सामग्री खोज्नुहोस्

सुर्खेत।  लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजित थारुले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारीअनुसार पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनमा रहेका अवरोध हटाउनुपर्ने बताएका छन्।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा २०८३ कात्तिक १६ गते सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थारुले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा बजेटमा विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीचमा वा अन्त्यमा राजस्व संकलन घटेको कारण देखाउँदै कटौती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

उनले प्रदेशले पाउनुपर्ने समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत हस्तान्तरण हुने संवैधानिक सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या पहिचान हुँदै आए पनि समाधानका लागि ठोस पहल हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। मन्त्री थारुले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विगत पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्मका लागि अर्को कार्ययोजना सिफारिस गरेको भए पनि प्रदेशहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था र स्रोत परिचालनको क्षमताको प्रभावकारी समीक्षा हुनुपर्ने बताए।

‘सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, वन तथा ढुङ्गा, गिट्टीबाट प्राप्त हुने राजस्वले मात्रै स्थानीय तह र प्रदेशको आवश्यकता धान्न सक्दैन। वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको वास्तविक स्रोत आवश्यकता बुझेर राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँटको न्यायोचित व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने। राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान अनुपातमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री थारुले ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने तथा संघीय सरकारले प्राप्त गर्ने हिस्सासमेत पुनरावलोकन गरी संघमा ४० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।

उनले संघीय सरकारले साना आयोजनामा समेत हस्तक्षेप गर्ने र सशर्त अनुदानमार्फत सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउनुपर्ने र आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका आयोजना मात्रै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रदेशलाई बजेट निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रदेश सरकार विकास निर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको सरकार हो। तर, काम गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिने र आवश्यक स्रोत उपलब्ध नगराउने अवस्था रहनु हुँदैन,’ मन्त्री थारुले भने।

उनले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट र अन्तःशुल्क बाँडफाँटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउनुपर्ने, नदीजन्य पदार्थ, वन तथा जलविद्युत् रोयल्टीको बाँडफाँट न्यायोचित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री थारुले वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताए। यी दुई व्यवस्थाबीच प्रभावकारी तालमेल नहुँदासम्म प्रदेश सरकारको वित्तीय क्षमता सुदृढ हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो। सातै प्रदेशले साझा एजेन्डा बनाएर वित्त आयोगसमक्ष सामूहिक रूपमा आफ्ना माग र समस्या प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सातै प्रदेशका तर्फबाट संयुक्त डेलिगेसन जान आवश्यक छ,’ उनले भने।

उनले प्रदेशको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, औद्योगिक पुँजी निर्माण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा समेत जोड दिए। वित्तीय संघीयता प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वले सामूहिक दृष्टिकोणका साथ काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका निमित्त सचिव नारायण पौडेलले प्रदेशको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, सरकारी वित्तीय स्रोत संरचना, संघीय अनुदान, आन्तरिक राजस्व वृद्धि तथा सम्भावना, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र सामाजिक–आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका प्राथमिकताबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यपत्रमा प्रदेशको बजेटको दिशा, आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था र आगामी सम्भावनाका विषयसमेत समेटिएका थिए।बैठकमा सहभागी प्रदेशका सचिवहरूले आ–आफ्नो प्रदेशको वित्तीय अवस्था, आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट तथा अन्तरतह वित्तीय हस्तान्तरणको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र सुधारका क्षेत्रबारे प्रस्तुति दिएका थिए। त्यसैगरी पुँजीगत खर्चमा सुधार, चालु खर्चमा मितव्ययिता, प्रदेशको कार्यक्षेत्रअनुसार आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, आयोजना छनोट तथा बजेट चक्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको थियो।

बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव तथा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखहरूको सहभागिता थियो। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरूसहित विभिन्न प्रदेशका प्रतिनिधिहरू सहभागी बैठकले वित्तीय संघीयता सुदृढीकरण, अन्तरप्रदेश सहकार्य, बजेट अनुशासन र प्रशासनिक सुधारका विषय समेटेर साझा प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्य सुदृढ गर्ने, राजस्व परिचालन र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने तथा वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार अघि बढाउने विषय समेटिएका छन्।