सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया बारे सरोकारवालासँग छलफल गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले त्रिवि जमिनको अतिक्रमण र हिनामिना सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछिको फिर्ता प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भनेर सोधेको बताइन्छ ।

उक्त छलफलमा अर्थ, गृह, शिक्षा, सञ्चारमन्त्री, मुख्य सचिव, त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रारलगायत त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिका सदस्यलाई बोलाएर सोधी खोजी गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछिका कति जग्गा फिर्ता भयो र प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो भनेर सोधेको जानकारी प्राप्त भएको छ । त्रिविका पदाधिकारीले प्रतिवेदन हाल सीआईबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् ।

छलफलमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले जग्गा फिर्ता ल्याउने कामको ६० प्रतिशत जिम्मेवारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रहेको भन्दै तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् ।

२०७१ जेठमा त्रिविको जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण खोजबिन समिति गठन भएको थियो । छानबिन समितिले ७ महिनापछि प्रतिवेदन तयार गरी तत्कालीन शिक्षामन्त्री र त्रिवि सहकुलपति विद्या भट्टराईलाई बुझाएको थियो । तर सो समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोकेको थिए ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएलगत्तै प्रतिवेदनको खोजी पुनः सुरु गरिएको थियो ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले गत असोज २६ गते त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले सरकारलाई पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको १ महिनासम्म पनि त्रिविले जमिन फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । प्रक्रिया अघि नबढेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले शिक्षामन्त्री महावीर पुनसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेकी हुन् ।