खोज

काठमाडौँ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न जिल्लामा रहेका करदाता सेवा कार्यालय खारेज भएको विषयमा स्पष्टीकरण दिएको छ ।

विभागले जारी गरेको सूचनामा करदाता सेवा कार्यालयबाट दिइने स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र लगायतका सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।

स्थानीय तहबाट ती सेवाहरू पूर्ण रूपमा सुचारु हुन केही समय लाग्न सक्ने भएकाले, विभागले वैकल्पिक व्यवस्था पनि गरेको जनाएको छ । ती सेवाहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन नहुँदासम्म सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मार्फत उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, कर भुक्तानी र कर चुक्ता प्रमाणपत्र जस्ता महत्त्वपूर्ण तथा धेरै माग हुने सेवा भने अहिले पनि अनलाइन प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

विभागले आफ्ना कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह विकेन्द्रीकरण गर्दै करदातालाई सहज पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयबाट सेवा सुचारु नै रहने विभागको स्पष्टिकरण छ ।

अहिले देशभर ३८ वटा करदाता सेवा कार्यालय छन्, जसलाई सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।