खोज

काठमाडौँ ।

प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना माग गर्दै कांग्रेसका ६५ र अन्य दलका तीनसहित ६८ सांसदले गरेको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।

हस्ताक्षरसहितको पूरक रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा वारेसमार्फत दर्ता गरिएको हो । सांसदहरूले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई हस्ताक्षरसहितको वारेस दिएका थिए ।

खातीले ६८ सांसदहरूको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको जानकारी दिँदै भने, “प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै ६८ सांसदको हस्ताक्षर आज सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ । भोलि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ,” उनले भने ।

खातीले जानकारी दिए अनुसार कांग्रेसका ८ सांसदले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरेका थिए भने आज त्यसमा थप ६० सांसदका हस्ताक्षर दर्ता गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि कांग्रेसबाहेक अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल रहेका छन् ।

एमालेका ७५ सांसदहरूले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू दीपक खड्का, जावेदा खातुन जागा, सिता राना, आशा बिक, शान्ति बिक, नागिना यादवले रिट दायर गरिसकेका छन् । एमालेले मंसिर १० गते र कांग्रेसका सांसदहरूले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।

अहिलेको हस्ताक्षर बुझाइएपछि पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक बहुमत पुगेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको आवश्यकता पर्छ । अहिले हस्ताक्षर बुझाउने दुई दलका सांसदको संख्या जोड्दा १४३ हुन्छ ।

एमालेले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरेर पार्टीका ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा संस्थागत रूपमा रिट दायर गरेको थियो भने कांग्रेसको रिट संस्थागत नभएको छ ।

बहुमत सांसदले माग गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न सहज हुने कांग्रेस–एमालेको बुझाइ छ । उनीहरूले सर्वोच्चलाई फैसला गर्न सहज होस् भनेर बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउन लागेको बताएका छन् ।

रिटमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै खारेज गरेर संसदभित्रैबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेशको माग गरिएको छ ।