खोज

काठमाडौँ ।

नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीले वर्तमान सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न १० दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेकपा माओवादीले कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार भङ्ग गर्न माग गरेको हो ।

ज्ञापनपत्रमा जेनजी विद्रोहको भावना अनुरूप विशेष परिस्थितिमा अवलम्बन गरिने आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “यदि जनताका भावना, अग्रगामी राजनीतिक प्रस्ताव र जेनजीका आवाजहरूलाई समयमै सुनिएन भने परिस्थिति फेरि पनि विस्फोटक बन्न सक्छ । तसर्थ परिस्थितिको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का तर्फबाट तत्काल निम्न मागहरू पूरा गरेर मात्र देशलाई सापेक्षिक शान्ति, स्थिरता र निर्वाचनतिर लैजान सकिन्छ भन्ने मान्यतासाथ महामहिम राष्ट्रपति ज्यू सामु यो ज्ञापनपत्र पेस गरेका छौँ ।”

१० दिनभित्र माग सम्बोधन नगरिए सडक सङ्घर्षमा अगाडि बढ्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

नेकपा माओवादीका १३ माग

१) वर्तमान अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ ।
२) जेनजी विद्रोहको भावना अनुरूप तथा विशेष परिस्थितिमा अवलम्बन गरिने आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
३) २३–२४ गतेका गोलीकाण्ड र विध्वंसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।
४) संविधान निर्माणदेखि असन्तुष्ट वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय र युवा लगायतका माग समेटेर संविधानको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ ।
५) नयाँ संविधान अनुरूप राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । राज्यको पुनर्संरचना अग्राधिकार सहितको समाजवादी सङ्घीय ढाँचामा हुनुपर्छ ।
६) राजनीतिक स्थिरताका लागि कार्यकारी प्रमुखको छनौट प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्नुपर्छ ।
७) उच्चस्तरीय भूमि आयोग बनाएर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ र वास्तविक सुकुम्वासीलाई वासको सुनिश्चिततासहित जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
८) भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्छ ।
९) भ्रष्टाचारीमाथि मुद्दा हेर्ने शक्तिशाली न्यायालय गठन गर्नुपर्छ, र उक्त न्यायालयको फैसला अन्तिम मानिनेछ ।
१०) राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी जन्मकैद सजाय दिनुपर्छ ।
११) गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको कालो धनलाई राज्यको मातहत ल्याउन ५ सय र १ हजारका नोट खारेज गरी नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ ।
१२) अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि भइरहेको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप रोक्न र घुसपैठीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।
१३) नेपाली मौलिक जनसंस्कृतिमाथि भइरहेको साम्राज्यवादी सांस्कृतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ ।