तित्व, भाषण र लहैलहैमा विश्वास ग¥यौँ । अब फेरि त्यही गल्ती दोहो¥याएर देशलाई प्रयोगशाला बन्न दिनु हुँदैन । नयाँ जति सबै सही र पुराना सबै खराब भन्ने भाष्य झनै ठुलो घातक हुनेछ । फागुन २१ को निर्वाचन सामान्य निर्वाचन होइन; यो हाम्रो चेतनाको परीक्षा हो । यो हाम्रो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने निर्णायक घडी हो ।

अब भोट दिँदा ‘सामाजिक सञ्जालमा कति फलोअर छन् भन्ने आधारमा होइन, अबका पाँच वर्ष तपाईंको जीवन कसरी परिवर्तन हुन्छ’ भन्ने आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसैले भोट माग्न आउने हरेक उम्मेदवारसँग यी प्रश्नहरू अनिवार्य रूपमा सोधौँ ।

कृषि र पर्यटनः
नेपालको प्राकृतिक विशिष्टता हेर्दा कृषि पर्यटन हाम्रो भविष्य हो । २०४६ यता आएका हरेक सरकार र नेताले ‘कृषि क्रान्ति’ र ‘पर्यटन विकास’ का नारा दोहो¥याउँदै आएका छन् । प्रजातन्त्रका नाइके हुन् वा गणतन्त्रका, गिरिजादेखि केपी ओली, प्रचण्ड हुँदै अहिलेका नयाँ भनिने नेतासम्म सबैको भाषण एउटै छ । तर २०४६ देखि २०८२ सम्म यी विषय भाषणमै सीमित रहे ।

इजरायलमा जनसंख्याको १ प्रतिशत किसानले ११ अर्ब डलर बराबरको उत्पादन गर्छ भने नेपालमा ७०–८० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर भएरपनि दुई महिनालाई धान्ने उत्पादन गर्न सक्दैन । मल आज पनि सुन जत्तिकै दुर्लभ छ । उर्वर भूमि बाँझो छ, किसान निराश छन् । पर्यटनमा पनि अवस्था उस्तै छ । धुलाम्य सडक, लत्रिएका बिजुलीका तार, अलपत्र योजना र अस्थिर नीति । अब भोट माग्ने नेताले कृषि र पर्यटनको कुरा उठाए भने सोधौँ—तपाईंको स्पष्ट, कार्यान्वयनयोग्य योजना के हो ? पहिले किन भएन ? अब कसरी हुन्छ ?

रोजगारी सिर्जनाः
पहिलो कुरा, हामी स्पष्ट हुनुपर्छ—सरकारले रोजगारी दिने होइन, वातावरण बनाउने हो । आवश्यक कानुन, लगानीमैत्री नीति र सुरक्षा सरकारको जिम्मेवारी हो । ‘सरकारले रोजगारी दिन्छ’ भन्ने नेता देखिए भने त्यहाँ नै चेतावनी बत्ती बल्नुपर्छ ।

देशभित्र उद्योग किन धराशायी भए ? स्वदेशी लगानीकर्ता किन डराए ? विदेशी लगानी किन आएन ? उद्योग दर्तामा किन महिनौँ लाग्छ ? कर प्रणाली किन व्यवसायमैत्री छैन ? यी प्रश्नहरूको उत्तर बिना रोजगारी सिर्जना सम्भव छैन ।
शासकीय व्यवस्थाः
सङ्घीयता आज निरन्तर बहसको विषय बनेको छ । यसको उपयोगिता के हो ? खर्च धान्न सकिएको छ कि छैन ? कार्यकर्ता व्यवस्थापनको माध्यम मात्रै बनेको त होइन ? परिमार्जन कि खारेजी ? यसबारे उम्मेदवारको स्पष्ट धारणा के हो ? राजा र हिन्दु राष्ट्रको विषयमा पनि त्यही हो । तपाईंको विचार र उम्मेदवारको विचार मिल्छ कि मिल्दैन? त्यसकै आधारमा भोट दिनुहोस् ।

