सामग्री खोज्नुहोस्

नेपाल अहिले राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता, सुशासन र वित्तीय प्रतिबद्धता जस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कडा निगरानीमा छ । २०८२ साल फागुन १४ गते नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को ग्रे लिस्टमा परेको एक वर्ष पूरा हुँदै छ ।

ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको देशको कमजोर वित्तीय प्रणालीप्रतिको गम्भीर चेतावनी हो । दुई वर्षभित्र आवश्यक सुधार गर्न नसके नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विश्वास घट्ने, व्यापार अवरुद्ध हुने र अर्थतन्त्र थप सङ्कटमा पर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । तर, अहिले एक वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस सुधारका सङ्केत देखिएका छैनन् ।

आयात–निर्यातबिचको ठुलो असन्तुलन, उत्पादन र उत्पादकत्वको गिरावट, अवैध कारोबार, भ्रष्टाचार, हुन्डी र कमजोर कानुनी कार्यान्वयनले अर्थतन्त्र झन् जोखिमतर्फ धकेलिएको छ । हाल ग्रे लिस्टमा परेका धेरै देशहरूमा सरकार कमजोर भएको साझा विशेषता देखिन्छ । नेपालमा पनि आर्थिक नियमन, कानुनी कठोरता र संस्थागत समन्वय कमजोर देखिन्छ ।

यसैबिच प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ, तर चुनावमा खर्च, लोभ र तामझामले अर्थतन्त्र र लोकतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउने खतरा छ । वर्तमान नेपाली राजनीतिलाई नियाल्दा देखिने दृश्य उत्साहजनक छैन ।

आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कानुनी क्षेत्रमा जताहेरेपनि असन्तोष, आक्रोश र गहिरो अविश्वास छ । कुनै एक दल, एक सरकार वा एक नेताप्रति मात्र होइन, प्रायः सबै राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेतृत्व तहप्रति जनताका प्रतिक्रियाहरू नकारात्मक छन् ।

सडक छेउका चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालका डिजिटल चौतारासम्म, राजनीतिक संवाद अब विचार र नीतिको बहसभन्दा धेरै तल झरेर गाली, व्यंग्य र बेइज्जतीमा रूपान्तरित हुँदै सामाजिक र नैतिक पतनतर्फ उन्मुख हुँदै छ । शक्ति र सत्ता हातमा पुगेपछि आलोचना खेप्न नसक्ने, असहमतिलाई शत्रुताजस्तो ठान्ने र जनभावनालाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिका नयाँ विशेषता होइनन् ।

आज देखिएको निराशा त्यसको चरम रूप हो । जनतामा देखिएको नकारात्मकता क्षणिक आक्रोश नभै लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको निराशाको विस्फोट हो । सामाजिक सञ्जालमा देखिने टिप्पणीहरू सामूहिक मनोविज्ञानका संकेत पनि हुन सक्दछन् ।

लामो समयदेखिका राजनीतिक अस्थिरताले आम नगरिक आजित भएका छन् । नागरिकका राजनीति आशा, भरोसा बिथोलिएकाले नकारात्मक भावनाले प्रश्रय पाएको हो । सामाजिक सञ्जाल खोल्दा देखिने दृश्यले आम नागरिकका निराशाहरू अझ स्पष्ट पार्छ । कुनै नीति नयाँ कार्यक्रम ल्याइएपनि, प्रतिक्रिया तुरुन्तै अविश्वासले भरिन्छ ।

यस्तो भाव अब व्यक्तिगत निराशामा मात्र सिमित नरही सामूहिक निष्कर्ष जस्तो बन्नु गलत कुरा हो । अब प्रश्न गराँै, यति धेरै मानिस किन नकारात्मक बने ? किन जनताको विश्वास प्रणाली नै भत्किएजस्तो भयो  ? र, यस्तो मानसिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको समाजले लोकतन्त्रलाई स्वस्थ राख्न सक्छ ? नेपाली जनताले विगत तीन दशकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन देखे ।

बहुदल, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता संविधान सबै प्राप्त भए तर यी परिवर्तनको साथसाथै थुप्रै आशाहरू पनि जन्मिए, सत्ता र शासन बदलिए । तर समय बित्दै जाँदा सोचे जस्तो अनुभूति हुन सकेन । संरचना फेरिएपनि शासन गर्ने संस्कार फेरिएन । सत्ताको चरित्र उस्तै रह्यो ।

लामो समयको राजनीतिक तरलता, कमजोर कानुनी र सस्थागत संरचना कमजोर खोज अनुसन्धान, वित्तीय प्रणालीमा प्रभावकारी नियमन र निगरानी नहुनाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयताको गम्भीर मोडमा उभिन पुगेको छ ।

यो मुलुकको वित्तीय विश्वसनीयता, सुशासन र राजनीतिक प्रतिबद्धताको सूचक खराब मोडमा पुगेको छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुक आर्थिक मात्र नभई राजनीतिक र संस्थागत चेतावनीको अवस्थामा छ ।

जनवरीमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) ले पुनः नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ । नेपाल यसअघि 2008-2014 सम्म पनि ग्रे लिस्टमा थियो । ‘ग्रे लिस्ट’ भन्नाले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) ले जारी गर्ने “Jurisdictions under Increased Monitoring” नामक सूचीलाई जनाउँछ । जुन देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (Anti-Money Laundering– AML) र आतंकवादी वित्त पोषण नियन्त्रण(Counter-Terrorist Financing – CFT)  सम्बन्धी कानुनी, संस्थागत तथा कार्यान्वयन संरचना अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पर्याप्त प्रभावकारी देखि“दैनन् ।

त्यस्ता देशहरूलाई ग्रे लिस्टमा राख्ने कानुनी प्रावधान छ ।(FATF) को मूल उद्देश्य विश्वभरि फैलिएको अवैध धन, संगठित अपराध, आतंकवाद र वित्तीय अपराधको सञ्जाल तोड्नु हो ।(FATF) ले तयार पारेका सिफारिसहरू आज विश्व वित्तीय सु–शासनको साझा मापदण्ड बनिसकेका छन् ।

कुनै देशले तोकिएको समयभित्र सम्पति सुद्धीकरण, आतङ्कवादी वित्त पोषण नियन्त्रण, कानुनी प्रकृयामा सुधार गर्न सकेन भने ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा जान सक्ने खतरा रहन्छ । जसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीबाट लगभग बहिष्करण जस्तै हो । जनवरी–फेब्रुरी २०२५ मा सम्पन्न(FATF) प्लेनरी बैठकपछि नेपाल पुनः ग्रे लिस्ट (Increased Monitoring) मा राखिएको छ ।

यो निर्णय आकस्मिक नभै, बरु दीर्घकालीन कमजोरीहरूको परिणाम हो । नेपालले AML/CFT सम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गरेपनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निगरानी र नियमित मूल्याङ्कन कमजोर रहनु, अनुसन्धान र अभियोजन क्षमतामा कमी हुनु, विशेषगरी सहकारी, रियल–एस्टेट, गैरबैंकिङ क्षेत्र र नगद कारोबार जस्ता उच्च जोखिम क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु, कार्ययोजना समयमै पूरा नहुनु, न्यायिक कारबाही, दोषीमाथि सजाय, संस्थागत समन्वय र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा अपेक्षित प्रगति नदेखिनुले नेपाल दोस्रोपटक पुनः ग्रे लिस्टमा परेको हो ।

नेपाल यसअघि २००८–२०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा रहँदा आर्थिक न्यायिक अनुशासनमा सुधार गरेर बाहिर निस्किएको थियो । तर, हालको पुनरावृत्तिले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी छैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, कार्यान्वयन नै निर्णायक हुन्छ भन्ने कुरा प्रभावकारीरूपमा लागू गर्न नसक्नु नेपालको प्रमुख कमजोरी देखिएको छ ।

