सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा निवेदन पेश गरेका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि सुन्धारा कारागारमा रहेका पूर्वमन्त्री रायमाझीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ (२) बमोजिम पुस ११ गते निवेदन दिएका हुन् । उक्त निवेदनमाथि जिल्ला न्यायाधीश बालकृष्ण वाग्लेको इजलासमा आइतबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ (२) अनुसार दफा ६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेका अभियुक्तको कसुरदार नभएको प्रमाणित हुन सक्ने उचित आधार आएमा, मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि अदालतले सुनुवाइ गरी निजलाई थुनाबाट छाड्न आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ ।

रायमाझीले यही दफा ७१ (२) मा टेकेर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा २०८० असार १ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

जिल्लाको आदेशविरुद्ध रायमाझीसहित उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेश पुष्टि गरेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए, जहाँ छाड्ने आदेश अस्वीकृत भएको थियो ।

यस प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले ठगी, किर्ते, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधको कसुरमा ३० जनाविरुद्ध १० जेठ २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।