सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

प्रहरी पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको दाबीसँग सम्बन्धित विषयमा संसदीय उपसमितिले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट आवश्यक कागजात प्राप्त भएपछि उपसमितिका सदस्यहरूले अध्ययन अघि बढाएका हुन् ।

उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार दुवै प्रहरी संगठनबाट प्राप्त कागजात समितिमै राखेर अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कागजातको दुरुपयोग हुन सक्ने वा अध्ययनबिनै बाहिरिन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सीसीटीभीको निगरानीमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबाट कागजात उपलब्ध भएको छ । दुवैको अध्ययन गर्नुपर्नेछ,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘कागजात समितिमै छन् । त्यहीँ गएर अध्ययन गर्नुपर्छ । सीसीटीभीको निगरानीमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले कागजात बाहिर लैजान पाइँदैन ।’

प्राप्त कागजातको अध्ययन निष्पक्ष रूपमा गर्ने समझदारी बनेको ती सदस्यले बताए । कुनै पूर्वधारणाका आधारमा नभई तटस्थ भएर अध्ययन गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।

‘एउटा निष्कर्षसहितको मानसिकता बनाएर अध्ययन गर्नु भएन । तटस्थ भएर अध्ययन गरौँ भन्ने भएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘कार्यविधिमै अध्ययनरत विषयमा बाहिर नबोल्ने निर्णय गरेका छौँ । कागजात पनि समितिमै रहनेछन् ।’

नेपाल प्रहरीले गत वर्षको माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गरेको थियो । उक्त खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यही विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले १६ असोज २०८३ मा संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा गठित नौ सदस्यीय उपसमितिमा ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन् ।

उपसमितिलाई अध्ययनका लागि दुई महिनाको समय दिइएको छ । उपसमितिका अर्का सदस्यका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट प्राप्त कागजातको परिमाण ठूलो छ ।

‘सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट विवरण प्राप्त भएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘कागजातको चाङ नै छ । बोरामा समेत आएको थियो । निकै धेरै कागजात छन् ।’

प्राप्त विवरणको प्रारम्भिक अध्ययन कात्तिक ३० गतेसम्म सक्ने गरी आन्तरिक कार्यविधि बनाइएको छ । दुवै प्रहरी संगठनले पोसाक खरिदमा अनियमितता नभएको दाबीसहितका कागजात पठाएका छन् ।

प्राप्त विवरणअनुसार २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए । दुवै संगठनबाट गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन भएका थिए ।

निर्वाचन प्रहरीका लागि भूगोलअनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँसम्म खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ । उनीहरूले ४० दिनको पारिश्रमिक, रासन, यातायात तथा खाजा खर्च पाएका थिए ।

सरकारले निर्वाचन प्रहरीलाई पोसाक खरिदका लागि छुट्टै रकम उपलब्ध गराएको थियो । हिमाली क्षेत्रमा खटिनेका लागि प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा खटिनेका लागि ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा खटिनेका लागि ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले रकम छुट्याइएको थियो ।

निर्वाचन प्रहरीको पोसाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो । त्यसबाहेक प्रहरी मुख्यालयले कार्यस्थलमा जान र फर्कन तयारी खर्चबापत ८४८ रुपैयाँ तथा चार दिनको तालिम अवधिमा खाजाका लागि एकमुष्ट एक हजार २०० रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त गरिएका निर्वाचन प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भन्दै प्रश्न उठेपछि संसदीय उपसमितिमार्फत अध्ययन अघि बढाइएको हो ।

उपसमितिको पहिलो बैठक २१ असोज २०८३ मा बसेको थियो भने दोस्रो बैठक बिहीबार बसेको थियो । बिहीबारको बैठकले कात्तिक ३० गतेसम्म प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गर्ने र चाडपर्व सकिएपछि अर्को बैठक बसेर थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।