सुरक्षाः
भदौ २३/२४ को आन्दोलन भर्खर देखियो । अब लाग्दैछ, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा कसले गर्छ ? यस्ता अराजकता दोहोरिएमा सरकारको नीति के हुन्छ ? दोषीमाथि अनुसन्धान हुन्छ कि ‘राजनीतिक आन्दोलन’ भनेर छोडिन्छ ? १० वर्षे द्वन्द्वदेखि गौर हत्या काण्ड, टिकापुर काण्डसम्मका प्रश्नहरू अझै किन अनुत्तरित छन् ? सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन भने सक्नेले किन लगानी गर्न ? नेपाल मै किन बस्ने ?

शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनः 
आधारभूत तह अनिवार्य र निःशुल्क साथै माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क कागजमै सीमित हुँदै गएको छ । सामुदायिक विद्यालय राजनीति गर्ने थलो बनेका छन् । विश्वविद्यालय आन्दोलनका अखडा जस्ता छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पैसा नहुँदा मर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारी कार्यालयमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्छ, दलालविना काम हुँदैन । यी सबै सुधार्न उम्मेदवार र पार्टीसँग ठोस योजना छ कि छैन ? सोध्नैपर्छ । नेपालको राजनीतिक सङ्कट कुनै एक व्यक्ति, एक दल वा एक आन्दोलनको परिणाम होइन; यो दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको हाम्रो सामूहिक राजनीतिक भ्रमको नतिजा हो । हरेक परिवर्तनपछि हामीले “अब केही नयाँ हुन्छ” भन्ने आशा ग¥यौँ, तर त्यो आशा पटक–पटक भाषण, नारा र व्यक्तित्वको चमकमा हराउँदै गयो । हामीले नेताबाट कामभन्दा पहिला भावनात्मक सन्तुष्टि खोज्यौँ र यही कमजोरीले देशलाई बारम्बार प्रयोगशाला बनायो ।

भदौ २३/२४ ले देखाइदियो कि राज्य कति कमजोर छ, संस्था कति असुरक्षित छन् र जनताको जीवन, सम्पत्ति कति असहाय अवस्थामा छ । तर त्यो घटनापछि पनि मूल प्रश्नहरू उठेनन्, किन यस्तो भयो, कसले गरायो, आवश्यक थियो कि थिएन र भविष्यमा कसरी रोकिन्छ ? यदि यस्ता प्रश्नबिनै हामी फेरि निर्वाचनमा गयौँ भने, परिवर्तन होइन, पुनरावृत्ति मात्र हुनेछ । अबको निर्वाचन कुनै सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया होइन; यो जनताको चेतनाको परीक्षा हो । भोट दिनु भनेको पाँच वर्षका लागि नीति, प्राथमिकता र शक्ति हस्तान्तरण गर्नु हो ।

त्यसैले सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता, भावनात्मक भाषण र ‘नयाँ अनुहार’ को मोहमा परेर होइन, ठोस योजना, कानुनी स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमताको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने समय आएको छ । कृषि, पर्यटन, रोजगारी, सङ्घीयता, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन यी सबै विषयमा अस्पष्ट, दोहोरो वा भावनात्मक जवाफ दिने नेता भविष्यका लागि जोखिम हुन् ।

जो आज स्पष्ट योजना दिन सक्दैन, उसले भोलि जिम्मेवारी पनि बहन गर्न सक्दैन । जनताले प्रश्न नगरेसम्म नेता सुध्रिँदैन र जनताले विवेक प्रयोग नगरेसम्म राजनीति बदलिँदैन । अन्ततः देश बनाउने काम कुनै चमत्कारी नेताले होइन, सचेत नागरिकले गर्छ । यसपालि भोट तालिकाका लागि होइन, प्रश्नका लागि हो । आशाको ललिपप चुस्ने बानी छोडेर उत्तर खोज्ने आँट ग¥यौँ भने मात्रै देशको दिशा बदलिन सक्छ । नत्र फेरि उही गल्ती, उस्तै अनुहार र उही पछुतो हाम्रो नियति बन्छ ।