सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले नेपालको समग्र शासन व्यवस्था, आर्थिक अवस्था र सामाजिक प्रणालीहरूमा दीर्घकालीन प्रभाव देखिएको सरकारी प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ ।

राजस्व संकलनमा संकूचन आएको, आयात प्रभावित भएको र वैदेशिक लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक चालू आर्थिक वर्षको बजेट अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा २ दिनको त्यो आन्दोलनबाट सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रूपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार यो क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.३८ प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ४.३० प्रतिशत हो ।

आन्दोलनमा ७३ पुरुष र ४ महिला गरी कुल ७७ जनाको मृत्यु भएको, २४२९ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कुल भौतिक क्षतिमध्ये ५३ प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रको रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको ३० र सामुदायिक साथै अन्य क्षेत्रको क्षति अंश ७ प्रतिशत छ ।

४ अर्ब ४९ करोड ७३ लाखको सार्वजनिक क्षतिमा सबैभन्दा बढी संघीय निकायको ६६ प्रतिशत र स्थानीय सरकारको २१.८ प्रतिशत सम्पत्ति छ । आन्दोलनकारीले सार्वजनिक भवन, सवारी साधन र बहुमूल्य नगद जिन्सी लुटेका र तोडफोड गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रूपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । यसमा निजी प्रतिष्ठानतर्फ २ अर्ब ७४ करोड र सर्वसाधारणको घर-परिवारतर्फ ६८ करोड ४० लाखको नोक्सानी भएको छ ।

दलका कार्यालय र सामुदायिक संघ-संस्थाको ५९ करोड ७१ लाख बराबरको सम्पत्ति क्षति भएको छ ।

आन्दोलनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रूपैयाँ को नोक्सानी भएको साथै आन्दोलनका कारण २३५३ जनाले पूर्णरूपमा रोजगारी गुमाएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको मूल्यांकनअनुसार क्षतिग्रस्त भवन, सवारी साधन र अन्य भौतिक वस्तुको पुनर्निर्माणका लागि कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।