धन शुद्धीकरण नियन्त्रणका कमजोर कानुनी तथा संस्थागत संरचना, आतंकवादी वित्तपोषण पहिचान र रोकथाममा कमजोरी, वित्तीय प्रणालीमा प्रभावकारी नियमन र निगरानीको अभाव, उच्च जोखिम क्षेत्रको अपर्याप्त अनुसन्धान, सरकारी निकायबीच कमजोर समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डप्रति औपचारिक प्रतिबद्धता, तर व्यवहारिक ढिलासुस्ती जस्ता कारणले नेपाल पुनः ग्रे लिस्टमा पर्नुका साझा कारणहरू हुन् । नेपाल जस्तै बिश्वका धेरै राष्ट्रहरू ग्रे लिस्टमा परेका छन् ।

२०२५ अक्टोबरसम्म(FATF) को ग्रे लिस्टमा अल्जेरिया, अङ्गोला, बोलिभिया, बुल्गारिया, क्यामरुन, कोटे डी आइभोयर, डेमोक्र्याटिक रिपब्लिक अफ कङगो, हैती, केन्या, लाओ पीडीआर, लेबनान, माली, मोनाको, नामिबिया, नेपाल, साउथ सुडान, सिरिया, भेनेजुएला, भियतनाम र यमेन रहेका छन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि बिश्वका धेरैजसो अस्थिर, भ्रष्ट्राचार युक्त राष्ट्रहरू नै ग्रे लिस्टमा परेका छन् जहाँ सुशासन र संस्थागत क्षमता अत्यन्त कमजोर र अस्तब्यस्त छन् ।

नेपालका लागि ग्रे लिस्ट सिधा प्रतिबन्ध नभएतापनि आर्थिक तथा समाजिक, भौतिक पूर्वाधार बिकासमा यसको दुरगामी असर गहिरो हुन सक्छ । विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास घट्नु, ऋण तथा वैदेशिक कारोबारको लागत बढ्नु, बैंकिङ लेनदेन ढिलो र जटिल हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अतिरिक्त हुनु, समग्र आर्थिक छविमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै यसको प्रत्यक्ष मार अन्ततः आम नागरिक, रोजगारी र विकासमा पर्दछ । नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व उत्तिकै उत्तरदायी छन् ।

बारम्बार सरकार फेरिनु, नीति नियम र कानुनको अभाव, संस्थागत कमजोरी, संस्थागत भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारप्रति मौन सहमति प्रमुख तत्वहरू हुन् । अझैपनि राजनीतिज्ञहरू कानुन बनाउने र कार्यान्वयनमा गम्भीर भएनन् भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख थप कमजोर हुनेछ ।

ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले औपचारिक देखावटी र कागजी सुधारले मात्र पुग्दैन, व्यावहारिक परिवर्तन देखाउनु जरुरी छ । कानुनको कठोर र निष्पक्ष कार्यान्वयन, अनुसन्धान र अभियोजन संस्थाको सुदृढीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रको प्रभावकारी निगरानी, तथ्याङ्क, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय सुधार, राजनीतिक हस्तक्षेपविहीन नियमन प्रणाली तथा स्थिर प्रभावकारी शासन प्रणाली अपरिहार्य छन् ।

यसका लागि अब बन्ने सरकार मुख्य जिम्मेवार हुनेछ । फागुन २१ गतेको आम चुनावमा कुनैपनि दललाई स्पस्ट बहुमत प्राप्त भएन भने नेपाल फेरि पनि आर्थिक तथा सामाजिक दलदलमा फस्ने छ ।

यदि राज्य, राजनीति, प्रशासन, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैले मिलेर आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरे भने नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सम्भव छ तर त्यसका लागि साहसिक निर्णय र दृढ कार्यान्वयनको सङ्कल्प जरुरी छ ।