सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । बुटवलमा वर्षौंदेखि बल्झिएको भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा समस्या समाधानका लागि पुनः पहल सुरु भएको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि १८ हजारभन्दा बढी निवेदन परेको र १० हजार ६१६ जग्गाको नापजाँचसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ ।

शुक्रबार बुटवलमा भएको छलफलमा सहभागीहरूले जग्गा समस्या समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् । विशेषगरी मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका नागरिकको जग्गा नापजाँच तथा व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले बताए ।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा रहेकाले स्थानीय तहले मात्रै समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । संघीय सरकारले जग्गाको कित्ताकाट गरी औद्योगिक क्षेत्र र बस्तीका लागि आवश्यक जग्गा छुट्याएर स्थानीय तहलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने उनले बताए । यसका लागि भूमि व्यवस्था र उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकामा भूमिहीन दलित ३४९, भूमिहीन सुकुम्बासी ९५४ र अव्यवस्थित बसोबासी १७ हजार ६०२ गरी कुल १८ हजार ८९५ निवेदन परेका छन् । तीमध्ये १० हजार ६१६ जग्गाको नापजाँच सम्पन्न भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । विगतमा उपमहानगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर नापजाँचको काम अघि बढाएको भए पनि जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण अर्थात् लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया भने अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

छलफलले जग्गा समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । जग्गा नापजाँचको आदेश, आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति र जग्गाको ब्लक जाँचका लागि समेत मन्त्रालयसँग पहल गरिने भएको छ । त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि पूर्वाधार शुल्क लिने गरी वडा कार्यालयमार्फत फाराम वितरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका अनुसार वडा नम्बर ११ को टपमझुवा, वडा नम्बर १२ को राजपुर र वडा नम्बर १३ को जवही क्षेत्रमा तत्काल लालपुर्जा वितरण गर्न सकिने गरी काम सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, तिनाउ–दानव करिडोर निर्माणका क्रममा विस्थापित हुने परिवारको संख्या यकिन गर्न सडक कार्यालयसँग विवरण माग गरिएको छ ।

छलफलले तिहारलगत्तै भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आफूले निवेदन दिएको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सूचना जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।