खोज

बुटवल, ३२ असार ।

लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरूलाई निश्चित सञ्चार माध्यममा मात्र सूचना वा विज्ञापन दिन निर्देशन दिएको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले निजी सचिवालय मार्फत यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

यसबाट मन्त्रीको सचिवालयमै विज्ञापनमा सिन्डिकेट गरी कमिसनको चलखेलमा लागेको देखिएको उनकै मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयका अधिकारीहरूको दाबी छ । मन्त्रालय मातहत प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, एक यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय र एक ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना छन् ।

यी सबै कार्यालयलाई लक्षित गर्दै निजी सचिवालयले सूचना र विज्ञापन एउटै पत्रिकालाई मात्र दिन निर्देशन दिएको पाइएको हो । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका एक प्रमुखले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने– “सबै कुरा भन्न सक्दिनँ, तर निर्देशन आएको सत्य हो ।” अन्य एक लेखा अधिकृतले पनि निर्देशनबारे आफूले सुनेको बताए । “मन्त्रीको सचिवालयबाट यस्तो निर्देशन आएको हल्ला मैले पनि सुनेको छु,” उनले भने ।

तर गुल्मीका सडक कार्यालय प्रमुख सचिन्द्र चौधरी र प्युठानका प्रमुख चन्द्र शाहले भने मन्त्रालयबाट आधिकारिक रूपमा यस्तो निर्देशन नआएको दाबी गरे । उक्त विषयमा मन्त्रीसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो कुनै निर्देशन नदिइएको दाबी गरे । “सूचना वा विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धित कार्यालयहरूको अधिकार क्षेत्र हो, मबाट कुनै निर्देशन गएको छैन ।

यदि मेरो सचिवालयबाट त्यस्तो निर्देशन गएको प्रमाणित भए, आवश्यक कारबाही हुनेछ”–मन्त्री ढकालले भने । यसबारे मन्त्री ढकालका निजी सचिव प्रकाश भुसाललाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् ।यसअघि मन्त्री ढकाल बजेट विनियोजनमा पनि आलोचित बनेका थिए ।

मन्त्रालयको ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बजेट असन्तुलित ढङ्गले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको आरोप उनीमाथि लागेको हो । रुपन्देही–५ को वडा नम्बर १०, जुन ढकालको गृह वडा हो, त्यहाँ मात्र ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । विज्ञापन निर्देशन प्रकरणले मन्त्री ढकाल थप विवादमा फसेका छन् ।